– ओमप्रकाश खनाल
बितेका २ वर्ष खुम्चिएको अर्थतन्त्रका आयामहरू नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले लयमा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। तर, खुकुलो मौद्रिक नीतिले बढाउने मुद्रा प्रदायका कारण अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने र उत्पादन अपेक्षित नबढ्दा तरलता र उपभोक्ता मूल्यमा पर्न सक्ने चापमा भने सरकार र नियामकीय भूमिकामा रहेका निकायहरू सचेत हुन आवश्यक छ। बजेटले राजस्वको खर्चको प्रतिविम्ब देखाउँछ भने मौद्रिक नीतिले बजारमा नगद प्रवाहलाई कसरी प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने भन्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ। बजेट आएलगत्तै केन्द्रीय बैंकले बजेटको उद्देश्य प्राप्ति सहज हुनेगरी नीति पेश गर्ने अभ्यास छ। यसलाई वित्तीय व्यवस्थापनलाई चलायमान र सन्तुलित बनाएर महँगी नियन्त्रणमा राख्ने उपकरणको रूपमा लिने गरिएको छ। वित्तीय स्रोत महत्वपूर्ण स्रोत हो। उत्पादन, रोजगार र वित्तीय स्थायित्वमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ ? यसको समाधान दिने काम मौद्रिक नीतिको हो।
कोरोना महामारीयता अर्थतन्त्रमा अस्वाभाविक आरोह–अवरोह देखिएको छ। धेरै हदसम्म भारतीय अर्थतन्त्रबाट प्रभावित हाम्रो अर्थतन्त्रमा त्यस यता भारतीय अर्थतन्त्रमा देखिएका सकारात्मक कुराहरूको प्रभाव भने देखिन सकेको छैन। यो भनेको सरकार र नियामक निकायहरूको नीतिगत असफलताको प्रमाण हो। सरकारको मुख्य आर्थिक सल्लाहकार मानिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याइसकेकोले सावधानीपूर्वक यसको कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। विगतमा बजेट एकातिर मौद्रिक नीतिका व्यवस्था अर्कातिर हुँदा अर्थतन्त्र डामाडोल भएकोमा विवाद आवश्यक छैन। कहाँसम्म भने अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक एकअर्काका प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा प्रकट भए। यी तिनै गभर्नर हुन्, जसले सर्वोच्च अदालतबाट आफ्नो पद थमौती गराएर राष्ट्र बैंक फर्केका थिए। सरकार र राष्ट्र बैंकको नेतृत्वबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्नेमा यो हदसम्मको तिक्तता नै समकालीन अर्थतन्त्रको लय बुझ्न पर्याप्त हुन्छ।
मौद्रिक नीतिले भारतीय बजारको मुद्रास्फीतिलाई आधार मानेर सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा नेपालको मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने र ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई सहयोग पुग्नेगरी तरलता व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा जोड्ने भनेको छ। यसबाट सरकार, खासगरी अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय बलियो बन्दै गएको प्रमाणका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई कर्जाको ब्याजदर पनि घटाएको छ। बितेको वर्ष निजी क्षेत्रमा कर्जा ५ प्रतिशत मात्रै भएको अवस्थामा चालू वर्षमा १२.५ प्रतिशतले बढाउने भनिएको छ। यसले पैसा अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने र तरलतामा चाप पर्ने, जसका कारण ब्याजदर उकालो लाग्ने जोखिमप्रति पनि सतर्क हुनुपर्दछ। यसबाट आपूर्ति शृङ्खला सङ्कुचित भई मूल्यवृद्धि बढ्न पनि सक्दछ। तर, यस्तो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा गयो र वस्तु तथा सेवामा आपूर्ति बढ्न गएमा मूल्यवृद्धिमाथिको दबाब कम हुन सक्दछ।
