राजनीतिकको मुख्य लक्ष्य सत्ता प्राप्ति भए पनि सत्ताको मुख्य आधार जनताको सन्तुष्टि एवं राजनीतिक सिद्धान्त हो । सिद्धान्तविनाको राजनीति दिशाहीन हुन्छ । दिशाहीन व्यक्ति तथा सवारी कुनै गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन । सत्ताको लागि तालमेल गर्नु राजनीतिमा मात्र होइन, विधिशास्त्र एवं समाज शास्त्रमा पनि वैधानिक मानिन्छ । जसलाई सोलिडारीटीको संज्ञा दिइन्छ । फरक सिद्धान्त बोकेका राजनीतिक नेता तथा दल मिलेर सत्ता सञ्चालन गर्नु एक किसिमको अवसर पनि हो र चुनौती पनि । जनसेवा र राष्ट्रहितको सवालमा तालमेल गरियो भने अनुकूल हुन्छ तर तालमेल देश र जनताको अहित हुने किसिमको छ भने अनुचित हुन्छ । जसलाई प्रतिपक्षले कडा निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सत्ताकै लागि तालमेल राजनीतिक इमानदारी होइन । राजनीतिक इमानदारी एवं राजनीतिक संस्कार राजनीतिक दलको शक्ति हो । राजनीतिक दलको शक्ति ¥हास भयो भने आफैंलाई नोक्सानी हुन्छ । राजनीतिमा दूरदर्शिता हुनु अनिवार्य हुन्छ तर दूरदर्शिता जनता र देशको हितको लागि हुनुपर्छ । सत्ता लाभको लागि हुनु भनेको आप्mनो खुट्टामा आफैं बन्चरो हान्नु हो । किनभने अहिलेको जनता विगतको तुलनामा अत्यधिक सचेत छ । नेता तथा दलको काम नजीकबाट गम्भीर भएर नियालिरहेको हुन्छ ।
यही जनचेतनाको कारण एक दशकभित्र सबैभन्दा ठूलो दल बनेको शक्ति तेस्रो, चौथो शक्तिमा रूपान्तरित भएका छन् भने दोस्रो–तेस्रो शक्ति पहिलो र दोस्रोमा रूपान्तरित भएका छन् । कुनै जिल्लामा सबै सिट जितेका दल एक सिटमा सीमित भएको अवस्था छ भने दलहरू पनि चिराचिरा भई अस्तित्वहीन बन्दै गएका छन् । सत्ताको आडमा जनचाहना प्रतिकूल रवैयामा जोड दिनु भनेको राजनीतिक भविष्य खतरामा पार्नु हो ।
एक दशक अगाडिकै कुरा हो, मधेसको शक्ति केन्द्रदेखि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसम्म चर्चामा मात्र थिएन, सत्तामा पनि थियो । आम मधेसी जनताको सार्थक परिवर्तन हुने धेरै अपेक्षा थियो । मधेसी जनता र मधेस भूमिको उत्पीडन समाप्त हुन्छ तर एक दशक पार नगर्दै अहिले मधेसी शक्ति सत्ताहीन भएको छ । निर्वाचनमा जनमत न्यून भयो भने चुनावपछि पनि एकता कायम रहन सकेन । विभाजनले शक्ति क्ष्Fीण भएर अहिले मधेसी शक्तिको चियोचर्चो पनि हुँदैन । विगतमा भएको मधेस आन्दोलनको बलिदान सखाप भयो । मधेसीलाई विगतजस्तै विभेद, उत्पीडन तथा असमावेशिताको पीडा भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने त्रास छ । मधेसी दलहरूले संविधान जारी भएलगत्तै संविधानमा छुटेको मधेसको अधिकार समावेश हुने गरी संशोधनको माग राखी आन्दोलन नै गरे, संशोधन प्रस्ताव पनि पेश भयो तर दुईतिहाई शक्ति मधेसी दलसँग नरहेकोले पारित हुन सकेन र संविधान संशोधन भएन । जसले गर्दा अहिले पनि कतिपय मधेसी शक्ति असोज ३ लाई कालो दिनको रूपमा लिने गरेका छन् । अहिले ठूला दलहरू संविधानमा त्रुटि रहेको महसूस गरी संविधान संशोधन गर्ने शर्तमा सत्तामा गएका छन् । यसबाट संविधानमा त्रुटि छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । संविधानमा त्रुटि रहेको अवगत हुँदाहुँदै पनि मधेसी दलहरूले राखेको संशोधन प्रस्तावमा सहयोग नगर्नुले राजनीतिक दलहरूमा कहीं न कहीं मधेसप्रति इमानदारिता छैन भन्ने आभास हुन्छ । यसर्थ संविधान संशोधनमा मधेसी जनताले चाहे अनुसारको संशोधनलाई स्थान दिंदा मधेसी जनताको पनि चाहना सम्बोधन हुने आशा छ । यस तर्फ दलहरूले विचार गर्लान् नै ।
