२०३२ साउन १ गते शाखा अधिकृतका रूपमा नेपाल सरकारको सेवा प्रवेश गरेका कल्याणकुमार श्रेष्ठ जिल्ला र उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बने। उनी २०७२ असार २३ मा नेपालको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए। २०७२ चैत ३० गतेसम्म प्रधानन्यायाधीशका रूपमा नेपालको सर्वोच्च न्यायालयको नेतृत्वमा रहेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको जन्म २००८ वैशाख १ गते भएको हो। पछिल्लो समय उनी साहित्य, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, कानून, समाजसेवा, नेपाली संस्कार र संस्कृतिसम्बन्धी विविध कार्यक्रमहरूमा व्यस्त छन्। श्री श्रेष्ठसँग राससका प्रमुख समाचारदाता एकराज पाठक र समाचारदाता कालिका खड्काले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश ः
नेपालको संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी नियाल्नुभएको छ ?
– संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरण चुनौतीपूर्ण त हुन्छ नै। यसका साथमा संविधानसँग मानिसका आशा अपेक्षा पनि धेरै हुन्छन्। त्यसैले आशा र उपलब्धिको सन्दर्भबाट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्नुपर्ने हुन्छ। संविधान कार्यान्वयन भइरहेको छ। संविधानबमोजिम निर्वाचन भएका छन्, सरकार निर्माण भएका छन्। संविधान कार्यान्वयनको उद्देश्य नियमित कामबाहेक जनताको आशा र भरोसाको प्रजातन्त्र कार्यान्वयन ठीक ढङ्गले हुनुपर्छ भन्ने पनि हो। नागरिकले नैसर्गिक अधिकारको उपभोग गर्न पाएका छन्। यसका लागि कानूनहरू पनि ठीक ढङ्गले बन्नुप–यो भन्ने मलाई लाग्छ।
त्यसैगरी, नागरिकमा सुशासनको प्रत्याभूति पनि हुनुप–यो। कानूनी राज्य छ भन्ने अनुभूति जनतामा हुनुप–यो। यसका साथै देशमा विकासका कामहरूले पनि अग्रगति पाउनुपर्छ। नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था पनि नियमितरूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने हो। त्यसरी हेर्दा व्यवधानहरू धेरै देख्छु। सङ्घीयताको कार्यान्वयन त भइरहेकै छ तर अझै पनि मैले यसलाई आलोकाँचो कार्यान्वयनका रूपमा हेरेको छु। कार्यान्वनयन पूर्णरूपमा हुन नसकेको गुनासो जनमानसमा पनि सुनिन्छ। संसद्ले बनाउनुपर्ने ऐन, कानूनहरू अहिलेसम्म बनाउन सकेको अवस्था छैन। महीनौं संसद् अधिवेशन चल्दा एउटा मात्रै ऐन बनाउन सकेको समाचार सुनिरहेका छौं। आवश्यक कानून नबन्दा संविधान अनुकूल बनेका अङ्गहरूले पनि प्रभावकारी तरीकाले काम गर्न सक्दैनन्। यो कुरा सम्बद्ध सबैले बुझ्न जरुरी छ।
नेपालको संविधान जारी भएपछि देश र जनताका सबै खालका समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने आश्वासन नेताहरूले जनतालाई दिएका थिए। नागरिक पनि त्यसैको पर्खाइमा थिए। तर संविधान जारी भएर सङ्घीयता आएपछि पनि जनताका समस्या र समृद्धिका सपना भने पूरा हुन सकेको देखिएको छैन। समस्याहरू थाती नै रहेको जनगुनासो व्यापक छ। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा पनि कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ। यसको अभाव हुन दिनुहुँदैन। त्यसैले मलाई लाग्छ संविधान कार्यान्वयनमा त आएकै छ, तर पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यसैले जनताको विकास र समृद्धिको सपना अझै पूरा हुन सकेको छैन।
तर नेताहरूले त मुलुकले लामो सङ्घर्षपछि सङ्घीयता पाएको हो। हामी अहिले पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमैं छौं, अहिले नैै सबै कार्यान्वयन सम्भव पनि छैन। संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि समय पर्याप्त भइसकेको छैन भन्नुहुन्छ नि ?