चालू वर्षको मौद्रिक नीतिले कर्जाको किस्ता तिर्न नसकेर समस्यामा परेका निर्माण क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीदेखि शेयर लगानीकर्ता र बढ्दो खराब कर्जाको कारण दबाब खेपिरहेका बैंकहरूसमेत सबै पक्षलाई राहत दिने उद्देश्य राखेको भान हुन्छ। यसको दूरगामी प्रभावमा भने राष्ट्र बैंकले चनाखो भएर सामञ्जस्य मिलाउनुपर्ने हुन्छ। अर्थतन्त्रका बाह्य आयाम सकारात्मक बन्दै गए पनि आन्तरिक बजारले गति समात्न नसकेपछि राष्ट्र बैंकले यो उपाय गरेको हो। राष्ट्र बैंकले यस अघि लिएका शेयर कर्जाको सीमा, चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन, कालोसूचीका प्रावधानलगायत पक्षमा लचिलो नीति लिएबाट बजार उत्साहित भएको छ। यो उत्साहलाई कसरी उत्पादन र दिगो अर्थतन्त्रका सरोकारहरूसँग जोडने यसमा राष्ट्र बैंक, सरकार र निजी क्षेत्रबीच इमानदार सहकार्य वाञ्छनीय हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले लचिलो नीतिमार्फत कर्जा प्रवाह वृद्धि गरी बजार चलायमान बनाउने उद्देश्य लिएको अवस्थामा यसमा सहभागी हुने सबै पक्ष इमानदार हुन आवश्यक छ। नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नरले भनेका पनि छन्, मौद्रिक उपायले मात्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिंदैन, यसले उल्टो जोखिम निम्त्याउँछ। तर, हामीले सकेसम्म लचकता अँगालेका छौं। उनको यो भनाइले पनि यसमा अर्थतन्त्रका सरोकारहरूका पक्षहरूबीच व्यापक सहकार्यको खाँचो रहेको प्रस्ट बुझिन्छ। खुकुलो परिस्थितिलाई उद्देश्यविपरीत अनुत्पादक काममा दुरुपयोग गर्न थालियो भने त्यो जोखिमको नयाँ अध्याय हुनेछ। वित्तीय स्थायित्व कायम हुनेगरी काम गर्नुपर्दछ। यसका लागि उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह र कर्जाको गुणस्तरीय सुधारमा केन्द्रित हुन जरुरी छ।
चेक अनादरलाई आधार मानी कालोसूचीमा राखेर बैंकिङ कारोबारमा बन्देज हुने व्यवस्था सुधार, संस्थागत शेयर लगानीकर्ताका लागि तोकिएको २० करोडको कर्जा सीमा हटाइनु, चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनको समयसीमा २०८२ असारसम्म पु–याइनु, निर्माण क्षेत्रको पुनस्र्थापनका लागि राहतका कार्यक्रमसँगै कर्जा तिर्ने अवधि २०८१ मङ्सिरसम्म थप गरेको छ। वर्तमान सरकार बनेदेखि नै उत्साहित भएका शेयर लगानीकर्तालाई यो नीतिले अझ आत्मबल दिने देखिन्छ। यो उत्साह पानीको फोकाजस्तो नहोओस् भन्नेमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ। विदेशी मुद्राको सहटीमा सहजीकरणले पनि सहजता ल्याउन सक्ने देखिन्छ। विगतको कसिलो मौद्रिक नीतिको विकास साझेदारहरूले प्रशंसा गरेकोमा अहिलेका लचिलो अवस्थाले ती निकायको दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुने जोखिम भने देखिएको छ।
विगतका २ वर्ष अनुदार छवि बनाएका गभर्नरले आफ्नो कार्यकालको उत्तररार्धतिर उदार नीति ल्याएका छन्। यसको कार्यान्वयन के कसरी अगाडि बढ्ने हो र यसका जोखिमहरूलाई कसरी सन्तुलित बनाइने हो, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
अघिल्लो प्रचण्ड सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको बजेटका केही प्रावधानमा देखिएको अन्तर्विरोधबाहेक समग्रमा छरितो, योजना र उद्देश्यमुखी बजेटको रूपमा लिइएको अवस्थामा अहिलेको उदार भनिएको मौद्रिक नीतिको समुचित संयोजन हुन सक्यो भने अर्थतन्त्रमा सुधारका आयमहरू विस्तार हुनेमा आशावादी हुन सकिने ठाउँ छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ र २०७८–७९ मा लिएको लचिलो तथा विस्तारकारी मौद्रिक नीतिले नगद प्रवाह वृद्धि भई अर्थतन्त्र चलायमान भए पनि घरजग्गा, शेयर, उपभोग्य वस्तु आयातलगायत क्षेत्रमा लगानी बढेकै हो। यी क्षेत्रलाई अनुत्पादक भनेर सरकारले वर्ष २०७९–०८० र २०८०–८१ मा कसिलो मौद्रिक नीति लियो। एक समय त्यही क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने, छोटै समयान्तरमा त्यही क्षेत्र व्यापक अनुत्पादक हुने नीतिगत दृष्टिकोण नै गलत छ। अहिले पनि सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति भनिएको छ। यो नीतिको प्रभाव यसको सहजगतापूर्वक कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ ? विगतमा झै दिनहुँ एउटा न एउटा निर्देशनले कस्ने काम भयो भने नीतिको अर्थ रहँदैन। आर्थिक सरोकारका विषय र नीतिमा एउटा खास समयसम्मका लागि स्थायित्व भएन भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई गति दिने होइन कि स्वाभाविक गतिलाई बिथोल्ने काम बढी गर्दछ।
