प्रस, निजगढ, ७ जेठ/
बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका अन्तर्गतका खोलाहरूमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, ओसारपोसार गर्न रोक लगाए पनि
दुधौरा पुलनजीकै मानवद्वारा जथाभावी उत्खनन अझै रोकिएको छैन। डिभिजन वन कार्यालय मातहतको पथलैया सबडिभिजन वन कार्यालयको वन क्षेत्र अन्तर्गत जीतपुरसिमरा उपमहानगर–१ दुधौरा बस्तीका अधिकांश स्थानीयले वनजङ्गल क्षेत्र, निर्माणाधीन दुधौरा पुुल र बेलिब्रिजलाई समेत असर गर्नेगरी दिनदहाडै धमाधम नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्कलन गरी बिक्री गर्दै आइरहेका छन्।
बल्लतल्ल दुधौरा पुल बनिरहेको छ। उता बेलिब्रिजनजीकै खोलामा धमाधम नदी उत्खनन भइरहेको छ। स्थानीयहरू सावेल, पिक, कुुटोलगायत घरेलुु हाते औजारले खोलामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा तीनदेखि सात फिटसम्म गहिरो खाडल बनाउने गरेका छन्। बेलिब्रिज निर्माणाधीन पुलबाट बढीमा ५० मिटरको दूरीमा छ। सो उत्खनन कार्यलाई सम्बन्धित निकायले नरोक्ने हो भने अहिले बन्दै गरेको पुलको पनि पुरानै पुलको जस्तै हबिगत हुुने निर्माणाधीन दुधौरा पुुलको अनुुगमनमा आएका पुल सेक्टर कार्यालय काठमाडौंका प्राविधिक अरुण साहले बताए। यस खोलामा नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक उत्खननले सात वर्ष अघि दुधौरा पुलका दुईवटा पिलर दुई वर्षको अन्तरालमा भासिएका थिए। पिलर भासिएपछि पुलको संरचना नराम्ररी बिग्रिएर यातायातका साना/ठूला सवारीसाधनको आवागमन रोकिएको थियो।
अहिले तीन वर्षयतादेखि पुल निर्माण भइरहेको छ। पुल, ड्यामलगायतका सार्वजनिक संरचनाको संरक्षण स्थानीयवासीले गर्नुपर्नेमा जथाभावी नदी उत्खनन कार्यले सो संरचना फेरि सङ्कटमा पर्ने निश्चित छ।
नदीजन्य पदार्थको जथाभावी दोहन गरी गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा निकालेर बेच्ने होड दुधौराबस्तीमा अत्यधिक देखिएको छ। जथाभावी उत्खनन गर्दा दुधौरा खोलाले वन क्षेत्रको जमीन बर्सेनि कटान गर्दै आएको छ। यस वर्षको वर्षायाममा ८–१० हेक्टर वन क्षेत्रको जमीन सो खोलाले कटान गर्ने आकलन गरिएको छ।
वन क्षेत्रलाई असर पर्ने गरी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन कार्यमा संलग्न हुनेहरूलाई पनि कारबाई गर्न अनुगमन बढाइएको डिभिजन वन कार्यालय, बाराका प्रमुख विनोद सिंहले बताए। वन क्षेत्रमा वर्षौंदेखि अवैधरूपमा
बसेको दुधौरा बस्ती खाली गराउन डिवका, बाराले पटकपटक सूचना टाँस गरिरहेको डिवका, बाराका प्रवक्ता जवाहरलालप्रसाद कुर्मीले बताए। तर यस अवैध बस्तीलाई ‘भोट बैंक’को रूपमा राजनीतिक दलहरूले संरक्षण गर्दै आइरहेका छन्।
आठ वर्ष अघि यस बस्तीका लगभग सम्पूर्ण घर जलेर नष्ट भएपछि डिवका, बाराले बस्ती हटाउने योजना बनाएको थियो। तर पथलैया सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र विभिन्न राजनीतिक दलहरूको आडमा बस्ती पुनः बसाइएको थियो।