– हामी सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा छौं, यो सही कुरा हो। त्यसकारण हामी सिक्दैछौं भन्ने कुरा सहज नै भयो तर प्रारम्भिक चरण त झनै दु्रत गतिमा संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो नि १ कमीकमजोरी छन् भने थाहा हुन्छ र सच्याउन पनि अहिले नै सजिलो हुन्छ। तुरुन्तै सच्याएर जानुपर्छ। पर्ख र हेर भन्ने छुट हामीलाई छैन। नेपाल विकासशील मुलुक हो। अझै यसका लागि कति समय या अवधि माग्ने भन्ने कुरा हुँदैन भन्छु म। संविधान कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रलाई अझ बढी चुस्त र दुरुस्त बनाउनु जरुरी छ। अहिले नै यसलाई चुस्त र छरितो अनि स्पष्ट बनाउँदै गइएन भने सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विलम्ब हुन जान्छ। यसका कारण राज्यका फरकफरक अङ्गबीच मतभेद बढ्दै जाने खतरा पनि हुन्छ। यसबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह पनि प्रभावित हुन सक्छन्। त्यसो भए उहाँहरूलाई मेरो प्रश्न छ–संविधान कार्यान्वयन गर्न बनाएको हो कि पर्खन ? अनि सङ्घीयता कार्यान्वयन फटाफट नगरेर हामी कहिलेसम्म पर्खने त ? हामीले संविधान पर्खिनका लागि बनाएको हो ? त्यो तरीका ठीक होइन। जारी गर्ने बित्तिकैदेखि संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सबै बाटो फुकाउँदै जानुपथ्र्याे। यसमा अझै विलम्ब भइरहेको छ। त्यसैले मलाई लाग्छ संविधान कार्यान्वयनलाई पर्खने, टार्ने, पर सार्ने वा माफी माग्ने कुनै पनि तर्कसँग सहमत हुन सकिन्न।
प्रदेश सरकार गठनका प्रक्रियाहरूबारे अदालतमा नियमित मुद्दा आउने गरेका छन्। सरकार गठनका ससाना मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा आउने गरेका छन्। मुलुकमा भइरहेको यो पछिल्लो अभ्यासलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?
– यसमा केही समस्या त संविधानमा पनि छ। सङ्घीय र प्रदेश सरकारको पनि संरचनागत समस्या यसमा देखिन्छ। सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भनिएकोले सुधार भएको पनि देखिनुपर्दछ। सङ्घीय सरकारविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लान नपाउने भनिएको त छ, तर त्यो सरकारले पूरा दुई वर्षसम्म जरो गाडेर बस्न पनि नसक्ने अनि अविश्वासको प्रस्ताव लान पनि नसक्ने अवस्था देखिएको छ। प्रजातन्त्र भनेको प्राविधिकरूपमा जिउने होइन कि यसबाट व्यवस्थालाई नै जीवन्त बनाउने हो। संविधानमा संरचनागत र प्रक्रियागत समस्याहरू पनि छन्। फेरि यसमा बाधा अडकाउ फुकाउको व्यवस्था पनि छैन। सबै कुरा अदालतमा लाने परिपाटी छ। राजनीतिमा इमान, निष्ठा र क्षमताका कुराहरूको पनि जोहो हुनुपर्छ नि, त्यो देखिएन।
