हिमाल लम्साल
वीरगंज (पर्सा), २० असार/रासस
मुलुकको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक नाका वीरगंज भन्सार कार्यालयबाट हुने आयात खुम्चिएसँगै राजस्व सङ्कलन पनि उत्साहजनक देखिएको छैन। यो कार्यालय हुँदै चालू आर्थिक वर्षको ११ महीनाको अवधिमा रु पाँच खर्ब ५२ अर्ब ९५ करोड रकम बराबरको वस्तु तथा सामान आयात भयो। जबकि गत वर्षको सोही अवधिमा रु छ खर्ब ४४ अर्ब छ करोड बराबरको आयात भएको थियो। चालू आवको ११ महीनामा मात्रैै गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १४.१५ प्रतिशत अर्थात रु ९२ अर्बले आयात खुम्चिएको छ।
मुलुकको राजस्वको ढुकुटीमा सबैभन्दा धेरै योगदान पु–याउने वीरगंज भन्सार कार्यालयले चालू आवको जेठ मसान्तसम्म रु एक खर्ब ४१ अर्ब ३० करोड रकममात्र राजस्व सङ्कलन गरेको छ। जबकि कार्यालयले गत वर्षको सोही अवधिमा रु एक खर्ब ४२ अर्ब ३० करोड बराबरको राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। गत आवको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा रु ४० करोड ५७ लाख रकम राजस्व घटेको छ। आयातमुखी अर्थतन्त्रमा निर्भर नेपालको राजस्व सङ्कलन प्रणालीमा प्रत्यक्ष असर देखा पर्न थालिसकेको छ।
वीरगंज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी रघुलाल कर्णले चालू आवमा आयात खुम्चिएसँगै राजस्व सङ्कलनमा पनि प्रभाव देखिन थालेको बताए। “औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात घटेसँगै राजस्व सङ्कलनमा असर देखिएको छ। खासगरी क्रुड आयलको कच्चा पदार्थको आयात घटिरहेको छ। विगतका वर्षमा जस्तै सवारीसाधनको पनि आयात उत्साहजनक देखिएको छैन”–उनले भने–“एकातर्फ आयात खुम्चिरहेको छ, अर्काेतर्फ समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्र नै सुस्ताएको कारणले पनि औद्योगिक गतिविधि कम हुँदा राजस्वमा असर देखिएको हो।”
नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका केन्द्रीय सदस्य डा सुबोधकुमार गुप्ताले अर्थ मन्त्रालयले हरेक वर्ष राजस्व सङ्कलन गर्ने रकम वास्तविकभन्दा पनि अनुमानको भरमा बजेट निर्धारण गर्ने भएकोले लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको बताए। “बजेट बनाउँदा रहेक वर्ष २०–२५ प्रतिशत राजस्व बढ्ने उल्लेख गरिएको हुन्छ। वैज्ञानिक ढङ्गले राजस्व बढ्छ कि बढ्दैछ भनेर कुनै अध्ययन गरिएको हँुदैन। यसले गर्दा लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलनमा सधैं कमजोरी देखिंदै आएको छ”–उनी भन्छन्–“राजस्व बढाउने उद्देश्य मात्रै राखिन्छ, मुलुक भित्रको व्यापारिक तथा औद्योगिक उत्पादन घटिरहेको र उद्योगी–व्यापारी र सर्वसाधारणले कर तिर्न नसकिरहेको अवस्थाको ख्याल गरिंदैन।”
अर्थशास्त्री दीपेन्द्रकुमार चौधरीले मधेस प्रदेशका करिब ६० प्रतिशत उपभोक्ताले सीमावर्ती भारतीय बजारबाटै उपभोग्य सामग्री खरीद गर्ने भएकाले पनि राजस्व सङ्कलनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको दाबी गरे। “मधेस प्रदेशका अधिकांश उपभोक्ताले जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्मका सबै गतिविधिमा सीमावर्ती भारतीय शहरबाटै खाद्यान्नदेखि रासन खरीद गर्छन्”–उनले भने–“भारतको सीमावर्ती जिल्लाका बजार नेपाली उपभोक्ताकै कारण चल्दै आएको छ भने नेपालका उद्योगी–व्यवसायीले पनि घुमाउँरो शैलीमा तस्करीका सामान बिक्री वितरण गर्दै आइरहेका छन्। यसको प्रभाव सरकारले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाउँदै आएको छ।”
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले पर्सा जिल्लामा ११ महीनाकै अवधिमा मात्रै अवैध, चोरी तस्करी तथा बिलबिजनक नभएका रु ७७ करोडभन्दा बढी मूल्यका मालसमान बरामद गरेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साले पनि चालू आवको ११ महीनाको अवधिमा भन्सार छली तथा बिलबिजक अनुसार नभएका रु ४९ करोड ३२ लाख ४७ हजार नौ सय ५० मूल्यपर्ने सामान बरामद गरेको छ। यसमा भन्सारी छलीका रु सात करोड २४ लाख ४४ हजार दुर्ई सय ९२ मूल्यका समान छन्। सोही अवधिमा बिलबिजक अनुसार नभएको रु ४२ करोड आठ लाख १३ हजार छ सय ५८ मूल्य पर्ने सामान बरामद गरेको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक भारती प्रहरीको सक्रियताको कारण चोरी तस्करी गर्नेबाट ठूलो परिणाममा सामान बरामद गरिएको दाबी गर्छन्। “खुला सीमानाकाका बावजूद चोरी तस्करी नियन्त्रणको कामलाई उच्च प्रथामिकतामा राख्दै आएका छौं”–उनले भने–“विगत वर्षको तुलनामा यो वर्ष अवैध सामान पक्राउ गर्ने क्रम ह्वात्तै बढेको हो।”
