♦श्रीमन्नारायण
संविधानसभाका दुर्ई तिहाईभन्दा पनि बढी समर्थनबाट नेपालको संविधान २०७२ निर्माण हुँदा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा नै सरकारमा थिए । मधेसवादी राजनीतिक दलहरूको चर्काे विरोध र मित्रराष्ट्रहरूको समेत सुझाव र सल्लाहलाई उपेक्षा गरी फास्ट ट्र्याकबाट संविधान निर्माण गरियो । हतार–हतारमा संविधान जारी गर्नुको एकमात्र उद्देश्य नेकपा एमालेका तत्कालीन अध्यक्षलाई देशको प्रधानमन्त्री बन्नु थियो । नेपाली काङ्ग्रेसले नेकपा एमालेसित यसै शर्तमा समर्थन पनि प्राप्त गरेको थियो । नौं वर्षपछि नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थनमा अहिले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा प्रधानमन्त्री बनेका छन् । दुवै दलले संविधानमा संशोधनको आवश्यकता महसूस गरेका छन् । संशोधनको माग सडकबाट आएको होइन । विपक्षी राजनीतिक दलहरूले पनि यसको आवश्यकता महसूस गरेका छैनन् । जसले आठ वर्ष लगाएर अर्बौ रुपियाँँ खर्च गरी संविधान जारी गरेका थिए, तिनै दलहरूलाई १० वर्षमैं संविधान संशोधनको आवश्यकता महसूस भएको छ । संशोधन गर्नुपर्ने कुन–कुन धाराहरू छन् र तिनलाई किन संशोधन गर्नुप¥यो ? यसको औचित्य सत्ताधारी दलले नै पुष्टि गर्नुपर्दछ । दुर्ई ठूला दल मिलेर आयोगको सुझाव लिएर संविधान संशोधन गर्ने भनिएको छ । के संविधान संशोधन गर्नुभन्दापूर्व मधेसी दलहरू र पहिचान पक्षधर सङ्गठनहरूसित पनि संवादको प्रक्रिया थालिने छ ? संविधान संशोधनको मागलाई मधेसी दलहरू र पहिचान पक्षधर दलहरूले चर्काे रूपमा उठाउँदै आएका छन् । के तिनका मागलाई पनि संविधान संशोधनमार्पmत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएला ? कतै देशका दुर्ई प्रमुख राजनीतिक दलहरू आप्mनो निहित राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि संविधानमा संशोधन गर्न चाहेका त होइनन् ?
नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेतृत्वबीच संविधान संशोधनको विषयमा सहमति भएको छ । तर कुन कुन धारामा संशोधन हुनेछ त्यो प्रस्ट छैन ? समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि संशोधन गर्ने भनिएको छ । समानुपातिकमा नाम राख्ने र सांसदको छनोट गर्ने काम पनि दलका नेता र प्रधानमन्त्रीले नै गर्दै आएका छन् । समानुपातिक प्रणाली भनेको सीमान्तकृत वर्गमा पर्ने व्यक्तिलाई मूलधारको राजनीतिमा जनप्रतिनिधिबाटै प्रवेश गराएर सशक्तीकरण गर्नका लागि राखिएको हो । धारा ८४ (१) (ख) मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था छ । प्रणाली आफैंमा खराब होइन । शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित र शोषित धेरै छन्, त्यस्ता वर्गका लागि सुरक्षित र संरक्षित कोटामा आप्mनो आसेपासे, नातागोता, भाइभतिजा चुनावमा बढी पैसा दिने तस्कर, ठेकेदार, व्यापारी र उद्योगपतिलाई सांसद र मन्त्री बनाउन ८४ (१) (ख)को प्रयोग गरियो । खस, आर्य कोटा त मूलतः कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विकट पहाडी क्षेत्रका स्थानीय नागरिकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि लागू गरिएको हो । तर थर मिलेकै भरमा राष्ट्रिय राजधानी काठमाडौं अथवा देशका प्रमुख शहरहरूमा बस्ने सुविधासम्पन्नलाई यो सुविधा प्रदान गरियो । समानुपातिक कोटाको सर्वाधिक दुरुपयोग मधेसी दलहरूले गरेका छन् । एक सिटमा पत्नीलाई पठाउने, त्योभन्दा बढी भए उद्योगपति, व्यापारीलाई दिने । चार–पाँच सिट पाउने भए ठेकेदार, तस्कर, नातेदारहरूलाई दिने काम मधेसी दलहरूबाट भएको उदाहरण छ । यस विकृतिलाई ४० प्रतिशतबाट शत प्रतिशतमा पु¥याउन नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपा नेपालहरू पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको माग गरिरहेका छन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको औचित्य अब सकिएको छ । संविधान संशोधनको चर्चा भइरहँदा भारतका संविधान निर्माता डा भीमराव अम्बेडकरको विचार यहाँ सान्दर्भिक हुन जान्छ । उनले भनेका थिए– “संविधान जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने नेताहरू खराब रहेछन् भने राम्रो संविधान पनि खराब हुन जान्छ । त्यस्तै नराम्रो संविधान पनि राम्रा र इमानदार नेताहरूको हातमा पर्दा उपयोगी र देश एवं जनताको हितमा हुन पुग्दछ ।”
