लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सुशासनलाई सशक्त औजारका रूपमा लिने गरिन्छ । नेपालको संविधानले पनि स्वच्छ र समुन्नत समाजको आधारशिलाका रूपमा यसलाई अङ्गीकार गरेको छ भने नेपालको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना र सङ्घीय तहको चालू बजेटले समेत यसलाई समृद्धिको आधार बनाएको छ । समृद्ध समाज निर्माणका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सदाचारमैत्री शासन प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई नेपालले सैद्धान्तिकरूपमा जोड दिंदै आएको छ । तर नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी सुशासनमैत्री कानून र कार्यविधि समसामयिक बनाउन सकिएको छैन । भ्रष्टाचारसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि, २००३ लाई नेपालले सन् २०११ मा अनुमोदन गरिसकेको छ ।
सार्वजनिक क्षेत्र मात्र होइन, निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उपायसमेत पक्ष राष्ट्रहरूले अवलम्बन गर्नैपर्ने, सुशासनका लागि प्रभावकारी आनुपातिक र दुरुत्साहनमुखी देवानी, प्रशासनिक वा फौजदारी दण्ड दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधानलाई यस महासन्धिमा उल्लेख गरिएको छ । तर सो महासन्धिसमेतका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले गरेका विभिन्न प्रावधान अनुरूप त्यस्ता उपाय अवलम्बन गर्ने सम्बन्धमा भने नेपालले खास काम गर्न सकेको देखिंदैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा समावेश भएको विषयमा राष्ट्रिय कानून बनाउनुपर्ने भनी अनिवार्य गरिएको विषय लागू गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने, तर त्यस्तो कानून बनाउनतिर ध्यान नदिने परिस्थितिबाट नेपाल गुज्रिरहेको छ । फलस्वरूप व्यवस्थापिकाको भूमिकामा रहेको संसद् र त्यसलाई काम दिनुपर्ने सरकारको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्नचिह्न उठ्दै आएको छ । यस अवस्थालाई गम्भीर सामाजिक, नैतिक र राज्य वा व्यक्तिलाई पार्ने क्षतिको दृष्टिबाट हेर्न सक्नुपर्छ । शासकीय गतिशीलता प्रदर्शन गर्न प्रशासनिक व्यवस्थापनसँग सम्बद्ध गतिविधिलाई चुस्तदुरुस्त राख्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ ।
भ्रष्टाचार, अनियमितता र शासकीय अनुशासनहीनताजस्ता विकृति नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न नेपालमा भइरहेका प्रयास अपर्याप्त देखिंदासमेत यसमा सुधार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी लिएका निकाय निष्प्रभावी बन्नु, राज्य संयन्त्रको बहुआयामिक उपादेयताको बेवास्ता मात्र हो । सुशासन प्रवद्र्धनमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ का कमजोरी सुधार्न ध्यान नदिनु यसैको एउटा सबल उदाहरण हो । यस ऐनलाई हेर्ने हो भने सार्वजनिक पदमा भएको व्यक्ति वा त्यस्ता व्यक्तिसँग जोडिएका व्यक्तिले मात्रै भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्न सक्छन् भन्ने खालको व्यवस्थाले भ्रष्टाचारको क्षेत्रलाई सीमित गराई यसको नियन्त्रण कठिन बनाएको देखिन्छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको धारा २१ मा निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई समेत भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसूरमा समावेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ । तर, यसविपरीत कानूनी व्यवस्थाले नेपालमा निरन्तरता पाइरहेको छ । यसबाट समेत नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था थप जटिल बन्दै गएको बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले आर्थिक विकास वा समृद्धिका लागि मुलुकमा सुशासनमैत्री प्रशासनको खाँचो छ ।
सार्वजनिक पदमा भएका वा तिनीहरूसँग जोडिएका व्यक्तिले मात्रै भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्न सक्छन् भन्ने खालको व्यवस्थाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई कठिन बनाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले वार्षिकरूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनमा नेपालले प्राप्त गर्ने न्यून अङ्कले हाम्रो अवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ । हालै सार्वजनिक भएको सो प्रतिवेदनमा नेपाल ३५ अङ्क प्राप्त गरेर १०८ औं स्थानमा रहेको देखिन्छ ।