कतिपय राजनीतिक स्थानमा नै समस्याका समाधान खोज्नुपर्ने हो तर प्रत्येक कुरा अदालतमा लैजाने काम भएको छ। अदालतमा समय लाग्ने, ढिला गर्ने यस्तो गरेर समय बर्बाद पार्ने काम गर्नुहुँदैन। कैयौं राजनीतिक मुद्दाहरू राजनीतिकरूपमैं समाधान गर्नेगरी दलहरूले न्यूनतम सहमति जुटाउनुपर्छ तर त्यस्तो हुन सकेको अवस्था पनि देखिंदैन। पछिल्लो समय त झन् राजनीतिक नेतृत्वमा बहानाबाजी बढेको देखिएको छ र यसको असर जनतामा परेको छ। आप्mनो विवाद आपूmले समाधान गर्न न्यूनतम सहमति बनाउनुपर्छ। असुविधा जनतालाई भएको छ। आप्mनो विवाद अन्त पठाउने संस्कृति संविधानले पनि धेरै बनाएको छैन कि जस्तो मलाई लाग्छ। यस्तै कारणले यहाँले भनेजस्तै सानातिना विषयवस्तु एवं राजनीतिक मुद्दाहरू पनि अदालतै पुगिरहेका हुन्।
मुलुक एउटा राज्य प्रणालीबाट अर्कोमा जाँदाको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा त्यस देशको सर्वोच्च न्यायालयको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
– सर्वोच्च अदालतको भूमिका त सधैं रहन्छ नै। कानूनी राज्यको अर्थ सीमित शासन भन्ने हुन्छ। कसैको पनि अधीनमा रहन्न। कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालत नै हो। अदालतमा आएका प्रश्नहरूलाई अदालतले हुँदैन वा गर्दिनँ भन्न पनि मिल्दैन। उसले बेहोनुपर्छ। कम प्रश्न आए कम जवाफ र धेरै प्रश्न आए धेरै जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। पन्छिने कुरा आउँदैन तर विवाद कति अदालतमा सुम्पिने भन्ने राजनीतिक प्रश्न हो नि १ यस्तो त संविधानमा लेखिने प्रश्न पनि हो। यस्तो सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट राज्य व्यवस्था सञ्चालन भइरहेका बेला राजनीतिक क्षेत्रमा धेरै समस्या हुन्छन् र त्यसको प्रत्यक्ष असर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबैतिर देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा नेताले आपूmलाई सुविधाजनक अवस्थामा राख्ने अवस्था पनि आएको हुन्छ। नागरिकले संविधानमा व्यवस्था भएकै कतिपय अधिकार पनि पाउन नसकेको अवस्था पनि हुन सक्छ। यस्तो सङ्क्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थामा नेताले अथवा पहुँच हुनेले जितेको र जनताले हारेको परिस्थिति समेत निर्माण भइरहेको हुन सक्छ। यस्तो बेला मुलुकको न्यायालयको भूमिका अघिपछिको भन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ र उसले कानूनी राज्यको आभास दिलाउने गरी काम गरेको हुन्छ।
पछिल्लो समय मुलुकको न्यायालयमाथि विवाद देखिएको छ। न्यायालयप्रतिको मर्यादा र साख पनि घट्दो क्रममा छ भन्ने आवाज पनि सुन्ने गरिएको छ। यसप्रति यहाँको धारणा के छ ?
