सरकारले स्वास्थ्य बीमा लागू गरेको छ वर्ष पुग्न लागेको छ । यो अवधिसम्म स्वास्थ्य बीमाबाट कसैले पूर्ण लाभ लिन भने सकेका छैनन् । यसै कारण केही भुक्तभोगीहरू स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सरकारीस्तरको ठगी पनि भन्ने गर्छन् । बीमा भनेको निर्धारित कामका लागि शुल्क बुझाएबापत पाउने सुविधा हो । अहिले सरकारले पाँचजना सदस्य भएको परिवारका लागि रु ३५०० मा प्रत्येक सदस्यले वर्षमा एक लाखसम्मको उपचार खर्च पाउने प्रावधान राखेको छ । ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकको हकमा भने बीमा शुल्क बुझाउन नपर्नेगरी रु एक लाखसम्मको निश्शुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध छ । जसका लागि सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड नै गठन गरेको छ । तर स्वास्थ्य बीमाबाट बीमितहरूले पूर्ण लाभान्वित हुने अवसर भने पाएका छैनन् । सरकारी अस्पतालमा सबै रोगको उपचार सम्भव छैन भने फार्मेसीमा औषधि पनि उपलब्ध हुने गरेको छैन । सरकारीबाहेक अन्य अस्पताल र बाहिरबाट खरीद गरेको औषधिको भुक्तानी बीमा बोर्डले गर्दैन । ज्येष्ठ नागरिकको हकमा प्रिमियम तिर्नु नपरे तापनि ऊसँग सरकारले गरेको यो भावनात्मक ब्लैकमेल हो । बीमा शुल्क तिरेर बीमा गराएका परिवारसँग भने सरासर अन्याय नै हो । अहिले स्वास्थ्य बीमा गराएका व्यक्तिले सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउनुपर्छ र त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि सरकारी अस्पतालका चिकित्सकको सिफारिशमा सरकारले तोकेका निजी अस्पतालमा सेवा लिन सकिन्छ ।
पछिल्ला समयमा सरकारले स्वास्थ्य बीमामा निजी अस्पतालबाट सेवा लिनेहरूका लागि २० प्रतिशत सहभुक्तानीको व्यवस्था गरेको छ । सरकारी अस्पतालमा सेवा लिनेहरूको लागि भने १० प्रतिशत सहभुक्तानीको व्यवस्था छ । वार्षिक रु साढे तीन हजारमा बीमा गर्ने र सोबापत रु एक लाखसम्मको उपचार खर्च दिने घोषणा गरेको सररकाले सहभुक्तानीको व्यवस्था गरेर नागरिकलाई बीमा सुविधाको नाममा थप आर्थिक भार बढाएको छ । स्वास्थ्य बीमाको हकमा सरकारको जेजस्तो धारणा भएपनि आमरूपमा यो नागरिकसँगको ठगी नै हो । किनभने बीमाबापतको शुल्क लिएपछि सहभुक्तानीको कुरै आउँदैन । सरकारले यसबारेमा स्वास्थ्य बीमा गर्दा कुनै पनि शर्त राखेको छैन । बीमा गरिसकेपछि यस्तो नियम लागू गर्न मिल्दैन । स्वास्थ्य बीमाबापतको शुल्क तिरिसकेका बीमितहरूले यसको प्रतिवाद नगरेकै कारण सरकारको इज्जत बचेको छ हैन भने यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दिने हो
भने सरकारले लगाएको सहभुक्तानीको नियम खारेज हुन सक्छ ।
ठगी, बेइमानीजस्तो देखिने सरकारको यो क्रियाकलापले नागरिकमा वितृष्णा जगाउँछ । सरकारप्रति जनताको विश्वास हराउँछ । विकसित मुलुकहरूमा स्वास्थ्य बीमा गराएका व्यक्ति ढुक्क हुन्छन् । जस्तोसुकै रोग लागे पनि ऊ आत्तिंदैन । तर हामीकहाँ बीमा सुविधा स्वास्थ्य केन्द्रमा छैन भने अन्यत्र कहाँ पाइन्छ, खोज्न र प्रक्रिया पु¥याउँदैमा रोग बल्झिसकेको हुन्छ । यस्तोमा सरकारले बरु सुविधा दिनुभन्दा सहज र सरल तरीकाले सस्तो मूल्यमा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराइदिनु श्रेयस्कर देखिन्छ । दिन्छु भन्ने, दिने बेला हजारौं हण्डर ख्वाएर दिक्क पार्ने मनोग्रन्थिबाट सरकार मुक्त
हुनैपर्छ । यसो हुन नसकेकै कारण पनि अहिलेसम्म स्वास्थ्य बीमाप्रति आम मानिसको विश्वसनीयता बढ्न नसकेको
हो ।
