वीरगंजमा खानेपानी सङ्कट : दीर्घकालीन समाधान के ?

-ओमप्रकाश खनाल

बितेका दुई वर्ष यता वीरगंज र आसपासका क्षेत्रमा यतिखेर पानीको समस्या चर्किएको छ। पिउनेदेखि अन्य खपत र सिंचाइका लागि तराई क्षेत्रमा पानीको स्रोत भूमिगत पानी नै हो। जमनिमुनिको पानीको सतह तल गएपछि अहिले सङ्कट आएको विज्ञहरूले बताइराखेका छन्। अहिले सुक्खा मौसममा समस्या देखिए पनि भूमिगत जलस्रोत उपयोगको दीर्घकालीन नीति नबनाउने हो भने भोलिका दिनमा पानीको अभाव विकराल समस्याको रूपमा आउने सङ्केत देखिइसकेको छ।

वीरगंजका बासिन्दाका लागि पानीको सङ्कट यतिखेर मुख्य सरोकार बनेको छ। अहिले जताततै चासो र गुनासोको मुख्य विषय नै खानेपानी बन्न पुगेको छ। वीरगंजमा खानेपानी आपूर्तिको जिम्मा लिएको खानेपानी संस्थानसँग दैनिक १ करोड ६८ लाख लिटर खानेपानी आपूर्तिको क्षमता रहेको तथ्याङ्क हालै सार्वजनिक भएको थियो। माग १ करोड १५ लाख लिटर हुँदा पनि यो संस्थानले नगर क्षेत्रमा पानीको आपूर्ति सहज बनाउन नसक्नुका पछाडि कमजोर पूर्वाधार मूल कारण देखिएको छ। विडम्बना, क्षमताको ४० प्रतिशत त चुहावट र चोरीमै खेर गएको आँकडा त्यही सरकारी निकायसितै छ।

मागको यो आँकडा नै अपूर्ण रहेको भान हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड मान्ने हो भने एकजना मानिसलाई दैनिक ११२ लिटरदेखि १५० लिटर पानी आवश्यक पर्दछ। तर, हामीकहाँ यस्तो खपत ३५ देखि ४५ लिटरमात्रै छ। खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा प्रतिव्यक्ति पानीको माग दैनिक औसत माग १०० लिटर छ। यही तथ्याङ्कका आधारमा वीरगंजको जनसङ्ख्या ३ लाख मान्ने हो भने पनि वीरगंजलाई दैनिक ३ करोड लिटर पानी चाहिन्छ। जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै पानीको माग बढ्दै जान्छ। पानीको सतह घट्दै गएको अवस्थामा पानीको आपूर्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? अहिले मूल चुनौती बनेको छ।

जमीन, जङ्गल, जनसङ्ख्याजस्तै भूमिगत पानी एउटा सम्पत्ति हो, स्रोत हो। बढ्दो पर्यावरणीय समस्याले खानेपानीको सहज आपूर्ति विश्वकै लागि साझा चुनौतीको विषय बन्दैछ। आज मधेसका बासिन्दा पानी माग्दै सिंहदरबारसम्म पैदल मार्च गरिराखेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएको छ। यो सङ्कटको शुरूआतमात्रै हो। चुरे क्षेत्रको बढ्दो विनाश रोक्न नसक्दा यो सङ्कट गहिरिंदै जाने कुरामा शङ्का आवश्यक छैन। भनिन्छ, उदीयमान शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थ अब पानीको स्रोतमा केन्द्रित हुन थालेको छ। अबको बेमेल र शक्ति सङ्घर्ष पानीमै केन्द्रित हुँदैछ। यो अवस्थामा हामीले बेलैमा भूमगित पानीको सही उपयोगको नीति नबनाउने हो भने यो समस्याले हामीलाई आक्रान्त बनाउने दिन टाढा छैन।

