♦शीतल महतो
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको अभूतपूर्व विकासले सार्वजनिक प्रशासनमा आमूल परिवर्तन भएको छ । यसले अहिलेको युगलाई डिजिटल युगमा प्रवेश गराएको छ । सार्वजनिक प्रशासनमा नवीनतम प्रविधि र सीपले निपुण नवप्रवेशी युवा कागजी प्रक्रियाभन्दा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको अत्युत्तम उपयोग गरेर परिवर्तनशील र सिर्जनशील समाज निर्माणमा क्रियाशील छन् । वास्तवमा नवीनतम प्रविधि नै डिजिटल प्रशासनको पूर्वशर्त हो । यसका लागि विद्युत्, इन्टरनेट, सूचना, सञ्चार तथा सूचनाजन्य सामग्री र दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्दछ । विद्युतीय शासनको माध्यमबाट सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष भेटघाट नभइकनै, कागजी प्रक्रियाबेगर रुपियाँँ/पैसाको प्रयोग नगरीकन फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस प्रशासन सञ्चालनमा अहिलेको पुस्ता क्रियाशील छ । अहिलेको एक्काइसौं शताब्दीको सार्वजनिक प्रशासन अत्याधुनिक प्रविधियुक्त मूल्य र मान्यताले सुसज्जित छ । सेवाग्राहीहरू सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न सेवा प्रदायकको झ्याल–ढोकासम्मै पुग्नुपर्दैन । कर्मचारी सीटमा छ कि छैन, बिदामा बस्दा वैकल्पिक व्यवस्था छ कि घरबाटै काम गरेको छ, सेवाग्राहीको भिडभाड लागेको छ कि महŒवपूर्ण समय खेर गयो कि आदि चिन्ताबाट मुक्ति पाउन डिजिटल प्रशासनको अभ्यास आजको प्रथम आवश्यकता बनेको छ ।
डिजिटल सार्वजनिक प्रशासनको नवीनतम अवधारणालाई साकार पार्न नेपालको संविधानको धारा ५१ (च) विकाससम्बन्धी नीति अन्तर्गत राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गरी त्यसमा सर्वसाधारण जनताको सरल र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा राष्ट्रिय विकासमा सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्ने कुरा उल्लेख गरिए अनुरूप विद्युतीय सरकार, विद्युतीय शासन र विद्युतीय कारोबारमार्पmत आज मुलुक फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस युगमा प्रवेश गरेको छ । प्रविधियुक्त सार्वजनिक प्रशासनले व्यक्ति, घरपरिवार र समाजलाई आजको परिवर्तनका लागि तयारी अवस्थामा राखेको छ । यसैगरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अभूतपूर्व विकासले अमेरिकाको रोजगार नेपालमैं बसेर अनि नेपालको रोजगार अमेरिकामैं बसेर सम्भव भएको छ । यस प्रकारको शासन प्रणालीबाट कर्मचारीले, सामान्य बिरामी भएमा वा कुनै सरुवा रोग लागे पनि आरामदायी तवरले घरबाटै कार्यालयको कार्य सम्पादन गर्न सक्छ । सेवाग्राही सार्वजनिक सेवा प्राप्तिका लागि अन्योलग्रस्त हुनुपर्दैन । विद्युतीय शासन व्यवस्थाबाट मुलुकमा आर्थिक अनुशासन कायम हुन्छ । सेवाग्राही र सेवा प्रदायकको भेट हुनै नपरेपछि त्यहाँ आर्थिक चलखेल पनि हुन पाउँदैन । आप्mनो मान्छे, भनसुन र चाकरी प्रथा पनि स्वतः अन्त्य हुन जान्छ । व्यवसायमा कार्टेलिङ र सिन्डिकेट जस्तो प्रथा पनि समाप्त हुन्छ । फलस्वरूप समाज सुशासनको मार्गमा अग्रसर हुन्छ । विद्युतीय शासन प्रणालीबाट सेवा प्रवाह शीघ्र, पारदर्शी, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय भई असल शासन र नैतिकवान प्रशासन कायम गर्न मदत मिल्दछ । सेवा प्रदायकमा यदाकदा देखिने ‘काले काले मिलेर खाउँ भाले’ मनोवृत्तिको अन्त्य गर्न मदत पु¥याउँछ । त्यसैगरी मानिसको ओहोरदोहोर कम हुने हुनाले यसबाट न सडक जाम हुन्छ, न इन्धनको नै चिन्ता हुन्छ । आयातित पेट्रोलियम पदार्थमा पनि कम खर्च हुन्छ, प्रभावस्वरूप वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरणमा समेत मदत पुग्दछ ।