सन् २००९ मा २९ अङ्क प्राप्त गरेर १५२ औं स्थानमा रहेको नेपालले विगत दुई वर्षसम्म लगातार ३४ अङ्क प्राप्त ग¥यो । यस वर्ष एक अङ्क बढी प्राप्त गर्दैमा हाम्रो सुशासनको अवस्थामा सुधार भएको मान्न सकिन्न । बरु यस सूचीको शुरूदेखि नै ५० भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने सबैभन्दा बढी भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा नेपाल पर्दै आएकोले चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध महासन्धिमा भएका व्यवस्था, नेपालमा सङ्घीयताको कार्यान्वयनका क्रममा तीनै तहमा कम हुन नसकेको भ्रष्टाचारको अवस्था, सङ्गठितरूपमा बढ्दो भ्रष्टाचारको अवस्थासमेतले समाजका धेरै पक्ष नैतिकहीन बन्दै सदाचारविरुद्ध क्रियाकलापमा संलग्न भएको देखिन्छ । यसबाट सुशासनका लागि राज्यका तीनै अङ्गले आप्mनो प्रभावकारिता सिद्ध गरी भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम भएर प्रस्तुत हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४८, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०६४ लगायत छरिएका भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी एकीकृत छाता ऐन निर्माण गरी सम्बोधन गर्ने प्रयासमा सरकार दत्तचित भएर लाग्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता देखिएको छ । बैंकिङ, राजस्वलगायत विषयमा हुने गरेका भ्रष्टाचारका विषयसमेत यस्ता ऐनले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुने भ्रष्टाचारमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले परिकल्पना गरेबमोजिम व्यावसायिक र स्वतन्त्र निकायबाट अनुसन्धान र अभियोजन गर्न नसकेको विषयलाई कानूनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
वास्तवमा आर्थिक विकास वा समृद्धिका लागि स्थिर सरकारको आवश्यकता पर्छ । राजनीतिक स्थिरता भए मात्र स्थिर सरकार हुने र स्थिर सरकार भएको अवस्थामा मात्र आर्थिक क्रियाकलाप निर्वाध सञ्चालन हुन सक्छ । आर्थिक क्रियाकलाप निर्वाधरूपमा सञ्चालन भए मात्र आर्थिक वृद्धि उच्च हुने तथा विकासले स्वाभाविक गति लिन सक्छ । अर्थतन्त्रमा हुने गुणक प्रभावका कारण कुनै एक क्षेत्रमा गरिने खर्चले अन्य क्षेत्रको आम्दानी बढाउने मात्र नभई रोजगार सिर्जना गर्नसमेत उल्लेख्य भूमिका खेलेको हुन्छ । भूमि, पूँजी र श्रमजस्ता उत्पादनका साधनमा लगानी गरी यिनको कुशल प्रयोगबाट उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सके उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । आर्थिक विकासका माध्यमबाट मात्र आम नेपालीको जीवनस्तर उकास्न सकिन्छ ।
हुनत सङ्घीय लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली, कुशल राजनीतिक संस्थाहरू र परिपक्व नेताविना राजनीतिक स्थिरता हासिल हुन सक्दैन । राजनीतिक स्थिरता भएका मुलुकहरूले छोटो समयमा उल्लेख्य विकास गरेका छन् । उदाहरणको लागि कोरिया, सिंगापुर, ताइवान, मलेशिया आदिलाई लिन सकिन्छ । चीनमा राजनीतिक स्थिरता छ, त्यसैले आर्थिक वृद्धि पनि उच्च छ र तीव्र विकासको चरणमा छ । भारतमा पनि स्थिर सरकार भएकोले आर्थिक वृद्धि राम्रो छ । राजनीतिक स्थिरताले लगानी भिœयाउन सहयोग गर्ने, उद्यमशीलता विकास गर्ने र असल आर्थिक संस्थाहरूको विकासमा सहयोग गर्ने भएकोले अर्थतन्त्रको विस्तारको लागि अनुकूल वातावरण बन्न जान्छ । विश्वव्यापीरूपमैं चलायमान अवस्थामा रहेको पूँजी र श्रम उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने मुलुकहरूमा प्रवाह हुने र ती मुलुकहरूको विकासको लागि ठूलो मदत हुन्छ भने अस्थिर मुलुकहरूबाट श्रमिक र पूँजी दुवै पलायन भइरहेको हुन्छ ।
अहिले बनेको नयाँ सरकार पनि कतिको स्थिर हुने हो थाहा छैन, तर यसले पनि आर्थिक उन्नतिका सपना देख्न र यसतर्फ काम गर्नबाट विमुख हुन सक्ने अवस्था छैन । नेपाली नागरिकलाई कसले सरकार सञ्चालन गर्ने भन्ने सरोकारभन्दा पनि आम नागरिकको जीवनस्तर उक्सेको देखिने गरी काम गर्ने सरकार चाहिएको छ । आर्थिक विकासका एजेन्डामा केन्द्रित भई स्वदेशी धरातलमा टेकेर गरिने विकास नै नेपालको अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो । समृद्धिको सारथिको रूपमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको तीनखम्बे नीति आत्मसात् गरिरहँदा शासन प्रक्रियामा सहभागी सबैको व्यवहारलाई सुशासनमैत्री बनाउन दह्रो प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।
समाजका सबै तह र तप्कामा हुने व्यवहारलाई नैतिकता र सार्वजनिक जवाफदेहिताको ऐनामा सफा देखिने बनाउन समाजमा हुने सबै खालका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि नियन्त्रण गर्न सक्ने कानूनी संयन्त्रको विकास गर्नु अनिवार्य छ । शासन व्यवस्थामा बहुलवादी सोचको अवलम्बन र पारदर्शी कार्यव्यवहारको प्रवद्र्धनले राज्य तथा राज्यबाहेक क्षेत्रको समेत शासन प्रक्रियामा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्छ । सार्वजनिक पदाधिकारीसँगै निजी, सार्वजनिक र गैरसरकारी क्षेत्रका व्यवहारको समेत उचित निगरानी र नियमन हुनुपर्ने आवश्यकतालाई शासन प्रक्रियामा सहभागी सबै पक्षको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आचरण र व्यवहारमा जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व संस्कृतिसँग जोड्नु नै अहिलेको प्रथम आवश्यकता हो ।