– न्यायालयको मर्यादा र त्यसको सम्मान कम भएर न्यायालयको साख गिरेको छ भन्ने भाष्य कहीं कतैबाट पनि निर्माण गर्न हुँदैन। न्यायालयले आप्mनो काम गरिरहेको छ। न्यायालयले राजनीतिक गर्ने होइन, गरेको पनि छैन। उसको काम आपूmसमक्ष प्रस्तुत हुन आएका विवादहरूको निष्पक्ष समाधान दिने हो। यो काम न्यायालयले गरि नै रहेको छ। अनि अर्काे मलाई लागेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा न्यायालयले दिएका निर्णयहरू कार्यान्वयन नभएको अवस्था भने छैन। केही कानूनी समस्याहरू छन् तर मूलरूपमा राजनीतिक एवं संवैधानिक क्षेत्रमा पनि सम्बन्धित दल या व्यक्ति विशेषलाई अप्रिय लागे पनि कानून अनुसार नै निर्णयहरू भएका छन् र ती निर्णयहरूको कार्यान्वयन पनि भएकै अवस्था छ। न्यायालयको मान मर्यादा घट्नुपर्ने विन्दुमा नै पुगेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन तर संविधान निर्माण गर्दा राजनीतिक तत्व हावी भने भएकै हो। न्यायालयको संवेदनशीलतालाई जुन स्थानमा राख्नुपर्ने हो त्यो राखिएको
छैन भन्ने मेरो धारणा छ। नियुक्तिका संयन्त्रहरूमा पनि कहीं न कहीं राजनीतिक असर परेको छ तर
त्यसका बावजूद कुनै व्यक्ति न्यायालयमा प्रवेश गरेपछि भने आप्mनो भरपुर क्षमताले निष्पक्षरूपमा काम गरेको
छ।
संविधान कार्यान्वयनकै विषयमा कुरा गर्दा यहाँ नै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदा दिएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन अहिलेसम्म भएको छैन ? त्यो किन ढिलाइ भएको होला ? न्यायिक दृष्टिकोणबाट कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
– सङ्क्रमणकालीन न्यायमा ढिलाइ हुनाका कारण त धेरै होलान् तर मुख्य कुरा चाहिं राजनीतिक निष्ठाको प्रश्न हो। यस विषयमा न्यायालयबाट नेपालको राष्ट्रिय परिवेशमा अदालतबाट जे जति उत्तर दिनुपर्ने हो, त्यो अदालतको फैसलाबाट दिइसकेको छ। के गर्न बाँकी छ भन्ने कुरा पनि मार्गनिर्देश भइसकेको छ। त्यसका बावजूद वर्षौंवर्ष त्यो फैसलाको कार्यान्वयन नगर्नु भनेको राजनीतिक क्षेत्रको इच्छाशक्तिकै अभाव हो भन्छु म। यसलाई त अझ दण्डनीय किसिमको इच्छाशक्तिको अभाव भन्दा पनि फरक पर्दैन। फैसला कार्यान्वयन गर्नेगरी कानून संशोधन गर्नु अनिवार्य छ। त्यो अनिवार्यताको इमानदारीका साथ पालना गर्नुुपर्छ। अरू देशमा कस्तो–कस्तो अभ्यास भएको छ भनेर दौडधूप गरेर सयम बिताउने संस्कृति आजको दिनमा पनि मौलाइरहेको म देख्छु। त्यो आवश्यक छैन। सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा यो वा त्यो बहाना गरेर अयन्त्र कतै घुमफिर गरेर सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको आलटाल गर्न मिल्दैथ्यो। खोइ किन हो, राजनीतिक दलहरूमा विलम्ब भएकोमा चिन्ताभन्दा पनि यसैमा रमाएको देख्छु। पीडितको पीडालाई आप्mनै ठानेर राज्य संयन्त्रमा रहेकाहरूले काम गरिदिनुपर्छ। ऐन संशोधन गर्न आलटाल गर्नुहुँदैन। यस्तो काम गैरन्यायिक त हो नै, गैरजिम्मेवार पनि हो। पीडितलाई जतिसक्दो छिटो न्याय दिनुपर्ने विषयमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
न्यायमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच अझै पुग्न सकेन, न्याय महँगो भयो भन्ने गुनासो छ नि ?