सन्दर्भ वीरगंजकै– अहिले वीरगंजमा पानीको मूल स्रोत भनेको चापाकल नै हो। बासिन्दाका घरघरमा चापाकल कम्तीमा २००/२५० फिट जमीनमुनि गाडिएका छन्। पानी उपयोगको कुनै मापदण्ड र समय तालिका छैन। जसले जसरी मन लाग्यो, त्यसरी उपयोग गरिराखेको छ। पानीको दुरुपयोग भइराखेको छ। आज औसत तहमा पनि पानी आउन छोडिसकेको छ। महानगरले केही ठाउँमा डीप बोरिङ गरेर आपूर्तिको प्रबन्ध मिलाएको छ। महानगरले टोलटोलमा पानी बाँडेको देखिन्छ।  तर यो मात्र पर्याप्त छैन। वाटर एटीएमदेखि विपन्न परिवारका लागि खानेपानीका धारा निश्शुल्क जडानको योजनालाई नीति र बजेटमा निरन्तरता दिएको छ। यी अल्पकालीन उपाय भनेका तत्कालका लागि समस्या टार्ने तरीका हुन्।

महानगरले अघिल्लो वर्ष विगतमा डीप बोरिङमा रोक लगाएको थियो, अहिले त्यो प्रतिबन्ध हटेको छ। यस्ता निर्णयहरू एउटा निश्चित नीति, मापदण्ड र औचित्यका आधारमा लिनुपर्दछ। पानीको तत्कालीन सङ्कट समाधानसँगै जलस्रोत उपयोगको दीर्घकालीन रणनीतिमा अघि बढ्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ। भूमिगत पानीको स्रोतको दुरुपयोग रोक्नुपर्दछ। जमीन र जङ्गलजस्तै भूमिगत पानीलाई स्रोत मान्ने हो भने यसलाई जसले जसरी मन लाग्यो त्यसरी उपयोग गर्ने परिपाटी रोक्नुपर्दछ। निश्चित मापदण्ड बनाएर पानीको स्रोतको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ। यसका लागि महानगरले जल उपयोग नीति र त्यसका आधारमा कानून नै बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। यो अभ्यासले पानी आपूर्तिको दीर्घकालीन व्यवस्थापन सहज बनाउन सक्दछ।

जमीनमुनिको पानीको पुनर्भण्डारण मुख्य समस्याको रूपमा देखिएको छ। वर्षाको बदलिंदो समय चक्र, बढ्दो शहरीकरण, कंक्रिटको बढ्दो सञ्जातजस्ता कारणले जमीनमुनि पानीको भण्डारणमा कमी आएको विज्ञहरूको मत छ। जमीनमुनि पानी पुनर्भण्डारका लागि स्थानीय सरकारले नीतिगत व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ। नगरका सार्वजनिक जग्गामा पोखरी निर्माण गर्ने हो भने ती जलसतह भण्डारका पूर्वाधार मात्र बन्दैनन्, ती स्थललाई व्यावसायिक र पर्यटकीय स्थलको रूपमा रूपान्तरण गरी आय आर्जनको स्रोत बनाउन सकिन्छ। आर्थिक स्रोतको सङ्कटको सामना गरिरहेको महानगरका लागि यो आन्तरिक आय बढाउने उपाय बन्न सक्दछ। यस्तो उपायका लागि चाहिने आर्थिक स्रोतका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ।

अर्को, घरायसी काममा प्रयोग भएको पानी जमीनमुनि पठाउने उपायको खोजी हुन सक्यो भने भूमिगत पानीको सतह बढाउन सहयोगी हुन सक्दछ। अहिले घरबाट निस्केको पानी नाला र ढलबाट सीधै खोलामा पुगेको छ। यसलाई घरघरबाटै जमीनमुनि पठाउने तरीका अपनाउन सकिन्छ। यो उपाय दीर्घकालीन समाधानमा सहयोगी हुन सक्दछ। तर, यो काम आग्रह र अनुरोध गरेकै भरमा सफल हुँदैन। आग्रह र अनुरोध काम लाग्दैन भन्ने कुरा त वीरगंजको फोहोर व्यवस्थापनको पछिल्लो अनुभवले देखाइसकेको छ। महानगरले जथाभावी फोहोर फाल्नेलाई कारबाईको डण्डा नचलाएको भए सरसफाइमा यत्तिको सुधार सम्भव थिएन। घरायसी खपतको पानीलाई सीधै नालामा बगाउने तरीका बदल्न महानगरले घरको नक्शा पास गर्दा यसको प्रबन्धलाई अनिवार्य शर्त बनाएर कडाइका साथ पालना गराउनुपर्दछ। प्रशोधनका पूर्वाधार बनाएर पानीको पुनप्र्रयोग गर्न नसकिने पनि होइन। यो अभ्यास नयाँ पनि होइन।