डिजिटल प्रशासनमा सेवाग्राहीहरूबीच विभेद हुँदैन । कागजी प्रक्रियाको झन्झट अन्त्य हुन्छ । कागज र फाइल च्यातिने, हराउने, चोरिने, नाशिने र नपाइने भन्ने हुँदैन । फाइल राख्ने दराज, कोठा र पोका पनि आवश्यक पर्दैन । यस प्रकारको शासन प्रणालीमा कागजको कमभन्दा कम प्रयोग गर्दै सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा उपयोग गरिएका कम्प्युटर नेटवर्क, इन्टरनेट, इमेल र इन्टरनेट, भिस्याट नेटवर्क, भिडियो कन्फेरेन्सिङ आदि प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी तुरुन्त सेवा प्राप्त गर्न तथा बैठक बस्न सकिने प्रविधिको उपयोग भएको छ । वास्तवमा विद्युतीय शासन पद्धतिबाट सानो, सफा र समृद्ध शासन विकसित हुने, विद्युतीय समाजका रूपमा रूपान्तरण हुने र कर्मचारीतन्त्रले गरेका काम जुनसुकै बखत जहाँसुकैबाट हेर्न, नाप्न, जाँच्न र सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्न सकिने भएकोले पनि यसलाई बढी प्रभावकारी र विश्वसनीय मानिन्छ । भनिन्छ फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस प्रशासन डिजिटल प्रशासनका तीन महŒवपूर्ण आधार हुन् । तीमध्ये विश्वमा सन् २००० बाट शुरू भएको क्यासलेस प्रशासनको अवधारणा सन् २०१० बाट नेपालको प्रशासनमा भित्रिएको हो भने सन् २०२० देखि तीव्र कार्यान्वयनमा रहेको छ । विशेषगरी नगद कारोबारबाट विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को प्रभावबाट मुक्त रहन, लकडाउन गरिएको समयमा अटुट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सिलसिलामा यसलाई विस्तार गरिएको हो । विश्वमा सन् १९९० बाट शुरू भएको डिजिटल सार्वजनिक प्रशासनको अवधारणा सन् २००० अर्थात् सूचना प्रविधि नीति, २०५७ को कार्यान्वयनसँगै नेपालमा अभ्यासमा आएको हो । हुनत सूचना प्रविधिका लागि तय गरिएका योजना तथा कार्यक्रमहरूले आजको भोलि नै परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने होइन तर कम्तीमा सरकारले यो क्षेत्रका आवश्यकताहरू पहिचान गर्दै सकारात्मक पहल गरेको छ।
इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोग, अनलाइन बैंकिङ र इ–कमर्सको विस्तारले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई दिन–प्रतिदिन सरल र सम्भव बनाउँदै लगेको छ । भौतिक नगदविनै डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी, लगानी र निक्षेप पूर्णतया गरिने अर्थतन्त्रलाई डिजिटल अर्थतन्त्र भनिन्छ । डेबिट–क्रेडिट कार्ड, मोबाइल वालेट र डिजिटल भुक्तानी प्लेटफर्मसहित वित्तीय लेनदेनका लागि सबै प्रकारका इलेक्ट्रोनिक विधि डिजिटल अर्थव्यवस्था अन्तर्गत सूचीबद्ध उपकरण छन् । डिजिटल भुक्तानी प्रयोगकर्ता वृद्धि भएपछि डिजिटल अर्थतन्त्रको अवधारणा अगाडि बढिरहेको देखिन्छ । क्रेडिट कार्डको परिचय डिजिटल अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा महŒवपूर्ण पहल हो । इलेक्ट्रोनिक भुक्तानी प्रणालीको विकास र सन् १९६० को दशकमा एटिएम आएपछि डिजिटल अर्थतन्त्रको दृष्टिलाई अगाडि बढाएको छ ।
यसरी डिजिटल भुक्तानी प्रविधिको विकाससँगै धेरै मुलुकले अर्थतन्त्रतर्पm महŒवपूर्ण कदम चालेका छन् । यसै क्रममा नेपाल सरकारले सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्पmत मुलुकको डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । यो अवधारणाको विकास र विस्तार अब शहरहरूमा मात्र होइन, ग्रामीण दूर दराज बस्तीहरूमा समेत जरुरी भइसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सरकारले अर्थतन्त्रका रूपन्तरणकारी क्षेत्रहरूको सूचीमा सूचना प्रविधिलाई विशेष उल्लेख गरेको छ । कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, उद्यमशीलता र औद्योगिक विकाससँगै सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्रवद्र्धनले पनि आर्थिक रूपान्तरण ल्याउन सघाउने अपेक्षा गरिएको छ । आर्थिक सुधारका पाँच रणनीतिमा डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार महŒवपूर्ण मानिएको छ । यसका लागि नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम अघि बढाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । साथै, डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारका लागि वित्तीय सुधार अन्तर्गत डिजिटल भुक्तानीको प्रवद्र्धनसँगै केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी (सिबिडिसी) को तयारीजस्ता नवीनतम वित्तीय उपकरणको उपयोग गरिने छ । साथै, सार्वजनिक प्रशासनको सुधार गर्दा सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरिने छ । यसैगरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई ‘बिजनेस प्रोसेस रि–इन्जिनीयरिङ’ को आधारमा सरल बनाउनेदेखि मुलुकको व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न अपनाइएका पाँच रणनीतिभित्र सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगहरूलाई सहजता प्रदान गर्न विदेशमा प्रविधि हस्तान्तरण गरी त्यसबाट आर्जित आयलाई पुनः विदेशमैं लगानी गर्न पाउने व्यवस्थासहितका कार्यक्रमहरू चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएका छन् ।
नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (२०८१–०८२) लाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्ष मान्दै सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित जनशक्तिलाई फेलोसिप र इनटर्नसिपका सामान्य कार्यक्रमदेखि अत्याधुनिक आइटी हब निर्माण, ई–गभर्नेन्सको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई मुहाररहित, कागजरिहत, सम्पर्करहित बनाउनेजस्ता महŒवाकाङ्क्षी कार्यक्रम ल्याएको छ । सन् २०८१ देखि २०९१ सम्मलाई विज्ञान प्रविधि दशकसमेत घोषणा गर्ने भनिएको छ । सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० खर्बको सूचना प्रविधि निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्पmत सरकारले ५ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजना गर्ने लक्ष्यसहित ३० खर्बको प्रविधि निर्यात गर्ने लक्ष्य तय गरेको हो । आज विज्ञान तथा प्रविधिको अकल्पनीय चमत्कारका कारण प्रशासनमा विकसित फेसलेस तथा पेपरलेस पद्धतिले सेवा प्रवाहलाई अत्यन्त सरल, सुगम र प्रभावकारी बनाएको छ । ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सडक–सडकमा ट्राफिक प्रहरी आवश्यक पर्दैन । चोकचोकमा शहरीकरणका लागि एकजना ट्राफिक प्रहरी भए पुग्छ, बाँकी ट्राफिक लाइटको इशाराबाट चल्छ ।
त्यसैगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले घरघरमा स्मार्ट मिटर जडान गर्ने कार्य विस्तार गर्दै लगेमा रिडिङ गर्न घर घरमा मिटर–रिडर धाउनुपर्दैन । कार्यालयबाटै अटोमेटिक सिस्टमले रिड गर्न सकिन्छ । यातायात कार्यालयहरूमा लागू गरिएको अनलाइन सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणालीले दिनहुँ सयौंको सङ्ख्यामा हुने भिडभाड कम गर्दछ । लोकसेवा आयोगलगायत सार्वजनिक सङ्घ–संस्थाहरूमा लागू भएको अनलाइन आवेदन प्रणालीले पनि लामबद्ध भीड अन्त्य गरी मानवीय जीवनलाई सरल र सुखमय बनाएको छ । ई–बैंकिङ्ग, ई–सेवाजस्ता सेवाले क्यासलेस प्रविधिबाट हुने आर्थिक कारोबारलाई सरल र सङ्क्षिप्त बनाउनुका साथै व्यस्त मानिसको अमूल्य समय बचत गरेको छ । नेपालमा यस प्रकारको सेवा शुरूआत भएपनि गन्तव्य भेटाउन युद्धस्तरमा कार्य गर्न अझ धेरै काम गर्ने आवश्यकता महसूस गरिएको छ ।
सरकारले आफैं सम्पादन गर्ने कार्यहरू, सेवाग्राही एवं नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवाहरू विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिनु सुशासन कार्यान्वयनको एक महŒवपूर्ण र प्रभावकारी औजार हो । डिजिटल शासन प्रणालीबाट शीघ्र, तटस्थ, निष्पक्ष, प्रभावकारी र सहज नतीजा प्राप्ति हुने भई नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह पद्धतिको शुरूआत भएको छ । अहिलेका नवयुवाहरू यसमा रमाएर ऊर्जाशील ढङ्गले घरबाटै काम गरिरहेका छन् । डिजिटल नेपाल निर्माणको अभियानलाई साकार पार्दै नेपाललाई सूचना प्रविधिको विश्व मानचित्रमा स्थापित गर्न अब औसत होइन, उत्कृष्ट जनशक्तिसहितको आवश्यक व्यवस्थापन र व्यवस्थापकीय कलाको अधिकतम उपयोग गर्न आवश्यक छ । अन्त्यमा मुलुकको आर्थिक विकासमा महŒवपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्ने डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ‘बिग डेटा’ र ‘क्लाउड कम्प्युटरिङ’ व्यवसायमा क्रान्ति ल्याउन सक्नुपर्दछ । सबल, समृद्ध र सुशासनमैत्री आर्थिक विकासका लागि नवीनतम प्रविधिको प्रयोगमा सार्वजनिक प्रशासनले आपूmलाई सक्षम बनाउनै पर्दछ ।
