– शीतल महतो

सुशासनलाई लोकतन्त्र वितरणको प्रमुख औजारका रूपमा लिइन्छ । नेपालको संविधानले पनि स्वच्छ र समुन्नत समाजको आधारशिलाका रूपमा यसलाई अङ्गीकार गरेको छ भने नेपालको १५औं पञ्चवर्षीय योजना र नेपाल सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले समेत यसलाई समृद्धिको आधार बनाएको छ। राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने उद्घोषका साथ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो । सो नीति तथा कार्यक्रमले अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगार सिर्जनामा जोड दिन खोजेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दशकलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गर्दै सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि गर्ने योजना ल्याएको छ । कृषि उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण एवं समृद्धि हासिल गर्न सूचना प्रविधि दशक मनाउने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ।

सुरुङमार्ग, द्रुतमार्ग, फलाइओभर, अन्डरपास र ओभरपासजस्ता पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिने सरकारको नीति छ । यसैगरी, चक्रपथ विस्तार, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको निर्माण तथा स्तरोन्नतिका काम तीव्र बनाउने लक्ष्य सरकारको छ । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन पनि गर्ने नीति सरकारको छ। राष्ट्रिय गौरवका भेरी–बबई डाइभर्सन, सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनलगायत पुरानै आयोजनालाई पनि सरकारले निरन्तरता दिएको छ। ‘एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय’, आधारभूत स्वास्थ्य अस्पताल निर्माण, औषधि तथा खाद्यवस्तुको गुणस्तर नियन्त्रणका लागि संस्थागत संरचना, अस्पतालको समयमा बढोत्तरी जस्ता कार्यक्रम पनि विगतदेखि घोषणा भएर पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेका हुन्। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने सरकारको घोषणा छ । जबकि बीमा बोर्डले अस्पतालहरूलाई भुक्तानी दिन नसकेर, बीमितको उपचार सेवा प्रभावकारी नभएर वितृष्णा बढिरहेकाले स्वास्थ्य बीमाप्रति विश्वास आर्जन गर्न नै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र एक हजार स्टार्टअपलाई सहुलियत कर्जा दिने घोषणा गरेको छ । यसरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत स्टार्टअप व्यवसायीलाई कर्जा दिने घोषणा गर्दै आएको एक दशक भइसकेको छ तर लाभ वितरण भएको छैन । व्यवसाय दर्तामा सहजताका लागि एकद्वार नीति लिने घोषणा गरिएको छ, जुन सकारात्मक छ । तर यसअघि विदेशी लगानी प्रोत्साहनका लागि लिइएको एकद्वार नीतिको कार्यान्वयन नै प्रभावकारी हुन नसकिरहेका बेला व्यवसायका लागि घोषित नीति कार्यान्वयनमा आइहाल्नेमा शङ्का नै देखिन्छ। आगामी आर्थिक वर्ष कम्तीमा एक हजारवटा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई ब्याजमा अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा सरकारको छ । कृषिलगायत क्षेत्रमा विगतमा घोषित अनुदान रकमकै लागि सरकारसँग महीनौं हारगुहार गर्नुपरिरहेको बेला यो घोषणा पनि इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का छ।

समृद्ध समाज निर्माणका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सदाचारमैत्री शासन प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई सैद्धान्तिकरूपमा सरकारले जोड दिंदै आएको छ। तर नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी सारवान र कार्यविधि कानूनलाई सामयिक बनाइ त्यसको कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाको उचित ध्यान केन्द्रित हुन सकेको छैन । नेपालको संविधानले पनि स्वच्छ र समुन्नत समाजको आधारशिलाका रूपमा समेत यसलाई अङ्गीकार गरेको छ। भ्रष्टाचारसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि, २००३ लाई नेपालले सन् २०११ मा अनुमोदन गरिसकेको छ ।

