काठमाडौं, २ जेठ/रासस
१६औं योजना कार्यान्वयनका लागि करीब रु १११ खर्ब लागत अनुमान गरिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले बुधवार सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार १६औं योजना कार्यान्वयन गर्न करीब रु १११ खर्ब लागत अनुमान गरिएको छ ।
आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले मङ्गलवार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको योजना र लागत अनुमानबारे जानकारी दिंदै कार्यान्वयनका लागि आवश्यक लगानीमा समस्या नहुने बताए ।
त्यसैगरी, आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालले १६औं योजनाले लिएका लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि आवश्यक १११ खर्बभन्दा बढी लागत लाग्ने र लागत सुनिश्चिताका लागि निजी क्षेत्रको साझेदारी बढाइने बताएका छन् । उनका अनुसार १६औं योजनाका रणनीतिहरूमध्ये विकासका सबै क्षेत्र तथा आयाममा देखिएका संरचनागत अवरोधहरूको पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने रहेको छ ।
“सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारलगायत सरकारी, निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्र एवं विकास साझेदारबीचको अन्तरसम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमतालाई मजबूत तुल्याउँदै दिगो विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य छ,” उनले भने । साथै विकासका सबै क्षेत्र तथा आयाममा लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, वातावरण संरक्षण र विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई आन्तरिकीकरण गर्ने तथा अध्ययन, अनुसन्धान एवं तथ्यमा आधारित नीति निर्माण र विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य अनुसार आवश्यक कार्य गरिने पनि उनको भनाइ छ ।
संरचनात्मक रूपान्तणका क्षेत्रहरूमा समष्टिगत आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण र उच्च आर्थिक वृद्धि गर्ने, उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नेलगायत छन् । यसैगरी, अन्य क्षेत्रहरूमा उत्पादनशील रोजगार, मर्यादित श्रम र दिगो सामाजिक सुरक्षा गर्ने, स्वस्थ, शिक्षित र सीपयुक्त मानव पूँजी निर्माण गर्ने, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकास एवं सघन अन्तरआबद्धताका क्षेत्रहरू रहेका छन् ।
सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक दुई हजार ३५१ अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ । यस्तै, योजनाबद्ध, दिगो र उत्थानशील शहरीकरण तथा बस्ती विकास, लैङ्गिक समानता, सामाजिक न्याय तथा समावेशी समतामूलक समाज निर्माण, प्रादेशिक तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण र सन्तुलित विकास, गरीबी तथा असमानता न्यूनीकरण, प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापन तथा पूँजीगत खर्च क्षमता वृद्धि, शासकीय सुधार तथा सुशासन प्रवद्र्धन, जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन र हरित अर्थतन्त्र, अतिकम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति तथा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका क्षेत्रहरू तोकिएका छन् ।
