• ओमप्रकाश खनाल
नेपालका करीब एक दर्जन उद्योगले चिनी आयातको अनुमति पाएको समाचार बितेको साता समाचारमा आयो । ती उद्योगले कच्चा पदार्थको रूपमा चिनी भिœयाउने समाचारमा उल्लेख छ । यो सामान्य समाचारभित्र चिनीमा भइरहेको निरन्तर चलखेलको गुह्य लुकेको छ । स्वदेशका उद्योगले आवश्यकताको आधा परिमाण पनि उत्पादन गर्दैनन् । आज चिनीमा ३० प्रतिशतको उच्च दरको भन्सार महसूल तोकिएको छ । एक समय त यो ४० प्रतिशत पु¥याइएको थियो । उद्योगले स्वदेशमैं किन चिनी पाएनन् ? किन कच्चा पदार्थ भन्दै भारतबाट ल्याउनुप¥यो ? यो स्वाभाविक प्रश्नपछाडि अस्वाभाविक बेथिति लुकेको छ ।
नेपालको सीमावर्ती बजार र आसपासका क्षेत्रको आपूर्ति तस्करीको चिनीको भरमा चलेको छ भने तस्करीकै भए पनि काठमाडौंलगायत बजारमा महँगो मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ । यो धन्धामा माफिया र कारोबारीमात्रै मालमाल भएका छैनन्, सिमानामा खट्ने प्रहरी, प्रशासनदेखि सरोकारवाला मन्त्रालयसम्मलाई प्रभावमा नपारी यत्रो धन्धा चल्न सक्दैन । प्रत्येक वर्ष मुख्य चाडपर्वका बेला चिनीको चिन्ता शुरू हुन्छ । भारतीय बजारमा ६५/७० रुपियाँमा पाइने चिनी काठमाडौंमा १५० तिर्दा पनि नभेटिएको समाचार पनि पढिएकै हो ।
उच्च दरको भन्सारका कारण अवैध आयात मौलाएको छ भने उपभोक्ता ठगिएका छन् । राज्यको राजस्व पनि गुमेको छ । उच्च दरको राजस्व त्यस्ता वस्तुमा लगाउने हो, जुन स्वदेशमा पर्याप्त उत्पादन भइराखेको छ । अहिले सिमेन्ट र फलाम उद्योगबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । यस्तो भन्सार महसूल केही उच्च राख्दा पनि प्रतिस्पर्धाका कारण उपभोक्ताले सस्तो दरमा पाउने सम्भावना रहन्छ । चिनीमा त खपतको आधा परिमाण पनि उत्पादन नभएको अवस्थामा उच्च महसूल राख्दा यसले उद्योगीलाई मूल्यमा मनपरी मच्चाउने मौका दिएको छ । यो उपभोक्तामाथि शोषणको उपक्रम बनेको छ । यसमा उद्योगी र सरकारको मिलेमतोको आशङ्का अन्यथा हुँदैन ।
एक समय अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चिनीको राजस्व बढाउँदा उद्योगीले झुक्याएको बताएका थिए । तिनै ओली लामो समय सत्तामा रहँदा यसमा पुनर्विचार गरेनन् । अहिले सत्तामा पुनर्आगमन गरेका ओलीको आगामी कदम के हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । नेपालमा चिनीलाई लिएर अतिराजनीतीकरण गरिएको छ । यो उद्योग र उखुखेतीको ओरालो यात्रा किन भयो ? यो मिहीन विश्लेषण जरूरी छ ।
स्वदेशी चिनी बिक्री भएन भनेर चिनी आयात रोकिएको पनि हो । उद्योगीले चिनीको हाहाकार भएपछि मूल्य बढाएर बिक्री गर्ने काम पनि गरेकै हुन् । सरकारको भूमिका चिनीको कोटा बाँड्नेमा मात्रै सीमित भएको छ । चिनीको उत्पादन र बजारलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्नेमा सरकारी सरोकार देखिएको छैन । स्वदेशी बजारमा कुल माग ३ लाख टन छ । बितेका २ वर्ष सरकारले चिनी आयातको अनुमति नै दिएन । चाडबाडको समयमा राजस्व सहुलियतको चिनी ल्याएर केही राहत दिने काम गरेकोमा यो काम नहुँदा बितेको वर्ष चिनीको अभाव चर्कियो । यो वर्ष भारतले चिनी निकासीमा रोक लगाएर २५ हजार टन कोटा दियो । त्यो कोटामध्ये १९ हजार टन उद्योगलाई दिइएको छ ।