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर १३ गण हेडक्वाटर पर्साले चालू आवको साउनदेखि जेठसम्मको अवधिमा करीब रु २७ करोड ५० लाख मूल्य पर्ने भन्सार छली तथा बिलबिजक नभएका सामान बरामद गरेको छ। सशस्त्र प्रहरीले गत आबभन्दा चालू आवको ११ महीनाको अवधिमा तीन करोड सात लाख ३५ हजार नौ सय ४१ मूल्य पर्ने सामान तथा उपकरण बरामद गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी गणका गणपति राधेश्याम धिमालले पर्सा जिल्लामा नेपाल–भारत खुला सीमानाका भएकोले दुवै मुलुकमा चोरी तस्करी निमिट्यान्न पार्न नसकिए पनि नियन्त्रण गर्ने प्रयास जारी राखेको बताए।
भन्सार विभागले कार्यालयलाई चालू आवमा रु दुर्ई खर्ब ४५ अर्ब ८८ करोड ५० लाख राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। तर, कार्यालयले हालसम्म कुल लक्ष्यको ५७.७१ प्रतिशत राजस्व मात्रै सङ्कलन गरेको छ। सूचना अधिकारी कर्णले भन्सार विभागले दिएको राजस्व सङ्कलन लक्ष्य ६२ देखि ६५ प्रतिशत हाराहारी मात्र हुने बताए।
सुक्खा बन्दरगाहको पनि राजस्व उत्साहप्रद छैन
वीरगंज भन्सार कार्यालयको मात्रै होइन, चालू आवको ११ महीनाको अवधिमा सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय वीरगंजको पनि राजस्व सङ्कलन उत्साहप्रद छैन। कार्यालयले चालू आवको ११ महीनाको अवधिमा भन्सार विभागले दिएको कुल लक्ष्यको ६६.४४ प्रतिशत अर्थात् रु ४३ अर्ब आठ करोड ८६ लाख २३ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ। जबकि भन्सार विभागले कार्यालयलाई रु ६५ अर्ब ९४ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य दिएको थियो। कार्यालयका अनुसार यो वर्ष कुल राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्यको ७५ प्रतिशत हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
गत आवमा भन्सार विभागले कार्यालयको लागि रु ६७ अर्ब ४३ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो। तर, कार्यालयले वर्षभरिमा कुल लक्ष्यको ६२.८८ प्रतिशत अर्थात् रु ४२ अर्ब ४० करोड २२ लाख ९३ हजार राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको थियो। सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय वीरगंजका प्रमुख भन्सार अधिकृत धनबहादुर बरुवालले चालू आवमा समग्र वैदेशिक व्यापार घटेकाले पनि राजस्व सङ्कलन उत्साहप्रद नभएको बताए। “सवारीसाधन आयात भएर धेरै राजस्व सङ्कलन हुने गथ्र्याे। तर, यो वर्ष सवारीसाधनको आयात खासै बढ्न सकेको छैन”–उनले भने।
“भारतबाट सोझै सुक्खा बन्दरगाह कार्यालयमा कार्गो रेलबाट सामान आउने भएकोले यहाँ चोरी तस्करी हुने सम्भावना न्यून छ। बरुवालले भने–“यो वर्ष कार्गो रेलबाट सामान ल्याउने क्रम पनि घट्दो क्रममा रहेको छ। पहिले दैनिक तीनवटा कार्गाे रेलबाट सामान भित्रिने गथ्र्याे तर अहिले एउटा वा दुर्ईवटा कार्गो रेलले मात्रै सामान ल्याउने गरेको छ।”
केन्द्रीय सदस्य गुप्ता अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता अन्त्य गर्न राज्यले औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने नीति अघि सार्नुपर्ने बताउँछन्। “अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर सङ्कट देखिइरहेको छ। सङ्कटमोचन गर्ने खालको मौद्रिक नीति ल्याएर यसको हल गर्न जरुरी भइसकेको छ”–उनले भने–“सरकारले मुलुकभित्र औद्योगिक गतिविधि बढाउनुपर्छ। मुलुकभित्रै उत्पादित वस्तु तथा सामान विदेश निर्यात हुनुपर्छ भन्दै आइरहिएको छ तर त्यस्तो लगानीमैत्री वातावरण बनाउन भने सरकार चुकेको देखिन्छ।”
मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताको कारण औद्योगिक कच्चा पदार्थ र खाद्यान्नलगायत आयातमा गिरावट आएसँगै राजस्व सङ्कलन पनि प्रत्यक्ष प्रभावित हुँदै आएको उनको भनाइ छ। “मुलुकको अर्थतन्त्र निकै जर्जर अवस्थाबाट गुज्रिराखेको छ। अहिले विद्युत्भार कटौतीको कारण उद्योगधन्दा १२–१६ घण्टा बन्द हुने अवस्था छ। औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात घटेसँगै राजस्व सङ्कलनमा पनि असर देखापरेको हो”–उनले भने–“अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या तत्कालै सम्बोधन नगर्ने हो भने आगामी वर्षमा राजस्व झनै घट्ने देखिन्छ।” पछिल्लो देशको कुल जनसङ्ख्यामध्ये एक करोड २० लाखभन्दा बढी नागरिक विदेशी मुलुकमा अध्ययन वा रोजगारको कारण पलायन भएकोले पनि मुलुकभित्र खपत गर्ने वातावरणमा कमी आएको छ।
