ओमप्रकाश चौधरी, सेढवा, १९ असार/
पर्सा जिल्लामा विनाअनुमति सञ्चालित संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ। जिल्लाका १४ वटा पालिकामा अवैधरूपमा सञ्चालित निजी विद्यालयका बालबालिकाहरूको तथ्याङ्क शिक्षा मन्त्रालयको एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (IEMIS)मा समावेश नहुने भएको छ। मन्त्रालयले यो प्रणाली २०७५ सालदेखि नै लागू गरे पनि यस शैक्षिक सत्रदेखि प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यो प्रणाली राज्यका सम्पूर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
तर विनाअनुमति सञ्चालित निजी विद्यालयलाई मन्त्रालयले आइइएमआइएस कोड नदिएको र उक्त कोडविना विद्यालयको विवरण भर्न नमिल्ने शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ पर्साका प्रमुख मोतीप्रसाद भट्टराईले बताए। यसका साथै कुनै निजी विद्यालयले कक्षा ५ सम्म सञ्चालन गर्ने अनुमति लिएको तर कक्षा ८ सम्म सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा सो विद्यालयको कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूको तथ्याङ्क सो प्रणालीमा राख्न मिल्ने व्यवस्था रहेको एकाइ प्रमुख भट्टराईले बताए। कक्षा ६, ७ र ८ का विद्यार्थीहरूको तथ्याङ्क राख्न नमिल्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए।
IEMIS मा सामुदायिक तथा निजी विद्यालयका सम्पूर्ण क्षेत्रको विवरण राखिएको हुन्छ। मन्त्रालयले दिएको कोडमार्फत विद्यालयको भौतिक संरचनाको विवरण, दरबन्दी तथा शिक्षकहरूका व्यक्तिगत विवरण, विद्यार्थीहरूका व्यक्तिगत विवरण राखिएका हुन्छन्। हरेक वर्ष यी विवरणलाई असार मसान्तको १५ गतेभित्र अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यस समयावधिमा अद्यावधिक नगरे विद्यालयले पाउने सेवासुविधा मन्त्रालयले रोक्ने जनाइएको छ।
यस वर्ष मन्त्रालयले निजी तथा सामुदायिक विद्यालयका सबै कक्षाका विद्यार्थीहरूको असार १५ गतेसम्म आइइएमआइएस अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको थियो। छुटेका विद्यालयहरूका लागि सात दिन समय थपेको छ। तर पर्साका कतिपय पालिकामा विनाअनुमति निजी विद्यालय सञ्चालनमा रहेकाले ती विद्यालयका विद्यार्थीहरूको आइइएमआइएस भरिएको छैन। त्यस्ता विद्यालयहरूले अनुमति लिएका विद्यालयको अनुमतिपत्र प्रचलनमा ल्याएका थिए। तर अब त्यस्तो नहुने हुँदा इजाजत नलिएका विद्यालयहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्धकार हुने भएको हो। अभिभावकहरूलाई यी सबै कुराबारेमा जानकारी नरहेकाले बालबालिकाहरूको भविष्य नै अन्योलमा पर्ने एकजना शिक्षकले बताए।
जगरनाथपुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णनन्दन रायले आफ्को पालिकामा करीब आधा दर्जन निजी विद्यालय विनाअनुमति सञ्चालनमा रहेको बताए। पालिकाबाट अनुमति लिन तोकिएको शुल्क कम गरिएको र विद्यालयका भौतिक संरचनाको अनुगमन गरिसकिएको तथा विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको तलबभत्ता श्रम मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डअनुरूप हुनुपर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रायले बताए। तर निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले अहिलेसम्म विद्यालय दर्ताका लागि अनुमति माग गर्न नआएको उनले बताए।
ठोरी गापाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राज कुशवाहाले निजी विद्यालय सञ्चालन तथा कक्षा स्तरोन्नतिको लागि अनुमति माग गर्न पटकपटक सूचना गर्दै आएको बताए।