त्यसैगरी संविधानको धारा ७६ पनि सत्ताधारी गठबन्धनको निम्ति संशोधनको विषय हुन सक्दछ । धारा ७६ का कतिपय उपधाराहरूको विश्लेषण मनोगत आधारमा हुन थालेको छ । संविधानको व्याख्या गर्ने काम अदालतले मात्रै गर्छ । कानून निर्माण गर्ने अधिकार संसदलाई छ तर संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार संसदलाई छैन । बरु संसद्ले चाह्यो भने त्यसमा संशोधन गर्न सक्दछ । संविधानको धारा ७६ का उपधाराहरूमा संशोधन आवश्यक छ । धारा ७६ (२) अनुसारको सरकारले संसद्मा बहुमत साबित गर्न सकेन भने धारा ७६ (३) अन्तर्गत नयाँ सरकार गठन हुनुपर्ने हो तर राष्ट्रपतिबाट यसै धारा अन्तर्गत सरकार गठनको आह्वान भयो । राष्ट्रपतिले तटस्थ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्दथ्यो तर नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको आग्रहमा उनले धारा ७६ (२) अनुसार नै सरकार गठन गर्न आह्वान गरे ।
कथम्कदाचित कसैबाट प्रभावित भएर गरिएको निर्णय बदरका लागि धारा १३३ (२) ब्रह्मास्त्र हुन हुन्छ । विगतमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णयको विरोधमा सर्वाेच्च अदालतले यसै धारा अन्तर्गत नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश नै जारी गरेको थियो । गत महीना मात्रै सर्वाेच्च अदालतले कोशी प्रदेशमा यस्तै खाले परमादेश जारी गरेको थियो । होइन भने धारा ७६ (५) अन्तर्गत गठित सरकारले संसद्मा बहुमत प्रमाणित गर्न नसके संसद् विघटन गरी चुनाव घोषणा गर्न सिफारिश गर्न सक्ने प्रावधान उल्लेख छ । धारा १३३ (२)ले धारा ७६ को (२) र (५) अन्तर्गत भएको सरकार गठनको सम्बन्धमा निर्णायक अधिकार राख्दछ ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्दा आपूmहरूलाई उपेक्षा गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ मा रहेका कतिपय राम्रा प्रावधान संविधानमा नराखिएको तथा विगतमा भएका सम्झौता संविधानमा लिपिबद्ध नगरिएको असन्तुष्टि जनाउँदै संविधानमा आवश्यक संशोधनको माग गर्दै मधेसवादी दलहरूले नौ महीनासम्म सडक सङ्घर्ष गरेका थिए । जसमा तीन महीनासम्म मधेस बन्द नै थियो । मधेसी दलहरूले उठाएका कतिपय मागहरूमध्ये ४२ (१), ८४ (१) र २८६ (५) मा संशोधन पनि गरिएको थियो तर धारा ८६ को उपधारा २ मा संशोधनको माग सम्बोधन हुन सकेको छैन । क्षेत्रीय भाषाहरूको मान्यता, संरक्षण र विकासका सम्बन्धमा संविधानमा संशोधनको खाँचो छ । संविधानको धारा ११ (६)मा जन्मका आधारमा नागरिक भएकाहरूको सन्तानको नागरिकता समस्या संविधानमा संशोधन भई समाधान भइसकेको छ । मधेसी दलहरू स्वयं पनि आप्mनो अडानबाट पछाडि हटेका कारण तिनका कतिपय राजनीतिक मुद्दाहरू अहिले ओझेलमा छन् । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल र तिनका नेताको भूमिका वैधानिक प्रक्रिया मजबूत बनाउने र वैधानिक प्रक्रियाप्रति सबैको विश्वास जगाउने खालको हुनुपर्छ । संविधान संशोधनमा सबैको सहभागिता भए यो बढी स्वीकार्य एवं स्थायित्व प्राप्त गरेको हुन्छ । वर्तमानको गठबन्धन सरकारलाई प्रायः सबैजसो मधेसी दलहरूले समर्थन गरेका छन् । संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित मुद्दाको समाधान पनि अहिले नै सम्भव छ । देशमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधनको विषयमा नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेबीच सहमति भएको चर्चा छ । राजनीतिक दलहरूमा रहेको सत्ता प्राप्तिको अतृप्त चाहना अन्त्य नहुन्जेल संविधान संशोधनले पनि केही हुनेवाला छैन ।
