– राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
लोकतन्त्रको विकल्प झन् उन्नत लोकतन्त्र नै हो। त्यसो भनिरहँदा के हाम्रो देशको १७ वर्षको लोकतान्त्रिक अभ्यासले देश, जनता र जनजीविकाको लागि के दियो भन्दा भ्रष्टाचार, कुरीति, गरीबी, अभाव, युवा पलायन, सत्ताको खिचातानी, भूटानी शरणार्थी प्रकरण, न्यायालय प्रकरण, ओम्नी प्रकरण, गिरिबन्धु चिया बगान प्रकरण, संसद् अपहरण प्रकरण, अर्थात् २०६३ साल पछिका प्रकरणहरूको व्याख्या गरी साध्य छैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार गृह
(कान्तिपुरका प्रकरणहरू), प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका काण्डलगायत कुनै संवैधानिक संस्था अछूतो छैन।
हो, राजाधानीमा बालेन र संसद्मा रास्वपाको प्रवेशले केही आस देखिएको छ। देशका बेथितिहरू अहिले जनताको अगाडि छताछुल्ल हुन थालेका छन्। अहिले हामीलाई थाहा हुँदैछ कि कसरी यी धमिराहरूले देशलाई खोक्रो बनाइरहेका छन्। र यो कुरामा दुर्ई मत छैन कि लोकतन्त्रकै कारण बालेन र रवि लामिछानेजस्ता युवाहरूले आफ्नो ठाउँ पाएका छन्।
लोकतन्त्र उच्च मानव पूँजी सञ्चय, कम मुद्रास्फीति, कम राजनीतिक अस्थिरता, र आर्थिक स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित छ। लोकतन्त्र, शिक्षाको स्तर र जीवनयापनजस्ता आर्थिक विकासका स्रोत र शैक्षिक संस्थाहरूको सुधार र स्वास्थ्य सेवासँग घनिष्ठरूपमा जोडिएको छ।
आर्थिक असमानता छिचोल्दै जानु लोकतन्त्रको मुख्य उद्देश्य हुनुपर्छ नत्र त्यो लोकतन्त्र नभएर सुकिला–मुकिलाहरूको शासन पद्धतिबाहेक केही हुने छैन। ‘आर्थिक लोकतन्त्र’ भनेर चिनिने सामाजिक–आर्थिक सिद्धान्तले समाजका सबैलाई अर्थतन्त्रमा सहभागी हुन प्रोत्साहन गर्छ।
नेपालले लोकतन्त्रलाई कहिल्यै सदुपयोग गर्न सकेन। विकास भन्नासाथ सधैं बन्न पुग्यो संरचना निर्माणमा सीमित। त्यसमा पनि मुख्य लगानी बाटो र पुल निर्माणमा केन्द्रित देखिन्छ। गाउँँपालिका र नगरपालिकामा भवन निर्माणले उच्च प्राथमिकता पाएको देखिन्छ। यस्तै देखिन्छ विद्यालय, महाविद्यालयदेखि स्वास्थ्यचौकी र उपस्वास्थ्य चौकी निर्माण पनि। सिमसार क्षेत्र संरक्षण, जलाधार क्षेत्र संरक्षण, ताल, पाटी–पौवा संरक्षण र संवद्र्धन, मन्दिर, गुम्बा, मदरसाहरूको संरक्षण संवद्र्धनमा पनि केही काम भएका छन्।
खानेपानी, सरकारी सेवा विस्तार तथा सञ्चारका क्षेत्रमा पनि काम भएको लाग्छ। अरू नभए पनि गर्नैपर्ने थियो शिक्षा, स्वास्थ्य र उत्पादनको प्रवद्र्धन। दुर्भाग्य १ यी क्षेत्र बन्न सकेनन् प्राथमिकताका विषय। नेपाली माटो र परम्परा जीवन्त राख्दै आधुनिक ज्ञान–विज्ञानलाई आत्मसात् गर्ने शिक्षा हो चाहिएको। सुधार र परिमार्जन गर्ने नाउँमा पश्चिमा परम्पराको अन्धानुकरण गरियो। यसले शिक्षालाई माथि उठाउने भन्दा कमजोर र निरीह तुल्याउने काम ग–यो र गरिरहेछ। कमजोर पाठ्यक्रम, परीक्षा नीति, अक्षराङ्कन पद्धति, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नतीजा प्रकाशनको प्रक्रिया, यसको प्रकाशन गर्ने निकै लामो समयावधि, विभिन्न प्रकृतिका शिक्षक र अपवादबाहेक उनीहरूमा सेवा, समर्पण र त्यागको भावना जगाउन सकेको, ज्ञान र त्यसको व्यावहारिक प्रयोगलाई भन्दा परीक्षामुखी पठनपाठन आदि इत्यादिका कारण शिक्षाको स्तर उकासिन सकेको देखिन्न। अन्य विषयभन्दा अङ्ग्रेजी–मोह कम गर्ने र राष्ट्र«भाषा र राष्ट्रिय संस्कृति, माटो र आदर्शमाथि अगाध आस्था जगाउने भन्दा विदेश जाने, उतै बस्ने र उतैको संस्कृति अवलम्बन गर्ने चाहना पैदा हुनु मुख्य विकृति हो।