– न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच पुग्न सकेको छैन। त्यो मात्र होइन, उजूरी गर्ने हक नै कम छ। चित्त नबुझेको मानिसले न्यायालय जान पाउने हक हो। त्यसको प्रयोग नागरिकले गर्नुपर्छ। न्यायमा पहुँच नपुग्नुको कारण कानूनी राज्यको अवधारणा प्रभावकारीरूपमा आत्मसात् गर्न नसक्नु हो। सर्वोच्च अदालतमा न्यायमा पहुँचसम्बन्धी आयोग पनि छ तर त्यसका कार्यक्रम गर्नका लागि आवश्यक स्रोत, साधन र क्षमता छैन। जनतासँग सम्पर्क चाहिन्छ। ऐन, कानूनको सहज वितरण, निश्शुल्क न्याय दिनुपर्ने हुन्छ। अदालतमा हेर्दा त वास्तवमा नागरिकलाई न्यायमा खर्च नै हुँदैन भन्दा पनि हुन्छ। मलाई लाग्छ हामी संसारमैं सबैभन्दा थोरै बजेटमा काम गर्नेमा पर्छांै। तर यदि न्यायका क्रममा नागरिकको धेरै बजेट खर्च भएको छ भने त्यो कहाँ जान्छ उहाँहरूले नै खोज्नुपर्ने विषय हो। न्यायमा पहुँच पु–याउने विषयमा जनता, वकिल, न्यायाधीश, नेता कोहीले पनि ध्यान दिएको देखिंदैन। त्यसका लागि छुट्टै बजेट जरुरी पनि छ। तर त्यो हुन सकेको छैन। न्यायमा सबै नागरिकको पहुँचका विषयमा न्यायलय र सबै पक्ष जागरूक हुुनु र लाग्नु जरुरी छ।
न्यायालयमा मुद्दा खर्चबापत संसारको सबैभन्दा कम खर्च छ हामीकहाँ। हाम्रो त अदालती प्रक्रिया नै सस्तो छ तर पैसा कसको पकेटमा परेको छ भन्ने कुराको अध्ययन गर्नुस्। कानून व्यवसायीमा जान्छ कि कहाँ जान्छ ? उनीहरूसँग हिसाब माग्नुभएको छ ? पैसा अन्यत्रै बुझाउने र हिसाब चाहिं अदालतमा देखाएर न्याय महँगो भयो भन्न मिल्ला र ? अदालतमा बुझाएको पैसा मात्र अदालती फी हो। अदालतभन्दा बाहिर बुझाएको पैसाको जवाफ अदालतले दिन सक्दैन। न्याय महँगो अन्य कारणले भएको होला। त्यसको जवाफ त अदालतले दिन सक्दैन।
भीडलाई हेरेर आदेश वा फैसला हुने गरेको आरोप पनि बेलाबेला न्यायालयप्रति लाग्ने गरेको छ। यसमा यहाँको अनुभव कस्तो छ ?
– यो कुनै एउटा घटना या विषयसँग जोडेर सामान्यीकरण गरेर भन्न मिल्ने विषय होइन। यसरी भन्न पनि अप्ठ्यारो छ। अमुक मुद्दामा मानिसले अमुक धारणा बनाएका हुन्छन्। त्यो सबैको धारणा सुनेर पनि हुँदैन। सामान्यतया जनताका आवाज सुन्नु त राम्रै हो तर पनि अखबार पढेर न्यायाधीशले निर्णय गर्ने होइन र गरेका पनि छैनन्। कानून र मिसिल हेरेर नै निर्णय गर्ने हो। कहीं कतै मानिसलाई लागेको हुन सक्छ तर त्यति मात्र पनि होइन। सरकारले कहिलेकाहीं न्यायालयलाई भारको रूपमा हेरेको हुन्छ, त्यसो गर्नुहुँदैन। अदालती दस्तुर पनि अत्यन्तै कम छ। भीडलाई हेरेर अदालतले फैसला गर्छ भन्ने कुरा गलत हो।
नेपालको न्यायालयमा थप सुधार गर्नका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ?
– संवैधानिक संरचनादेखि नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। प्रक्रियागत समस्या पनि छन्। बृहत् अर्थमा चाहिं सुधारको छुट्टै कार्ययोजना बनाएर एउटा प्याकेजमा शायद कुरा गर्नुपर्छ। समाजमा न्यायका सरोकारवाला पक्षहरू धेरै छन्। सरोकारवाला पक्षहरूलाईसमेत समेटेर सबैको हितमा हुने र रहनेगरी सबैसँग आवश्यक संवाद गरेर रचनात्मक ढङ्गले अघि बढ्नुपर्छ। यसो गर्न सकियो भने यस क्षेत्रमा उठेका प्रश्नहरूको उचित सम्बोधन गर्न सकिन्छ। यहाँले अघि भनेजस्तै कतिपय अवस्थामा न्यायालयमाथि अहिले नागरिकस्तरबाट पनि प्रश्न उठिरहेकै छन्। तिनको निराकरणका लागि पनि यस प्रकारको न्यायिक पुनर्संरचना आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ।