 सार्वजनिक क्षेत्रमात्र होइन, निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उपायसमेत पक्ष राष्ट्रहरूले अवलम्बन गर्नैपर्ने, सुशासनका लागि प्रभावकारी आनुपातिक र दुरुत्साहनमुखी देवानी, प्रशासनिक वा फौजदारी दण्ड दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधानलाई यस महासन्धिमा उल्लेख गरिएको छ । तर सो महासन्धिसमेतका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले गरेका विभिन्न प्रावधानअनुरूप त्यस्ता उपाय अवलम्बन गर्ने सम्बन्धमा भने नेपालले खासै काम गर्न सकेको देखिंदैन । भ्रष्टाचार, अनियमितता र शासकीय अनुशासनहीनताजस्ता विकृति नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न नेपालमा भइरहेका प्रयास अपर्याप्त देखिंदासमेत यसमा सुधार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी लिएका निकाय निष्प्रभावी बन्नु राज्य संयन्त्रको बहुआयामिक उपादेयतालाई बेवास्ता गर्नु हो । सुशासन प्रवद्र्धनमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ का कमजोरी सुधार्न ध्यान नदिनु यसैको एउटा सबल उदाहरण हो । यस ऐनलाई हेर्ने हो भने सार्वजनिक पदमा भएको व्यक्ति वा त्यस्ता व्यक्तिसँग जोडिएका व्यक्तिले मात्रै भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्न सक्छन् भन्ने खालको व्यवस्थाले भ्रष्टाचारको क्षेत्रलाई सीमित गराइ यसको नियन्त्रणलाई कठिन बनाएको देखिन्छ । त्यसैले आर्थिक विकास वा समृद्धिका लागि मुलुकमा सुशासनमैत्री प्रशासनको खाँचो छ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनले वार्षिकरूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनमा नेपालले प्राप्त गर्ने न्यून अङ्कले हाम्रो अवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ । हालै सार्वजनिक भएको सो प्रतिवेदनमा नेपाल ३५ अङ्क प्राप्त गरेर १०८औं स्थानमा रहेको देखिन्छ । सन् २००९ मा २९ अङ्क प्राप्त गरेर १५२औं स्थानमा रहेको नेपालले विगत दुई वर्षसम्म लगातार ३४ अङ्क प्राप्त ग–यो । यस वर्ष एक अङ्क बढी प्राप्त गर्दैमा हाम्रो सुशासनको अवस्थामा सुधार भएको मान्न सकिन्न । बरु यस सूचीको सुरुआतदेखि नै ५० भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने सबैभन्दा बढी भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा नेपाल पर्दै आएकाले चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध महासन्धिमा भएका व्यवस्था, नेपालमा सङ्घीयताको कार्यान्वयनका क्रममा तीनै तहमा कम हुन नसकेको भ्रष्टाचारको अवस्था, सङ्गठितरूपमा बढ्दो भ्रष्टाचारको अवस्थासमेतले समाजका धेरै पक्ष नैतिकहीन बन्दै सदाचारविरुद्धका क्रियाकलापमा संलग्न भएका देखिन्छन् । यसबाट सुशासनका लागि राज्यका तीनै अङ्गले आफ्नो प्रभावकारिता सिद्ध गरी भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्ममरूपमा प्रस्तुत हुनु आवश्यक देखिन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४८, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०६४ लगायत छरिएका भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी एकीकृत छाता ऐन निर्माण गरी सम्बोधन गर्ने प्रयासमा सरकार दत्तचित भएर लाग्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता देखिएको छ ।

नेपालमा अहिलेको यो आर्थिक अवस्था निम्तिनुमा समस्याको मूल जरो नीतिमा छ । हामीले अङ्गीकार गरिराखेको प्रणालीमा छ । र सबैभन्दा माथि नेतृत्वको नियतमा छ । समग्रमा भन्नुपर्दा मुलुकमा आर्थिक सङ्कट निम्तिनुमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वमा समस्या छ, राजनीतिमा छ । जबसम्म राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानुसरह हो भन्ने मान्यता राखेर अगाडि बढ्दैन, तबसम्म मुलुक सबल र समृद्ध हुन सक्दैन। हुनत आर्थिक विकास वा समृद्धिका लागि स्थिर सरकारको आवश्यकता पर्छ। राजनीतिक स्थिरता भएमात्र स्थिर सरकार हुने र स्थिर सरकार भएको अवस्थामा मात्र आर्थिक क्रियाकलाप निर्बाधरूपमा सञ्चालन हुन सक्छ। आर्थिक क्रियाकलाप निर्बाधरूपमा सञ्चालन भएमा मात्र आर्थिक वृद्धि उच्च हुने तथा विकासले स्वाभाविक गति लिन सक्छ। अर्थतन्त्रमा हुने गुणक प्रभावका कारण कुनै एक क्षेत्रमा गरिने खर्चले अन्य क्षेत्रको आम्दानी बढाउने मात्र नभई रोजगार सिर्जना गर्नसमेत उल्लेख्य भूमिका खेलेको हुन्छ। भूमि, पूँजी र श्रमजस्ता उत्पादनका साधनमा लगानी गरी यिनीहरूको कुशल प्रयोगबाट उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सके उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ।

वास्तवमा आर्थिक समृद्धिको आधार तयार गर्नका लागि सरकारले घोषणा गरिसकेको नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, यसका लागि यथोचित बजेट व्यवस्थापन, आवश्यक नियम कानून/कार्यविधि बनाउनेतर्फ सरकार गम्भीर हुनैपर्छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ल्याउने व्यावहारिक सुधारका खाकाले मात्र मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आधार तय हुन्छ। यसका लागि सरकारको नियत सफा हुनुपर्छ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here