अड्डा अदालतमा प्रायः गरीबहरू न्याय निसाफका लागि धाउने गर्छन्। नेपाल देश आफैंमा गरीब देश हो भने यहाँका औसत मानिसहरू गरीब नै छन्। गरीबलाई निसाफ सहज पाउने वातावरण अहिलेसम्म बनिसकेको छैन। शक्ति, सिफारिश र पैसाको बलमा निसाफ हुँदै आएको छ, जसले गर्दा आममानिसहरू न्याय पाउँछु भन्ने आशा राख्दैनन्। न्याय प्रणालीलाई जबसम्म विधि विधान अनुसार सबैका लागि एकनास बनाइँदैन, तबसम्म यो कुराको निपटारा लाग्न सक्दैन। नेपालमा अहिलेसम्म कुनै पनि अड्डा अदालतमा प्रवेशका लागि पोशाकको मापदण्ड तोकिएकै छैन। सर्वसाधारणदेखि हुनेखानेहरूले सामान्य र असामान्य पहिरनमा कार्यालय प्रवेश पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताले नै सायद यसो भएको हो। सिंहदरबारमा आममानिसको प्रवेश सहज बनाउने काम भइरहेको छ। किनभने विनाचिनजान, भनसुन अहिलेसम्म सिंहदरबारमा आममानिसको पहुँच हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा निजी चार पाङ्ग्रे सवारीबाट मात्र मानिसहरूको प्रवेश गराइन्छ। जसले गर्दा उक्त स्थानमा आममानिसको सहज पहुँच हुन सकेको छैन र प्रधानमन्त्री आममानिसको सुख–दुःखको साथी हुन सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले आममानिसका लागि दैनिक, साप्ताहिकी र मासिक भेटघाटको सूची बनाएको देखिन्न। उनीहरूको भेटघाट सम्बन्धित पार्टीका कार्यकर्ता वा बिचौलियाबाट मात्र सम्भव हुने गरेको छ।
सङ्घ सरकारको सिको प्रदेश र स्थानीय तहहरूले पनि गर्दै आएका छन्। सर्वसाधारणहरूका कारण जनप्रतिनिधिहरूको काममा बाधा नआउने होइन। अनावश्यक कामका लागि दैनिक धाएर दुःख दिने प्रवृत्ति भएकाहरूलाई पहिचान गरी आम सर्वसाधारणहरूको पीरमर्का बुझ्ने काम जनप्रतिनिधिहरूबाट भएको खण्डमा मानिसहरूको समस्याको निराकरण हुने थियो। यसतर्फ विचार पु–याउन जरुरी छ। अब कुरा गरौं जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको। यो कार्यालयले केही दिनदेखि विनासूचना बक्स हाफपाइन्ट लगाएर आउने सेवाग्राहीहरूलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएको छ। यो प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट जारी निर्देशन पनि होइन। त्यसैले पर्साबाहेकका प्रहरी कार्यालयहरूमा यो नियम लागू छैन। पर्सा प्रहरीको यो कार्य कुनै पनि दृष्टिकोणबाट सुहाउँदो छैन। प्रहरी उपरीक्षक कुमोध ढुङ्गेलले पर्साको कमान्ड सम्हाल्न आएको एक महीनापछि गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले पर्सा प्रहरीबाट बिचौलियाको अन्त्य गर्ने उद्गार व्यक्त गरेका थिए। यो मामिलामा उनी कतिको खरो साबित भए, उनले सूचक दिन सकेका छैनन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सालगायत जिल्लाका कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा यस प्रकारको पोशाकको मापदण्ड तोकिएको छैन भने प्रहरीले यस प्रकारको कार्य गर्नु सुहाउँदो हुँदै होइन। गरीबभन्दा गरीब र धनीभन्दा धनीले प्रहरीबाट पाउने मौलिक हकका कुरा सहज पाउनुपर्ने वातावरण सो कार्यालयले निर्धारण गर्नुपर्छ। पहिरनका आधारमा मानिस निर्दाेष र दोषी हुँदैन। कसैले कुन पोशाक लगाउँछ भन्ने कुराको मापदण्ड तयार गर्ने निकाय पनि प्रहरी होइन। उसले शान्ति सुरक्षा कसरी दिने भन्नेबारेमा सोचविचार गर्नुपर्छ। सुरक्षा जाँच गरेर सेवाग्राहीलाई प्रवेश पाउने र उसको पीडा निवारण गर्नेतर्फ इमानदार प्रयत्न गर्दा मात्र प्रहरी हाम्रो साथीको सन्देश प्रवाह हुन्छ।
