सामाजिक विकास कार्यक्रम सदैव विवादित रहँदै आएको विषय हो। विवादित हुनुको कारण भने कमिशन हो। समाजमा विभिन्न विषयहरूमा चेतना फैलाउन र रोजगारका लागि विभिन्न सीपमूलक तालीमहरू दिनका लागि सामाजिक विकास कार्यक्रमको अवधारणा सरकारले ल्याएको हो। वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू दक्ष नहुँदा विदेशमा गएर सीप अभावमा विभिन्न खाले हण्डरहरू खानुपरेको कुरालाई दृष्टिगत गर्दै स्वदेशमा नै सीप सिकेर आत्मनिर्भर बनून् र विदेश जान नपरोस् भन्ने भावनाले अभिप्रेरित भएर यो कार्यक्रम लागू गरिएको हो। तर सरकारको यो सोचलाई स्थानीय पालिकाहरूले प्रभावकारी ढङ्गबाट पालना नगरेका र नेताहरू कार्यकर्तामुखी अनि कर्मचारीहरू कमिशनमुखी हुँदा सामाजिक विकास कार्यक्रम विवादित हुँदै आएको छ। शुरूमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिबाट सामाजिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुन्थ्यो।

जिविसबाट सञ्चालित हुँदादेखि नै यो कार्यक्रम विवादित बनेको थियो। नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई यो कार्यक्रमको जिम्मेवारी दिने र त्यसबाट कमिशन बुझ्ने काम गरेपछि कर्मचारीहरूले पनि यो कार्यक्रममा कमिशनको हकदाबी राख्न शुरू गरेका हुन्। तत्कालीन अवस्थामा गाविसहरूमा अगरबत्ती, साबुन, सर्फ, अचार, मैनबत्ती, ब्युटिसियन, कम्प्युटर, मोबाइल, अल्मुनियम, मोटर मेकानिक, पत्रकारिता र लोकसेवा तयारी जस्ता तालीमका कार्यक्रमहरू आयोजना गरिएका थिए। ती तालीमहरू झारा टार्ने गरी भएकाले प्रतिफल नआएको हो। जिविसदेखि नै यो कार्यक्रम ५०ः५० मा हुँदै आएको थियो र अहिले पालिकास्तरबाट हुने कार्यक्रमहरू पनि सोही हिसाबमा हुँदै आएको छ। सामाजिक विकास कार्यक्रम लागू भएको सरदर एक दशक हुन लाग्यो। देश सङ्घीय गणतन्त्र भएर प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनामा गएको पनि छ वर्ष बित्न लाग्यो। अहिले सबैजसो पालिकाले गाउँ, नगरसभा गर्दा सामाजिक विकास कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन्। तर पालिकाहरूले दिने तालीमको प्रतिफल भने निकै कम छ। यसको एउटै कारण तालीम प्रभावकारी नहुनु हो। सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी तरीकाबाट सञ्चालन गर्ने र तालीम लिएकाहरूलाई सोअनुरूपको रोजगारको लागि पालिकाहरूले उत्प्रेरित गर्न सकेका छैनन्।

बर्सेनि विभिन्न शीर्षकमा तालीमहरू आयोजना गरिन्छन् तर त्यसका प्रतिफल के कति भए भन्ने विषयमा सर्वेक्षण गरिंदैन। तोकिएको विषयमा तालीम आयोजना गर्ने तर तोकिएको अवधिसम्म सञ्चालन नगर्ने, एकै प्रकारका मानिसलाई अनेक तालीममा भेला गराएर ब्यानर मात्र परिवर्तन गरी तालीम शुरू भएको र समापन गरेको प्रचारबाजी गरी त्यसको गतिलो प्रोफाइल बनाएर भुक्तानी लिने र शर्त अनुसारको कमिशन दिने, यी कामहरू इमानदारीपूर्वक हुन्छन्। तालीम लिएकाहरूले त्यसअनुरूपका कार्य गरेका छन् कि छैनन् त्यसको निगरानी गरेको पाइँदैन। कमिशन र भत्ताको लागि मात्र तालीम आयोजना हुँदा अनेक विषयका तालीमहरूमा एकै अनुहार मात्र देखिनु स्वाभाविक नै हो। उपादेयता सिद्ध भएपछि मात्र तालीम आयोजना हुनुपर्छ र तालीम लिनेहरूसँग त्यसअनुरूपको कार्य गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता लिएपछि मात्र सहभागी गराउनुपर्छ। यी कार्य नहुँदा दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन नसकेको हो र अदक्ष जनशक्तिले काम नपाएर वैदेशिक रोजगारतर्फ आकर्षण बढेको हो।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here