सुरक्षाकर्मीको पहिलो जिम्मेवारी शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नु हो । जनपद प्रहरीलाई सामाजिक अपराधका घटनाहरू न्यूनीकरणको जिम्मेवारी दिइएको छ भने सशस्त्रलाई सीमा सुरक्षाको । तर दुवै सुरक्षा निकायले अहिले आर्थिक अपराधका घटनामा बढी चासो दिने गरेका पाइएको छ । नेपाल–भारत खुला सीमा छ । यो सीमानाकाबाट आवश्यकता अनुसारका सामानहरू भन्सार छली गरेर भित्रिने गरेको कुरा पुरानो हो । खुला सीमाको कारण सयकडौं मानिसको जीवन सामानहरू सीमा वारिपारिको गरेर चल्दै आएको छ । दैनिक गुजारा गर्नेहरूको यो अवस्थाको फाइदा उठाएर ठूला कारोबारीहरूले पनि मौकाको फाइदा उठाउँदै आएका छन् भने सुरक्षाकर्मीहरू पनि यही अवस्थाको दुहाइ दिएर आफूअनुकूलका कुराहरू गरेर चोखिने कार्य गर्दै आएका छन् । सीमानाकाबाट हुने तस्करी स्थानीय सुरक्षाकर्मीहरूको चाहनामा सञ्चालन र बन्द हुने गरेको पर्सा, बारा, रौतहटलगायत सीमासँग जोडिएका जिल्लाहरूमा हुँदै आएको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । तस्करी गर्नेहरू पनि दुई थरीका छन् । सुरक्षाकर्मीहरूको सम्पर्कमा रहेर संस्थागत तस्करी गर्ने र अवसरको फाइदा उठाएर जोखिमपूर्ण तरीकाबाट तस्करी गर्ने ।

संस्थागतरूपमा हुने तस्करी रोकिंदैन । त्यो रोकिने भनेको माथिल्लो निर्देशन अथवा स्थानीय तहका सुरक्षा प्रमुखहरूको स्वविवेकमा भर पर्ने हो । त्यसबाहेक संस्थागत तस्करी रोकिंदैन । संस्थागतरूपमा गरिने तस्करीमा अवसरको फाइदा लिएर गरिने तस्करीहरू बाधक बन्दा उनीहरूको दबाबमा अवसरको फाइदा उठाएर गर्ने तस्करहरू कोपभाजनको शिकार हुने गर्छन् । डेढ दशक अघिसम्म भन्सार छली अवैध तरीकाबाट तस्करी व्यापकरूपमा हुने गथ्र्यो । तस्करहरूलाई कुन सामानको भन्सार दररेट कति छ भन्नेबारेमा जानकारी हुन्थेन अथवा उनीहरूलाई सोबारेमा बुझ्ने आवश्यकता नै परेन । त्यत्तिखेर भन्सार मूल्याङ्कन गरेर वैध बाटोबाट भिœयाउँदा सस्तो पर्ने सामानहरू पनि अवैध बाटोबाट ल्याउने गरिन्थ्यो । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन, प्रायःजसो कारोबारीहरूले भन्सार बिन्दुबाटै अवैध कारोबारलाई वैध तरीकाबाट सञ्चालन गर्दै आएका छन् । त्यसमा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी बढी सक्रिय छन् । साना र मध्यम खालका तस्करहरू अवैध तरीकाबाट भन्सार छली सामान भिœयाउने, एकपटक भन्सार गर्ने र सोही परिमाणमा सामानहरू पटकपटक पठाउने कार्य गर्छन् भने अर्का थरी भन्सारबाट मूल्याङ्कन छल्ने, परिमाण कम देखाउने जस्ता कार्य गरेर तस्करी गर्छन् । सुरक्षा निकायले भन्सार बिन्दुबाट संस्थागतरूपमा गरिने तस्करी रोक्न सकेको छैन । तर भन्सारबाहिरबाट सञ्चालित ट्रान्सपोर्टहरूलाई भने पहिलो निशाना बनाएर काम गर्दै आएका छन् ।

शान्ति सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा भन्सार छलीका सामानहरूमा कमिशन आउने हुँदा यस प्रकारका गतिविधिहरूलाई प्राथमिकता दिएको पाइएको छ । प्रहरीले भन्सार छलीका सामानहरू नियन्त्रणमा लिएको दाबी गर्छ । तर नियन्त्रणमा लिएका सामानहरू कतिको नाजायज ठहर भए कतिको जायज यसबारेमा जानकारी दिंदैन । राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, पथलैयाले अहिले प्रहरीको पोल खोलिदिएको छ । प्रहरीले पठाउने सामानहरूमध्ये पाँच प्रतिशत मात्र अवैध ठहर भएका र बाँकी ९५ प्रतिशत  वैध देखिएकाले प्रहरीले आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here