प्रस, परवानीपुर, १६ साउन/
सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय, वीरगंजको रु २४ करोड बजेट फ्रीज भएको छ । गत आव २०८०/८१ मा सो कार्यालयले बजेट खर्च गर्न नसकेर उक्त रकम फ्रीज भएर फिर्ता भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, पर्साले जनाएको छ ।
कोलेनिका, पर्साका प्रमुख यज्ञराज उप्रेतीले दिएको जानकारी अनुसार कार्यालयले कुल बजेटको जम्मा ७० दशमलव ३५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ । कार्यालयले सरकारबाट चालूतर्पm एक करोड ७८ लाख ७४ हजार र पूँजीगततर्पm ८० करोड ७३ लाख ७० हजार अर्थात् ८२ करोड ५२ लाख ४४ हजार बजेट पाएकोमा चालूतर्पm सात प्रतिशत अर्थात् रु एक करोड ४० लाख ७२ हजार र पूँजीगततर्पm ५६ करोड ६५ लाख ४४ हजार गरी कुल रु ५८ करोड छ लाख १६ हजार २४३ खर्च गरेको छ । अर्थात् कार्यालयले कुल बजेटको रु २४ करोड ४६ लाख २८ हजार बजेट खर्च नगरेर फिर्ता भएको हो ।
कार्यसम्पादनमा तदारूकता नदेखाउँदा र बजेट अनुसार योजना सही समयमा सञ्चालन गर्न उदासीनता देखाएको कारण आयोजनाको रकम खर्च नभएको कार्यालय स्रोतको दाबी छ । सङ्घ सरकार मातहत रहेको सो कार्यालयका प्रमुख विनोद सिंह हुन् । उक्त कार्यालयले पर्सा, बारा, रौतहटमा सडक, तालतलैया, पोखरी सौन्दर्यीकरणको काम गर्छ । सिंह एक वर्षदेखि कार्यालय प्रमुखमा छन् तर उनी धेरैजसो समय राजनीतिक दलका नेताहरूको चाकडीमा बिताउने गरेकाले योजना अनुसारको काम गर्न नसकेको कार्यालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
कार्यालयका अधिकांश आयोजना रौतहटमा पारेर आर्थिक लाभ लिने गरेको बुझिएको छ । शहरी विकास मन्त्रीमा हाल नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता प्रकाशमान सिंह छन् । यस अघि नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का प्रकाश ज्वाला थिए । मन्त्रीदेखि सचिवसम्मलाई रिझाएर उनले मनपरी गर्ने गरेको कार्यालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । शहरी विकास मन्त्री प्रभु साह हँुदा कार्यालय प्रमुख सिंहले मन्त्रीको गृह जिल्ला रौतहटको मौलापुरमा दर्जनौं क्रमागत योजनाहरू राखेका थिए । जसको कारण कार्यालयको अधिकांश बजेट रौतहटकै मौलापुरमा खर्च भइरहेको छ ।
मौलापुरमा सय बिघा जग्गालाई प्लटिङ गरी चक्लाबन्दी गरी नयाँ शहर स्थापनाको लागि करोडौंको बजेट त्यहाँ खर्च भइरहेको पनि कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । यसमा हालका शहरी विकास मन्त्री एवं सरोकारवालाहरूले ध्यान दिनुपर्ने कर्मचारीहरू बताउँछन् । यस विषयमा कार्यालय प्रमुख सिंहले कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।