अहिलेको सरकारमा मधेसको पर्सा जिल्लाले राम्रो अवसर पाएको छ । तीन दलले पर्साबाट एकएकजना मन्त्री पाएका छन् । एकैपटक एउटा जिल्लाबाट तीनजना मन्त्री हुनु भनेको त्यो जिल्लाको लागि ठूलो अवसर हो । यो अवसरबाट पर्सा जिल्लाले कति लाभ प्राप्त गर्छ, हेर्न बाँकी छ । पर्साको क्षेत्र नं १, २ र ३ ले मन्त्री पाएकोमा ती क्षेत्रको कमोबेस विकास भयो भने स्वयं मन्त्रीहरूलाई पनि लाभ हुन्छ । विगतको अनुभव हेर्दा कतिपय नेता निरन्तर आप्mनो क्षेत्रबाट जित्दै आएका छन् । जस्तोसुकै अवस्थामा पनि ती क्षेत्रमा उनीहरूलाई हराउन कठिन हुने गरेको छ । यसको प्रमुख कारण उक्त क्षेत्रको विकास हो ।
अहिले पर्साले तीनजना मन्त्री पाएको देखिए पनि जनतामा खासै उत्साह देखिएको छैन । मन्त्रिमण्डल गठन हुने बेला जिल्लाबाट राजधानी गएको बस त्रिशूलीमा खसेर हप्ता दिनसम्म पनि अधिकांश मृतकको अत्तोपत्तो लागेको छैन । स्थानीय मेयरहरूले पीडितलाई भेटेर सहानुभूति देखाए तर मन्त्री बनेकाहरूको भूमिका देखिएन । त्यत्रो अजङ्गको बसको अवस्था पत्ता लाग्न सकेको छैन भने व्यक्तिको शरीर पत्ता लगाउनु कति गाह्रो होला ? दुईवटा बस नदीमा खस्दा पनि अत्तोपत्तो नलाग्नुबाट हामी कति विकट अवस्थामा छौं भन्ने तथ्य उजागर हुन्छ । यसले हामी विज्ञान प्रविधिमा कति पछाडि छौं भन्ने तथ्य प्रस्टिन्छ । हाम्रो विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छैन । जनतालाई आँसुमा डुबाएर सत्तामा बस्नु लोकतान्त्रिक व्यवहार हुन सक्दैन ।
पर्सा जिल्ला राष्ट्रकै मुख्य नाका हो, औद्योगिक नगर पनि हो । यसलाई आर्थिक राजधानी पनि भनिन्छ । मुलुकको ७० प्रतिशत आयात वीरगंज नाकाबाट हुन्छ । राजस्वको मुख्य स्रोत वीरगंज भन्सार तथा सुखा बन्दरगाह हो । तर यहाँका उद्योगहरू बन्द हुँदै गएका छन् भने व्यापार व्यवसाय पनि सुकेको अवस्था छ । यस क्षेत्रमा ट्रमा सेन्टरसहितको सुविधासम्पन्न एउटै अस्पताल छैन । प्राविधिक शिक्षाको लागि विश्व विद्यालयको अभाव छ । बारा, पर्सा, रौतहट जिल्लामा सिंचाइको लागि बनेको गण्डक नहरको अवस्था मरम्मतको अभावमा निराशाजनक छ ।
हजारौंलाई रोजगार दिएको तथा आर्थिक अवस्था सुधार गरेको चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखानालगायत दशकौंदेखि बन्द छन्, जसको अर्बांैको सम्पत्ति नष्ट भइरहेको । न पुनः सञ्चालन गर्ने सुरसार छ, न सम्पत्ति संरक्ष्Fण गर्ने सुर्ता । भएका नहरहरू सखाप हुँदैछन् । वनजङ्गल सखाप हुँदै गएको छ । चुरे क्षेत्रको विनाश उत्तिकै भएको छ । महानगरमा सडक विस्तारको कामदेखि अन्य सरकारी कार्यालयहरूको पूर्वाधारमा पनि आधुनिकता छैन । भर्खरै स्थापना भएको उच्च अदालतको अस्थायी इजलास भवन नभएर चिनी कारखानाको भग्न घरमा सञ्चालित छ । जिल्ला अदालतको भवनको दुरवस्था, बाल अदालत गठन नहुनु, साइबर क्राइमको अनुसन्धान र सुनवाइका लागि भरपर्दो पूर्वाधार नहुनुलगायत अनगिनत समस्या छन् । यस्ता समस्याहरूको समाधान नहुनुको मुख्य कारण केन्द्र सरकारमा पर्साको बलियो उपस्थिति नरहेको देखाइन्थ्यो तर अहिले मन्त्रिपरिषद्मा पर्साको बलियो उपस्थिति रहेकोले अब पनि पर्साले विकासको अवसर पाएन भने दुर्भाग्य नै हुनेछ ।
♦ वीरेन्द्रप्रसाद यादव