चिनी उद्योगीले उत्पादन घटेको बताएका छन् । आउँदो चाडपर्वमा चिनीको मूल्य आकाशिनेमा आशङ्का अनावश्यक होइन । तस्करीबाट भित्रिएको चिनी पनि यहाँका व्यापारीले स्वदेशी उद्योगको मूल्यको हाराहारीमा बेचिराखेका छन् । कति उद्योगीले त भारतबाट चिनी मगाएर आप्mनो बोरामा भरिरहेका छन् । उखु खरीदको फर्जी कागज बनाएर उत्पादन देखाउने गरिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा उखु खेतीको क्षेत्रफल र उत्पादन दुवै घटेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । पछिल्लो ३ वर्षमा नेपालमा उखु उत्पादन हुने क्षेत्रफल १,५२१ हेक्टरले घटेको देखिएको छ । उत्पादन पनि ५३ हजार ८३४ मेट्रिक टनले घटेको छ ।
चिनीको बजारमा देखिएको बेथिति हेर्दा सरकारी निकायका अधिकारीहरू पनि यो बेथितिमा मिलेको आभास हुनु अस्वभाविक होइन । बजारमा उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति र अनुगमनको जिम्मेवारी लिएर बसेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र यस मातहतका निकाय यो बेथितिप्रति कानमा तेल हालेर बसेको भान हुन्छ । चाडपर्वको मुखमा अनुगमनको कर्मकाण्ड रचिन्छ । मूल्यमा मनपरी उद्योगको गोदामबाट शुरू भएको हुन्छ, सरकारी संयन्त्र भने खुद्रा पसलमा छापा मारेर प्रचारबाजीमा उत्रिन्छ । यसले पनि ठूला उद्योगीसँग मिल्ने, तर सानालाई पेलेर काम देखाउने सरकारी निकायको नियतमा आशङ्का हुनु पनि अस्वाभाविक होइन । यसले सरोकारका मन्त्रालय र त्यसका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू कालोबजारीसँग घाँटी जोडेर बसेको आरोप अस्वीकार गर्नुपर्ने कारण पनि छैन ।
हाम्रा चिनी उत्पादकहरू कारखाना मूल्य नै ८० रुपियाँ हाराहारी पर्ने बताउँछन् । यसमा तहगत नाफा र कर जोड्दा कम्तीमा ११० रुपियाँ पर्न जाने देखिन्छ । भारतीय उपभोक्ताले तिरेको मूल्य हेर्दा खुद्रामा यो ६५ रुपियाँभन्दा बढी हुँदैन । उखुको मूल्य बढी परेकोले लागत बढी परेको उद्योगीको दाबी छ । भारतले उद्योगीदेखि किसानलाई अनेक प्रकारका अनुदान दिएको छ । भारतले आप्mना किसानलाई सिंचाइ, मलखाद, उपकरण, रोगको उपचारलगायतमा ७० प्रतिशतसम्म सहुलियत दिएको छ । हामीकहाँ भने भ्याट फिर्ताको रकमसमेत समयमा पाइँदैन । उखुको रकम पाउन आन्दोलन नै गर्नुपर्दछ । हामीकहाँ सरकार यो झन्झट बेसाउन चाहन्न । हामीकहाँ उत्पादन लागत कसरी घटाउने ? बढी लागतको कारण उखुको मोलमात्र हो कि कमसल प्रविधि पनि हो ? दक्षता बढाएर लागत घटाउनेमा उद्योगी पनि उदासीन छन् । भन्सारमा महसूलको छेको हालेर मूल्यमा मनपरी चलाउन पाएसम्म दक्षता बढाउने झन्झट किन मोल्ने ? उद्योगीको यो मनोवृत्तिले चिनी उत्पादनका उपक्रम धराशायी हुँदैछन् भने उपभोक्तामाथि चरम शोषण भइराखेको छ । स्वदेशी उद्योगको लागत कसरी घटाउने, बजारलाई कसरी पारदर्शी र उपभोक्तामैत्री बनाउने भन्नेमा सरकारको चासो छैन । सरकारी अधिकारीहरू त भारतले कोटामा दिएको चिनी बाँड्दा कताबाट कति कमिशन आउँछ भनेर ¥याल चुहाएर बस्छन् । तस्करीको चिनी बजारमा महँगो मोलमा बिक्दा राजस्वका निकाय, कर्मचारी, सत्ता सञ्चालक, राजनीतिकर्मी, प्रहरी प्रशासन सबै मालामाल भएकै छन्, बेहाल हुने त निरीह उपभोक्ता न हो १ कमिशनको जालो शासकीय निकायको सर्वोच्च तहसम्म यसरी फैलिएको छ कि कतिपय वस्तुको कोटा कुन व्यापारीले पायो भन्नेमा विभागीय मन्त्रीले पनि पत्तो पाउँदैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीमा प्रविधिले ठूलो फड्को मारिसकेको छ । ब्रजील, पाकिस्तान, भारतजस्ता चिनीका ठूला उत्पादकले उखु र चिनीको उत्पादन लागत घटाउन प्रविधिलाई अभियानकै रूपमा अँगालेका छन् । हामीकहाँ संरक्षणको आवरणमा मिलेमतो, सिन्डिकेट र उपभोक्तामाथिको चरम शोषणलाई मात्र ध्येयमा राखिएको छ । यथार्थप्रति आँखा चिम्लिइएको छ । एक दर्जन चिनी उद्योग र त्यसको आवरणमा स्वार्थ समूहलाई पोस्न उपभोक्तामाथि शोषणको सिलसिला कहिलेसम्म ?
