अमेरिका, १८ साउन/एएनआई
द्रुत विकासका लागि डिजिटाइजेशनको प्रयोगमा जोड दिंदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाका ७८औं सत्रका अध्यक्ष डेनिस फ्रान्सिसले यस क्षेत्रमा भएको विकासले विगत ५–६ वर्षमा ८० करोड जनतालाई गरीबीबाट बाहिर निकाल्न सक्षम भारतको प्रशंसा गरेका छन् ।
उनले कसरी भारतका ग्रामीण क्षेत्रका मानिसले स्मार्टफोनको माध्यमबाट भुक्तानी गर्न र बिलहरू तिर्न सक्षम भएको उदाहरण दिंदै यसले उनीहरूको समय र पैसासमेत बचत गरेको बताए ।
फ्रान्सिसले संयुक्त राष्ट्रको खाद्य र कृषि सङ्गठन (एफएओ)ले आयोजना गरेको ’वर्तमान र भावी पुस्ताका लागि शून्य भोकतिर प्रगतिको गति’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बताए–“द्रुत विकासका आधारमध्ये डिजिटलाइजेशन एक हो । उदाहरणका लागि, भारतलाई हेर्नुहोस् । भारत गत ५–७ वर्षमा केवल स्मार्टफोनको प्रयोग गरेर ८० करोड मानिसलाई गरीबीबाट बाहिर निकाल्न सक्षम भएको छ ।”
फ्रान्सिसले उच्च इन्टरनेट सेवाको विकासका कारण नै भारत ग्लोबल साउथका अन्य देशहरूको तुलनामा विकासोन्मुख रहेको कुरामा जोड दिए ।
“बैंकिङ प्रणालीसँग कहिल्यै सम्बन्ध नभएको भारतका ग्रामीण किसानहरू पनि आप्mना सबै व्यवसाय स्मार्टफोनमार्पmत लेनदेन गर्न सक्षम भएका छन् । भारतमा उच्च स्तरको इन्टरनेट पहुँचले ८० करोड मानिस गरीबीबाट मुक्त भएका छन् । डिजिटलाइजेशनको विकासको प्रारम्भिक चरणको रूपमा यस असमानतालाई सम्बोधन गर्न केही विश्वव्यापी पहल आवश्यक छ”– युएनजीएका अध्यक्षले भने ।
डिजिटाइजेशनको विकास प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारको प्रमुख लक्ष्यमध्ये एक हो । पछिल्लो दशकमा देशमा डिजिटल भुक्तानी लेनदेनमा द्रुत वृद्धि देखिएको छ । प्रधानमन्त्री मोदीले डिजिटाइजेशनलाई प्रोत्साहित गर्न ‘जेएएम’ पहल, जनधन, आधार र मोबाइल लागू गरेका छन् । यस अन्तर्गत मानिसहरूलाई आप्mनो बैंक खाता खोल्न प्रोत्साहित गरिएको छ र हरेक खातालाई आधारकार्डसँग लिङ्क गरिएको छ ।
यसले देशभरका मानिसलाई विभिन्न सरकारी योजना र सामाजिक लाभ भत्ता उनीहरूको खातामा सीधैं पुग्न मदत गरेको छ । रासस