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै काम भएको छ। अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी, उपचौकी आदि निर्माणेदेखि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र साधनस्रोत खरीद गर्नेसम्मका काम भएका छन्। उपचारका क्रममा साना–ठूला रोगमा जनतालाई छूट दिने निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन पनि भएको छ। तर उच्चस्तरको साधन स्रोतको व्यवस्थापनसँगै सुदूर पश्चिमी पहाड र पूर्वका इलाकाहरूमा मेडिकल कलेज खोल्नेदेखि नागरिकलाई निश्शुल्क स्वास्थ्यसेवा दिनेसम्मको काम भएन। सहुलियत पहुँच पु–याउन सक्नेलाई मात्र प्राप्त भयो। आफैं आवाज उठाउन नसक्ने र अरूले आवाज उठाइदिने मान्छे नहुने सर्वसाधारण सधैं वञ्चितिमा रहँदै आयो। अर्थात् काम त भएको छ तर सबैमा माफियाको कब्जा छ। एउटै व्यसक्त संसद सदस्य, उसकै सहकारी, अस्पातल र ठूला मिडिया हाउस तिनै माफियाको कब्जामा छ।
लोकतन्त्र आएको यतिका वर्षपछि पनि पद्धति निर्माण हुन सकेन। त्यसमा नराम्ररी चुकेको छ राज्य। बोल्नै नपर्ने र कुनै अनुरोध, अनुनय–विनय नगरीकनै राज्यले त्यस्तो व्यवस्था गर्न सकेको भए आज राज्यमात्र नभई व्यवस्थासमेत शक्तिशाली बन्थ्यो। मुख्यतः पहिले काङ्ग्रेस, एमाले र पछि काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीहरूको परस्पर शत्रुतापूर्ण व्यवहारले गर्दा अझ दलभित्र पैदा भएको गुटहरूले नै सबै चौपट भएको देखिन्छ।
त्योभन्दा पनि राज्यले उत्पादनको द्वार नै बन्द गरिदियो। पञ्चायतकालका ससाना द्वारहरू पनि कहिल्यै नखोलिने गरी टालिदियो। लोकतन्त्र स्थापनासँगै भारतले उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्यो र आज विश्वलाई खाद्यान्नदेखि जहाज निर्यात गर्नेसम्मको हैसियतमा पुग्यो। चीन पनि ५०/६० वर्षको अन्तरालमा आर्थिक तथा सामरिक दृष्टिले विश्वकै सम्भ्रान्त मुलुकमा परिणत भयो। नेपाल विकसित नभए पनि विकासोन्मुख श्रेणीमा पक्कै चढ्थ्यो र देशमा न्यूनतम आधारभूत चीज हुन्थ्यो। मुलुक त्यसै पनि प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक दृष्टिले सम्पन्न छँदैछ। उचित व्यवस्थापन मात्रले पनि देश समृद्धितर्फ लम्कन्थ्यो।
जे होस् प्रकृति, संस्कृति र समाजका विविधतालाई क्यासमा रूपान्तरण गर्न सकेन, त्यो दुर्भाग्यको विषय बन्न पुगेको छ। यसलाई रुपियाँमा रूपान्तरण गर्न सकेको भए नेपाली युवाहरू पढाइ र कामको बहानामा विदेशिनुपर्ने थिएन। अझ डिभीका निम्ति लाइन लाग्ने थिएन। न खाडीमा गएर मुटु, कलेजो र मिर्गाैला बिगार्ने स्थिति आउने थियो, न कफनमा शिलबन्दी भएर फर्कनुपर्ने स्थिति आउँथ्यो।
नेपाल कुनै बेला खाद्यान्न निर्यात गर्ने देश थियो। आफूलाई चाहिंदो राखेर अन्न बेचिरहेको मुलुक जब कृषक निर्यात गर्न थाल्यो। यसले मुलुक भोकभोकै मर्नुपर्ने स्थिति आयो। भारतले गहुँ नदिंदा मुलुक आतङ्कित हुन्छ। घरको छत खसेर किचिएला, गोमन साँपले डस्नै लागेको वा बाघले झम्टिन लागेको स्थितिजस्तै। भारतले चिनी नदिने भन्दा उस्तै आतङ्क पैदा भयो। प्याज, आलु, दाल, तरकारी, चामल नदिने हो भने नेपाल भोकै बस्ने स्थिति देखिएको छ।