हामीकहाँ आपूर्तिको स्रोत भूमिगत पानीमात्रै भएकोले मितव्ययी उपयोग नीति नभइहुँदैन। यस्तो नीति बनाउँदा कम्तीमा आगामी ५० वर्षको आवश्यकता प्रक्षेपण हुनुपर्दछ। र, त्यस अनुसारका पूर्वाधारको तयारी गर्नुपर्दछ। पानी स्रोत हो, स्रोतको दुरुपयोग अनुचित हो। अहिले नगर क्षेत्रका कतिपय स्थानमा खानेपानीका पाइप फुटेर सडकमैं पानी बगिराखेको देखिन्छ, यो दुरुपयोगमा सरोकारका निकायलाई पनि कारबाईको दायरामा ल्याएर जवाफदेह र जिम्मेवार बनाउनुपर्दछ। अहिले जसरी जथाभावी फोहोर फाल्नेलाई महानगरले कारबाई गरिराखेको छ, भोलिका दिनमा पानी खेर फाल्नेलाई पनि कारबाई गर्ने स्थिति आउन सक्छ। यसो भयो भने त्यो आश्चर्य हुने छैन, स्वाभाविक मान्नुपर्दछ।

खानेपानी वितरणका पूर्वाधारको कमजोरी प्रभावकारी वितरण र चुहावट नियन्त्रणमा समस्याको रूपमा रहेको खानेपानी संस्थान वीरगंजको बाध्यतालाई नमूना चुनौती ठान्ने हो भने यसमा पर्याप्त स्रोत जरुरी देखिन्छ। अहिलेको पूर्वाधारलाई अद्यावधिक गर्दै पानीको दिगो र दीर्घकालीन उपयोगका लागि ठूलो परिमाणमा लगानी चाहिन्छ। यसका लागि महानगरले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सक्दछ। सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा पानी आपूर्तिको मोडेल प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय खपतको आधार बन्न सक्दछ। प्रतिस्पर्धाले सेवालाई गुणस्तरीय र मूल्यमा प्रतिस्पर्धी बनाउँछ, यसको लाभ उपभोक्ताले पाउँछ। यसमा स्थानीय सरकार व्यवस्थापनमा कम, नियामक र सहजकर्ताको भूमिकामा बढी केन्द्रित हुनुपर्दछ। यो उद्देश्यका लागि आवश्यकता अनुसार तहगत सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्दछ।

पानीको उपयोगलाई कानूनीरूपमैं व्यवस्थित बनाउने कुरा गरिराख्दा सहज आपूर्तिको जिम्मेवारीलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। कानूनी व्यवस्था र कारबाई अघि घरघरमा पानीको प्रभावकारी पहुँचलाई प्राथमिक शर्त बनाइनुपर्दछ। पानीको विल्कप नदिई नियम मात्र लाद्ने गर्दा सामाजिक समस्या निम्तिन सक्दछ भन्नेमा चनाखो हुनुपर्दछ। बोरिङलाई निरुत्साहित गर्न महानगरले अब आवश्यकता अनुसार प्रत्येक वडामा खानेपानीका ट्यांकी निर्माणमा नीति र स्रोत दुवै केन्द्रित गर्नु सान्दर्भिक मात्र होइन, अति आवश्यक भइसकेको छ। निश्चित समय तालिका अनुसार गुणस्तरीय पानी आपूर्ति हुने हो भने घरघरमा बोरिङ गर्नैपर्दैन, जलस्रोतको दिगो उपयोगको बाटो स्वतः फराकिलो बन्दै जान्छ।

प्रतीक दैनिकको वार्षिक ग्राहक बन्नुहोस्

पिडिएफ सित्तैमा इमेलमा पाउनुहोस्

इमेल ठेगाना यहाँ राख्नुहोस्