तीन दलबीचको सहमति शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिने विश्वासिलो आधार

काठमाडौं, १७ साउन/रासस
नागरिक समाजका अगुवाहरूले लामो समयदेखि थाती रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधयेकमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच जुटेको समझदारीलाई ‘महŒवपूर्ण कडी’का रूपमा लिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा कानून तथा मानव अधिकार समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको उक्त विधेयकलाई प्रमुख तीन दलका नेता सम्मिलित कार्यदलले सहमति हुन बाँकी विषयमा गरेको समझदारीलाई दिगो शान्ति स्थापनाका लागि महŒवपूर्ण कदम भएको बताए ।

पत्रकार तारानाथ दाहालले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय ढिलै भएपनि दलहरूले सहमति गरेर टुङ्ग्याउनु महŒवपूर्ण उपलब्धि भएको बताए । उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई संसद्बाट चाँडो पारित गरेर कानून कार्यान्वयन गर्ने सक्षम आयोग र योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने खाँचो औंल्याए ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वसभापति दाहालले भने, “कार्यान्वयनको जटिल पक्षलाई ध्यान दिएर दक्ष र बलियो आयोग र संयन्त्र बनाउनुपर्छ । सक्षम र योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ । इमानदारीपूर्वक कानून कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।”

उनले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान खिचेको यो विषय आजभन्दा १५ वर्ष अघि नै टुङ्गिनुपर्ने भएपनि लामो समयपछि सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको बताए । पत्रकार दाहालले भने, “टिआरसी विधेयक पारित नहुँदा शान्ति प्रक्रियाप्रति नै राज्य र सरकार गम्भीर नभएको गलत सन्देश गइरहेको थियो । द्वन्द्वपीडितले लामो समयसम्म न्याय नपाउँदा शान्ति प्रक्रियालाई असफलताको रूपमा हेरिंदै आइएकामा यसको कार्यान्वयनसँगै लोकतन्त्र, दिगो शान्ति र मानव अधिकारको सुनिश्चिततासहित भावी नेपालको जग खडा गर्ने कुरामा भएको अवरोधलाई किनारा लगाएको छ ।”

उनले चाँडो न्याय निरूपण गर्न सकिए मात्रै शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउने र लोकतन्त्र, शान्तिको भविष्यप्रति पनि आशा जगाउने विश्वास व्यक्त गरे । तत्कालीन युद्धविराम आचारसंहिता अनुगमन समितिका सदस्यसमेत रहेका पत्रकार दाहालले भने, “ढिलो भएपनि यो कदम सकारात्मक छ, तर यतिले पुग्दैन उच्च इच्छाशक्तिका साथ कार्यान्वयन गर्ने आयोग पनि बनाएर लैजानुपर्छ ।”

कार्यदलमा नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारीरूपमा गरिएका हत्यालाई हत्याको परिभाषाभित्र समावेश गर्ने, द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका वा घाइते भएको सुरक्षाकर्मीका परिवार र बहिर्गमित लडाकूलाई राहत, क्षतिपूर्ति र परिपूरण प्रदान गर्ने समझदारी भएको छ । यस्तै, द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडितको सहमति नभएको खण्डमा महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिश गर्ने र वर्तमान फौज्दारी कानूनअनुरूपको दण्डमा सजाय नभई सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार गर्ने समझदारी जुटेको छ ।

मानव अधिकारकर्मी प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई निष्कर्ष गर्नुजस्तो नेपाललाई राम्रो कुनै पनि हुँदैन भन्दै यसबाट अन्तर्राष्ट्रियजगत्मा नेपालको राम्रो सन्देश जाने विश्वास व्यक्त गरे ।

नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले धेरै चासोका साथ हेरिरहेकाले नेपालले टिआरसी विधेयकलाई कसरी टुङ्ग्याउँछ भन्ने उत्सुकता रहेको भन्दै उनले यसमा दलीय सहमतिसँगै प्रमुख सरोकारवालाको पनि समर्थन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

मानव अधिकारवादी नेता श्रेष्ठले टिआरसी विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको सिद्धान्त र मानव अधिकार सम्मत तवरले टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताए ।

“नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धि, महासन्धिमा अनुमोदन गरेकाले त्यसको बर्खिलाप नहुने गरी कानून बनाउनुपर्छ । टिआरसी विधेयक ढिलो भएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि धमिलिएको थियो, धमिलिएको छविलाई सुधार्ने यो सुनौलो अवसर हो,” उनले भने, “छविलाई हामीले सुधार गर्न सक्यौं भने नेपालमा लगानीलगायत थप अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, चासोलाई आकर्षित गर्न उपयुक्त अवसर हुनेछ ।”

उनले सरकार र राजनीतिक दलहरूले गरेका सकारात्मक कामप्रति सहकार्य गर्न समग्र मानव अधिकारकर्मी प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।

संविधानसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले दलहरूबीच सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून निर्माणमा भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गरेर मुलुकलाई दिगो शान्तिको बाटोमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए । “यो राम्रो काम भएको छ, कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने महŒवपूर्ण प्रश्न भने छ,” उनले भने । सङ्क्रमणकालीन न्यायको मर्म अनुसार पीडितलाई राहत, सम्मान र क्षतिपूर्ति तथा पीडकलाई दण्ड दिने व्यवस्था भएकाले पीडितले न्याय पाउने देखिएको बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले शान्ति प्रक्रियामा संलग्न मुख्य तीन दलको सहमतिमा विधेयकका विवादित विषयमा टुङ्गो लाग्नु आफैंमा सकारात्मक विषय भएको प्रतिक्रिया दिए । “यसले नेपालको शान्ति प्रक्रिया अब टुङ्गिन्छ भन्ने विश्वसनीय आधार खडा गरेको छ,” उनले भने, “संविधान जारी भएसँगै सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषय टुङ्गिनुपर्नेमा ढिलै भएपनि दलहरूबीचको सहमतिले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिने आशा पलाएको छ ।”

शान्ति प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय चासो र सरोकारको विषय भएकाले संसारभरिकै मानव अधिकारवादी संस्थाको चासो रहेको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले राज्य वा विद्रोही पक्षबाट पीडित भएका र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाको प्रतिक्रियामा यसको भविष्य निर्भर हुने बताए ।