जग्गा बाँझो छ। मान्छे आफू बसिरहेको थातथलो छोडेर शहर केन्द्रित हुन थाल्यो। पैसाले नै सबै मिल्छ भन्ने मानसिकताको विकास भयो। खेतीपाती गर्दा तल परिन्छ, खेतीपाती गरेर आफैंले उत्पादन गरेको खान सके स्वस्थ भइने र परिवारजन पनि स्वस्थ हुने तथ्यलाई सरकारले बुझाउन सकेन। फलतः धेरै मान्छेले लागत र उत्पादनका बीच नाफा, घाटाबारे अध्ययन तथा विश्लेषण गरेर खेती गर्न छाडिदिए। बरु भारतीय गुणस्तरहीन तथा विषादियुक्त उत्पादन खाने, आफैंले उत्पादन गरेर स्वस्थकर चीज खानमा घाटा देखे।
भारतका सफल तथा चर्चित अभिनेता अमिताभ बच्चन स्वयं उत्पादन गरेको मात्र उपभोग गर्दछन्। अग्र्यानिक मलको उपयोग गरेर उत्पादन गर्छन् र स्वस्थकर खाने वस्तुमा विश्वास गर्छन्। र, त्यस्तै वस्तुमात्र उपभोग गर्ने भएकैले पनि हुन सक्छ उनी ८० वर्षभन्दा उँभो लागिरहँदा पनि स्वस्थ छन् र प्रमुख भूमिकामा देखिंदै आएका छन्।
यसैले गुणस्तरहीन धेरै उत्पादनभन्दा गुणस्तरयुक्त खाद्य पदार्थ उत्पादन गरी उपभोग गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ। तरकारी, मौसमी फलफूल, गेडागुडी, दूध, कोदो, धान, फापरजस्ता वस्तु आफैं उत्पादन गर्दा त्यो सुस्वादु र पौष्टिक हुन्छ। रोग प्रतिरोध क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै रोग लाग्नै नदिने र लागिहाले पनि निको पार्न सक्ने गुण हुन्छ। चामल बोरामा होइन, दूध प्याकेटमा होइन, तरकारी, टमाटर आदि क्यारेटमा होइन बारीमा फल्छ भन्ने आफ्ना सन्तानलाई देखाउन, सिकाउन र लगाउन उत्प्रेरित गर्नुपर्छ।
खानी उत्खनन गर्ने, प्रशोधन गर्ने र विश्व बजारमा पु–याउन ध्यान जानु आवश्यक छ। हिमाली निर्मल जललाई पेय जलका रूपमा विश्व बजारसम्म पु–याउन, जलविद्युत्का सम्भावनाहरूलाई निस्स्वार्थभावले बजारीकरण गर्न तथा पस्मिनाजस्तै गार्मेन्ट उत्पादक उद्योगहरूलाई पनि प्रोत्साहित गर्न तथा नेपालीलाई चाहिने आवश्यक तरकारीसँग जोडिएका मसला, जडीबुटी आदि प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपथ्र्याे। चिया, कफी, अलैंची, अदुवाजस्ता वस्तुको अग्र्यानिक उत्पादन गर्न पनि ध्यान जानु नितान्त आवश्यक थियो।
उखु उत्पादक किसानलाई त उद्योग र राज्य मिलेर चितामा चढाइ नै दिएको देखिन्छ। उनीहरूले उखु मासेर अरू नै खेती गर्न विवश हुनु, सनपाट, केराखेती गर्ने किसानहरू पनि पछुताउने स्थितिमा पुग्न दिनु हुने थिएन। तर, राज्यले दैनिक जीवनसँग जोडिएका उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न र त्यसको प्रवद्र्धन गर्न सकेको देखिन्न। फलतः राज्य असफलताको ओरालो मार्गतिर ढल्कँदै गएको छ।
जबसम्म आर्थिक लोकतन्त्रको अनुसरण गरिंदैन, देश कहिल्यै उभो लाग्दैन। आर्थिक लोकतन्त्र स्थापना गर्न सार्वजनिक स्वामित्व, नियन्त्रण र विकेन्द्रीकरणको संयोजन आवश्यक छ। आधुनिक आर्थिक लोकतन्त्रका विज्ञहरू स्थानीय अर्थतन्त्र र आत्मनिर्भरताको वकालत गर्छन्। यसमा क्रेडिट युनियन, गैर–लाभकारी संस्था र श्रमिक सहकारीहरू स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ।
अन्त्यमा,
लोकतन्त्रको विकल्प तानाशाही वा अर्काे कुनै क्रेसी हुनै सक्दैन। यसको विकल्प नै झन् झाङ्गिएको, विकसित र प्रगतिशील लोकतन्त्र नै हो।
