भुक्तानीको विषयलाई लिएर महानगरदेखि गापासम्म विवाद

प्रस, वीरगंज, २५ असार/

पर्साका अधिकांश पालिकामा  भुक्तानीको विषयलाई लिएर अहिले विवाद शुरू भएको छ।

चालू आर्थिक वर्षको भुक्तानीमा  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा लेखा अधिकृतहरूले आफूखुसी भुक्तानी दिने गरेको जनप्रतिनिधिहरूको आरोप छ। चालू आवमा जनप्रतिनिधिमार्फत भएका विकास निर्माण कार्यहरूको भुक्तानी नदिई कर्मचारीहरू संलग्न भएका कामहरूको मात्र भुक्तानी दिएको भन्दै ठेकेदार, उपभोक्ता समिति, विभिन्न आपूर्तिकर्ताहरूले अहिले आफूहरूको बिजोग भएको बताएका छन्।

रेडबूकमा उल्लिखित योजना अनुसार पर्साका जनप्रतिनिधिहरूले उपभोक्ता समिति वा ठेकेदारसँग कमिशनबापत मोटो रकम असुल गरी काम सम्पन्न गराएका थिए। ती कामको भुक्तानी कार्यालयले नदिएपछि जनप्रतिनिधिहरूको पनि बिजोग छ। सरकारले कुल बजेटको सात प्रतिशत रकम रोकेर ९३ प्रतिशत रकम पठाए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले रकम छैन भन्दै भुक्तानी रोकेका हुन्। तर कार्यालयले सञ्चालन गरेका योजना, खरीद गरेका जिन्सी सामानलगायतको भुक्तानी गरिएको जनप्रतिनिधिहरूले बताए। उनीहरूले आफूहरूमार्फत भएका कामको भुक्तानी नदिएको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन्।

सङ्घ सरकारले चालू आवको अन्तिम समयमा रोकेको २६ प्रतिशत रकममध्ये १९ प्रतिशत रकम असार १९ मा अचानक पठाएपछि कर्मचारीहरू आफूमार्फत भएका कामको भुक्तानीमा मस्त देखिन्थे। जनप्रतिनिधिहरूलाई रोकिएको रकम आएकोबारे जानकारी भएपनि उनीहरूलाई कर्मचारीहरूले थाहै नदिई खर्च गरेको एक गापाका अध्यक्षको भनाइ छ।

त्यतिमात्र होइन सङ्घ सरकारले रकम रोकेको भन्दै अधिकांश योजना अलपत्र अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ। तर सङ्घ सरकारले चालू आवको शून्य समयमा पठाएको रकम कर्मचारीहरूले कहाँकहाँ खर्च गरेका छन्, सोको जानकारी बैंक स्टेटमेन्टबाट लिई उनीहरूलाई कारबाही गर्ने ती गापा अध्यक्षले बताए।

अहिले गापा अध्यक्षदेखि लेखामा काम गर्ने कर्मचारीहरू मोबाइल बन्द गरी सम्पर्कविहीन भएका र उनीहरूको खोजी ठेकेदारहरूले गरिरहेका छन्।