- विनोद गुप्ता
केही दिन पहिले चीन भ्रमणमा रहेको माओवादीको जम्बो डेलिगेशनसँग कुराकानी गर्दै सिपिसीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका मन्त्री लिउ जिन्चाओले नेपालमा बनेको नयाँ गठबन्धनको सरकारबाट हर्षित भएको उल्लेख गर्दै वामपन्थी दलहरू एकबद्ध हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको समाचार बाहिरिएको छ। चीनले यसभन्दा पहिले पनि २०१८ मा माओवादी केन्द्र र एमालेबीच पार्टी एकता नै गराउन सफल भएर चुनावसमेत लडेर बहुमत प्राप्त गरे पनि, यो सरकार तीन वर्षभन्दा बढी नचलेको र प्रधानमन्त्री बन्ने पालोको द्वन्द्वमा अन्ततः संसद् नै दुईपटक विघटन गरिएको र दुवैपटक त्यसलाई कानूनविपरीत भनेर सर्वोच्चले पुनस्र्थापित गरेको र त्यसपछि नेकपा एमाले पुनः एमाले र माओवादी केन्द्रको हैसियतमा झरेको सबैलाई सम्झना हुनुपर्छ। त्यस बेलादेखि नै नेपालमा चिनियाँ प्रतिनिधि आउने र वामपन्थी दलको टोलीलाई चीन भ्रमणमा बोलाउने क्रम बाक्लिंदै गएपछि कूटनैतिक क्षेत्रका विज्ञहरूले चीनले अब कुन मोडालिटीमा वामपन्थीहरूलाई एकबद्ध गर्न सकिन्छ भनेर अत्यन्त अभिरुचिका साथ हेरिरहेको लख काटेका थिए। नभन्दै काङ्ग्रेससँग गठबन्धनमा रहेको माओवादी फेरि एमालेलगायत अन्य दलहरूसँग मिली सरकार बनाउन पुगेको छ।
नेपालमा यसरी बाक्लिंदै गएको प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणको पृष्ठभूमिमा सरकार फेरिनु र १० दिने भ्रमणमा रहेको नेपाली टोलीलाई हामी एमाले र माओवादी मिलेर बनेको गठबन्धन सरकार बनेकोमा अत्यन्त खुशी छौं र हामी नेपालमा वामपन्थीहरूको स्थिर सरकार बनेको देख्न चाहन्छौं। नेपाल र नेपालीको खुशी र समृद्धि वामपन्थी सरकारबाट मात्र सम्भव भएकोले हामी हरसम्भव सहयोगको लागि तयार छौं भन्नुलाई कुन अर्थमा लिन सकिन्छ, बुझ्न धेरै गा–हो छैन। यसका साथै लिउले चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र नेपालका नेताहरूको सुमधुर सम्बन्धका कारण दुवै देशको सम्बन्ध सुदृढ हुँदै गएको भनाइ पनि व्यक्त गरे। यी सबै राम्रा कुराहरू भइरहँदा चीनले ‘जिसका डर था वही हुआ’ भनेजस्तै प्रशंसाका साथै भ्रमण दललाई कडा चेतावनी दिएको समाचारहरू पनि बाहिर आएका छन्।
भ्रमणमा रहेको दललाई वामपन्थी सरकार बनेकोमा हर्ष व्यक्त गर्दागर्दै चीनको भविष्यको विदेशमन्त्रीको रूपमा हेरिएका लिउले चीनले नेपालबाट आफूविरुद्ध लक्षित कुनै पनि क्रियाकलाप सहने छैन। हामी विश्व शान्तिको पक्षधर हौं भन्दै नाम नलिए तापनि पश्चिमा देशहरूतर्फ उनको इशारा रहेको अनुमान गरिएको छ। लिउको भनाइको सन्दर्भमा टोली नेता देव गुरुङले भने नेपाल एक चीन नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा अडिग रहनुका साथै नेपालको भूमि प्रयोग गरी चीन लक्षित कुनै पनि विरोधी क्रियाकलाप हुन नदिन दृढ रहेको भन्दै आश्वस्त पारेका थिए।
