देशभरमा विनाइजाजत सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्धकारमा पर्ने भएको छ। सम्बन्धित निकायबाट विद्यालय सञ्चालनको इजाजत नलिएर देशभर ठूलै सङ्ख्यामा विद्यालयहरू सञ्चालनमा छन्। शुरूमा यो समस्या सामुदायिक विद्यालयहरूमा पनि थियो। विद्यालयमा आउने अनुदान सहयोग हात पार्नका लागि सामुदायिक विद्यालय दर्ता गरिने तर सञ्चालनमा नआए पनि सरकारी अनुदान सहयोग लिने गरेका थिए। यस्ता विद्यालयहरूलाई झोले विद्यालय भनिने गरिन्थ्यो। सरकारले शिक्षामा ठूलो लगानी गर्दै आएको छ र त्यही लगानीको दुरुपयोग गर्नेहरूको पनि कमी छैन। सामुदायिक विद्यालयहरूको खोजी कार्य शुरू भएपछि झोले विद्यालयहरूको रहस्योद्घाटन भएको थियो। विद्यालय सञ्चालन नगरी दर्ताको आधारमा सरकारी अनुदान सहयोग लिंदै आएकाहरूको भण्डाफोर भयो। सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूको गणना शुरू भयो अनि सोहीअनुरूपको अनुदान सहयोग वितरण भइरहेको छ।
अहिले पनि विद्यालयमा आउने अनुदान सहयोगको सदुपयोग भइरहेको छैन। केही शीर्षकहरूमा अहिले पनि अनुदान सहयोगको रकमको दुरुपयोग जारी छ। पाठ्यपुस्तक, दिवा खाजा, भौतिक संरचना निर्माण, प्रविधियुक्त सामग्रीहरूको खरीद, शिक्षक नियुक्ति आदिमा अनियमितता हुने गरेका छन्। सामुदायिक विद्यालयहरूमा हुने अनियमिततालाई क्रमशः सुधार गर्ने प्रयास भइरहेको छ। अहिले शिक्षाको नियमनको जिम्मेवारी पालिकास्तरलाई छ। २०७४ सालदेखि पालिकास्तरमा शिक्षा क्षेत्र नियमन हुन थालेपछि केही सुधारका सूचकहरू नदेखिएका पक्कै पनि होइनन् तर जुन रूपमा सुधारको आशा गरिएको थियो, त्यो रूपमा हुन सकेको छैन। यसका विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन। शिक्षामा भएको यो विकृतिलाई न्यूनीकरण गर्ने अभियानमा वर्तमान शिक्षामन्त्रीले राजनीतिक दलका सदस्य भएकाहरूविरुद्ध चालेको अभियान प्रशंसनीय छ। सबै पेशाकर्मी राजनीतिक दलका सदस्य भएका कारण अहिले कुनै पनि क्षेत्रबाट स्वतन्त्र कामकारबाहीको अपेक्षा लिन सकिने अवस्था छैन। अब कुरा गरौं, विनाइजाजत सञ्चालनमा रहेका विद्यालय र त्यसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको भविष्यका बारेमा। शिक्षा मन्त्रालयले यसो त २०७५ सालदेखि नै एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली लागू गरेको थियो तर चालू शैक्षिकसत्रदेखि यसलाई प्रभावकारी पारेकोले आगामी दिनमा दर्ताविनाका विद्यालयमा शिक्षा लिइरहेका विद्यार्थीहरूको अभिलेख मन्त्रालयमा नदेखिने र त्यस्ता विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको भविष्य खराब हुने देखिएको हो।
खासगरी निजी विद्यालयहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू यो प्रणालीको शिकार हुने देखिन्छ। पर्सा जिल्लामा पनि ठूलो सङ्ख्यामा दर्ताविनाका निजी विद्यालयहरू सञ्चालनमा छन्। कतिपय विद्यालय बर्सेनि अद्यावधिक हुनुपर्नेमा सो नगरी थप कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। यसरी अनधिकृतरूपमा थप कक्षा सञ्चालन गर्नेहरूले अर्को विद्यालयको इजाजतपत्र प्रयोग गर्दै आएका छन्। तर आगामी दिनमा यस प्रकारका जालझेलका काम हुँदैनन्। मन्त्रालयमा सबै निजी विद्यालयको अद्यावधिक सूचीकृत गरिएको छ। अभिभावकहरूले विद्यालय दर्ता छन् कि छैनन् छन् भने कति कक्षासम्मको इजाजत लिएका छन, जान्न जरुरी छ।
