वीरगंज (पर्सा), ७ साउन/रासस
मुलुकको राजस्वमा सबैभन्दा बढी योगदान पु–याउने वीरगंजस्थित वीरगंज भन्सार कार्यालय र सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन गर्न असफल भएका छन्।
वीरगंज भन्सार कार्यालयले गत आवमा रु दुई खर्ब ४५ अर्ब ८८ लाख ५० हजार ८१ हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य पाएको थियो। सो अवधिमा कार्यालयले लक्ष्यको ६४.१ प्रतिशत अर्थात् रु एक खर्ब ५७ अर्ब ४० करोड ३१ लाख २८ हजार मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको वीरगंज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक डिलाराम पन्थीले जानकारी दिए।
वीरगंज भन्सार कार्यालयका साथै यहाँस्थित सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले पनि गत आवमा लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न सकेन। भन्सार विभागले गत आवमा सुक्खा बन्दरगाहलाई रु ६५ अर्ब ९४ करोड एक लाख २२ हजार रकम राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य दिएको थियो।
कार्यालयले वार्षिक लक्ष्यको ७१ दशमलव ७५ प्रतिशत अर्थात् रु ४७ अर्ब ३१ करोड एक लाख ९० हजार रकम राजस्व सङ्कलन गरेको छ। उक्त कार्यालयले आव २०७९/८० को तुलनामा रु चार अर्ब ९० करोड ७८ लाख ९७ हजार बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ।
दुवै भन्सार कार्यालयले गत आवको १२ महीनामध्ये कुनै पनि महीनामा लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन गर्न नसकेको प्रमुख भन्सार प्रशासक पन्थीले बताए। “मुलुकको राजस्व प्रणाली आयातमुखी अर्थतन्त्रमा अडिएको छ। गत आवमा आयात वस्तु तथा सामानको कमी भएसँगै राजस्व सङ्कलनमा पनि कमी आएको हो,” उनले भने, “अघिल्लो वर्षभन्दा गत आवमा १४ प्रतिशतले व्यापार घटेको छ। भन्सार कार्यालयको अन्य सूचक राम्रो हुँदाहुँदै आयात घटेपछि लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको हो।”
प्रमुख भन्सार प्रशासक पन्थीले आव २०७९/८० को तुलनामा गत आवमा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको आयात घटेकाले त्यसले राजस्व सङ्कलनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको बताए। “गत आवमा विशेषगरी सवारीसाधन र कोइलाको आयात घटेका छन्,” उनले भने।
वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले सङ्घीय सरकारको नीतिका कारण लक्ष्य अनुसार राजस्व भेट्टाउन नसकिएको दाबी गरे। एकाधिकार ढङ्गको भन्सार मूल्याङ्कन पुस्तिका खारेज नभएकाले पनि लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन नभएको उनले बताए।
“मुलुकका विभिन्न भूभागमा उद्योग, व्यवसाय सञ्चालित छन्। औद्योगिक कच्चा पदार्थ विदेशी मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ,” अग्रवालले भने, “आयात गर्दा तयारी वस्तु र औद्योगिक कच्चा पदार्थमा दुई तहको भन्सार शुल्क तोक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो नहुँदा व्यवसायीले कच्चा पदार्थ आयात गर्न सकिरहेका छैनन्। यसको प्रत्यक्ष असर राजस्व सङ्कलनमा देखिएको हो।”
सवारीसाधनको आयात घट्यो
वीरगंज भन्सार कार्यालय हुँदै आव २०७९/८० मा ७१ जीप, कार र भ्यान आयात हुँदा रु २६ करोड २९ लाख १९ हजार राजस्व सङ्कलन भएको थियो। गत आवमा ५९ वटा मात्रै जीप, कार र भ्यान आयात हुँदा कार्यालयले रु १९ करोड ४० लाख १४ हजार मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको जनाएको छ।
अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा सवारीसाधन आयातमा मात्रै २६ प्रतिशत राजस्व घटेको देखिन्छ। वीरगंज भन्सार हुँदै आव २०७९/८० मा चार करोड ८० लाख ४४ हजार ५६० किलो कोइला तथा कोइलाजन्य वस्तु आयात हुँदा कार्यालयले रु १७ करोड सात लाख ९८ हजार राजस्व प्राप्त गरेको थियो।
गत आवमा एक करोड एक लाख ७७ हजार ९८५ किलो कोइला आयात हुँदा कार्यालयले रु दुई करोड ८९ लाख ५० हजार राजस्व प्राप्त गरेको प्रमुख भन्सार प्रशासक पन्थीले जानकारी दिए। उनका अनुसार आयातीत वस्तुमध्ये डिजेलले कुल राजस्वको ३४, पेट्रोलले १२ र एलपी ग्याँसले तीन प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ।
अध्यक्ष अग्रवालले उद्योगी–व्यवसायीले अन्डर र ओभरिङ भ्वाइसिङ (भन्सार जाँचपास गर्दा खरीद गरेको वास्तविक मूल्यभन्दा कम रकम देखाउने) माध्यमबाट सामान आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गरे।
सरकारले भारतको वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी)को हाराहारीमा भन्सार महसूल र करको दर तोक्ने हो भने भारतीय खुला सीमानाकाबाट हुँदै आइरहेको अवैध चोरी तस्करी पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो,” अध्यक्ष अग्रवालले भने। सरकारले भारतको तुलनामा जिएसटी कर लगाउँँदा सीमा क्षेत्रमा हुने चोरी तस्करी आफैं नियन्त्रणमा आउने उनको भनाइ छ।
अध्यक्ष अग्रवालले सरकार करको दायरा बढाउनेतर्फ केन्द्रित नभएको आरोप लगाए। “सरकारले करको दायरा बढाउने हो। यहाँ करको दर मात्रै बढाएर उद्योगी–व्यवसायीलाई निचोरेर कसरी राजस्व बढ्न सक्छ ? उनले प्रश्न गरे। नेपाल–भारतबीचको खुला सीमानाकाको फाइदा उठाउँदै अवैध माध्यमबाट वस्तु तथा सामान भित्रिंदा पनि राज्यले राजस्व गुमाउँदै आइरहेको उनले बताए।
भन्सार विभागले सुक्खा बन्दरगाह कार्यालयलाई आव २०७९/८० मा रु ६७ अर्ब ४३ करोड ८६ लाख ९४ हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो। सो अवधिमा रु ४२ अर्ब ४० करोड २२ लाख ९३ हजार अर्थात् ६२ दशमलव ८८ प्रतिशत मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको जनाइएको छ।