विगत जनवरी महीनामा नै IDCPC का सहायकमन्त्री सुन हाइयान नेपाल भ्रमणमा रहँदा उनले नेपालका राजनैतिक दलका प्रमुख नेताहरूसँग गरेको बैठकमा केही देशले नेपाल र चीनबीच विकास लक्षित सहयोगलाई बिगारेर नेपाल–चीन सम्बन्धलाई सुमधुर हुन दिन नचाहेको बताएका थिए र उनको यस भनाइले कूटनैतिक क्षेत्रमा राम्रै विवाद निम्त्याएको थियो। त्यसैगरी चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणमा आउँदासमेत विरोधीहरूलाई धूलोपिठो बनाइदिने भनिदिएका थिए, त्यो विषय पनि त्यस बेला निकै चर्चामा रहेको थियो।
नेपाल–चीन सम्बन्धमा चीन प्रस्टरूपमा के चाहन्छ भने नेपाल पूर्णरूपले चीनको पक्षमा काम गरोस्। यो कुरा लिउकै भनाइबाट पनि प्रस्ट हुन्छ। उनले भ्रमण दलसँग भएको बैठकमैं नेपालले बिआरआई आयोजनाहरूको सूची प्रस्तुत गरेकोमा अप्रसन्नता व्यक्त गरे। तर यस टोलीको भ्रमणभन्दा पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवंं परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणको क्रममा परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालको अनुदान वा लामो भुक्तानी समय भएको न्यून ब्याजदरको ऋण मात्र लिन सक्ने भनाइप्रति सरकारीस्तरमा कुनै प्रतिक्रिया नआए पनि सामाजिक सञ्जालबाट नेपालको यो प्रस्ताव अमेरिकी अनुदान, एमसिसीको अत्तो थापेर चीनसँग मोलाइ गर्न खोजेको भन्दै प्रस्तावलाई अव्यावहारिक एवं स्वीकार गर्न नसकिने प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका थिए। राम्रFे मित्र वा असल छिमेकीको यस प्रस्तावको सरकारीस्तरमा ठोस जवाफ नदिनु र नेपालले आफ्नै कमजोरी भए पनि हार गुहार गरेको पोखरा विमानस्थलको ऋण मिनाहा वा सहुलियततर्फ कुनै कदम नचाल्नुका साथै विमानस्थल निर्माण हुँदादेखि नै चिनियाँ पर्यटकहरूको चार्टर उडान सञ्चालन गर्ने सहमति कार्यान्वयन नहुनुलाई के राम्रFे मित्रताको निशानी मान्न सकिन्छ ?
भ्रमण दलले यी सबै कुराका साथै परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पठाइएको सीमा विवादसम्बन्धी पत्रबारे कुनै चर्चा गर्न नसक्नुले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रकै हैसियतमा प्रश्न उठ्ने बेला भइसकेको छ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा चीन किन नेपालको पक्षबाट बोल्दैन जब ऊ भारतको अङ्ग रहेको अरुणाचल प्रदेश नै आफ्नो भएको दाबी गर्दै, डोक्लाममा भारतसँग युद्ध गरेर पनि भारतको बजार उपयोग गरिरहेको छ। चीन र अमेरिकाबीच कटुता छ तर पनि व्यापार जारी छ। नयाँ विश्वको नयाँ परिवेश वा विषयवस्तु नै नबुझेर हामी न भारतसँग, न चीनसँग नै खुलेर आफ्नो कुरा राख्न सक्छौं। यस्तो किन हुन्छ भन्दा हामी आन्तरिकरूपमा र आर्थिक रूपमा सबल हुन सकेका छैनौं। यो नभएसम्म जतिसुकै छिमेकी र मित्रराष्ट्र भने पनि बलमिच्याइ सहि नै राख्नुपर्छ।
