मोरङ, १६ असार/रासस
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले तराई–मधेसका लागि चुरे क्षेत्र जीवनको बाँच्ने आधार भएको बताएका छन्।
राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ, सलकपुर मोरङद्वारा आइतवार विराटनगरमा आयोजित चुरे संरक्षण प्रदेशस्तरीय स्रोत परिचालन तथा समन्वय समितिको प्रथम संयुक्त बैठकको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले चुरे क्षेत्रमा रहेका खोला, नदीका ढुङ्गा, गिट्टी जथाभावी निकासी भइरहेकामा त्यसको रोकथाम गरी जलवायु, वातावरणमा पर्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
“चुरे क्षेत्रको विनाशबाट समाज एवं समुदायमा पर्ने असरका सम्बन्धमा तराई क्षेत्रका नागरिकलाई सचेत गर्न जरुरी छ,” उनले भने। प्रदेश र स्थानीय तहले खोला र नदीको अनुगमन गर्न आवश्यक भएकामा मुख्यमन्त्री कार्कीले जोड दिए। कानून बनाएर जिल्ला समन्वय समितिलाई चुरे क्षेत्रको संरक्षणको जिम्मा दिनुपर्ने उनले सुझावदिए। मुख्यमन्त्री कार्कीले ‘चुरेको माटो चुरेलाई, चुरेको पानी तराईलाई’ भनाइ चरितार्थ गर्न सबैको दायित्व तथा कर्तव्य भएको उल्लेख गरे।
पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री एवं चुरे संरक्षण प्रदेश स्रोत परिचालन समितिका संयोजक नारायण मगर (बुर्जा)ले खोला नदीको खनिज पदार्थको अवैध चोरी–निकासी नियन्त्रण गरी तराई–मधेसलाई मरुभूमि हुनबाट जोगाउनुपर्ने बताए।
सो अवसरमा राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष डा किरण पौडेलले चुरे संरक्षणमा तीन तहबीच समन्वय तथा सहकार्यको आवश्यकता, चुरे संरक्षण प्रदेश स्रोत परिचालन समितिकी सहसंयोजक डा सुस्मिता ढकालले चुरे संरक्षणसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा र कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ सलकपुर मोरड्ढा निमित्त कार्यालय प्रमुख काशी यादवले ‘नेपालमा चुरे क्षेत्रको विद्यमान अवस्था र संरक्षणका प्रयासहरू’ विषयक प्रस्तुति प्रस्तुत गरेका थिए।
बैठकमा मोरङ, सुनसरी, इलाम, सिराहा, सप्तरी, झापा र उदयपुरका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुख, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखहरू र स्थानीय तहका प्रमुखको सहभागिता छ।
