हाम्रो देशको संविधान २०७२ ले बाल हिंसालाई निषेध गरेको छ । बालबालिकासम्बन्धी हकको व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले बालबालिकामाथि दुव्र्यवहार, उपेक्षा, शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य अथवा अन्य कुनै प्रकारको शोषण वा अनुचित प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ । बालबालिकालाई घर, विद्यालय, अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन नपाइने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । यसविपरीतका कार्य भए दण्डको पनि व्यवस्था गरिएको छ । बालबालिकामाथि हुने हिंसालाई कानूनले निषेध गरे पनि व्यावहारिकरूपमा बालबालिकामाथि हुने हिंसा भने रोकिएको छैन । बालबालिकासम्बन्धी बनेका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको नेपाल पक्ष राष्ट्र हो । बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि नेपालको पनि प्रतिबद्धता छ । सङ्घीय कानूनसँग नबाझिने गरी स्थानीय तहले कार्यविधि र निर्देशिका बनाएर काम गर्ने अधिकार पनि संविधानले गरिदिएको छ तर पनि बालअधिकार सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी काम भएको पाइँदैन । सबै स्थानीय तहमा नगर र वडास्तरमा बालअधिकार प्रवद्र्धनसहित बालबालिकाको हितमा काम गर्ने व्यवस्था छ ।
सबै स्थानीय तहमा बालकल्याण अधिकारीको नियुक्ति गरी बालहितमा काम गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थामा पनि कमी छैन । बालबालिकासम्बन्धी बनेको पछिल्लो नियमावली २०७८ मा पनि बालमैत्री व्यवहारदेखि बालबालिकाको क्षमता वृद्धिसम्मका नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । एकदेखि १४ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकामध्ये ८२ प्रतिशतले शारीरिक तथा मानसिक सजाय पाएको एउटा तथ्याङ्कले देखाएको छ । लैङ्गिक हिंसाबाट दुई हजार ५४३ जना बालबालिका पीडित भएका नेपाल प्रहरीको २०७८/७९ को तथ्याङ्कमा देखिन्छ । सो तथ्याङ्क अनुसार जबरजस्ती करणी हुनेमा ११ देखि १८ वर्ष उमेरका बालिकाको सङ्ख्या ५६ प्रतिशत छ । बालबालिकालाई यौनको भोक मेट्ने साधनको रूपमा जबरजस्ती स्थापित गर्न खोज्नेहरूको भीडले बालिकाहरूलाई त्रसित पार्नुका साथै उनीहरूको अस्तित्व धरापमा पार्ने कामसमेत भइरहेको छ । बालबालिका असुरक्षित हुनुमा राज्यको कमजोरी छँदैछ अभिभावकको बेवास्ता पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छ । घर, विद्यालय, छात्रावास, बालआश्रमहरूमा समेत उनीहरू सुरक्षित हुन सकेका छैनन् । बालबालिकामाथि हुने हिंसाजन्य घटनाबाट जोगाउनका लागि आभिभावकको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ किनभने उनीहरूको पहिलो सुरक्षाकर्ता भनेकै आमाबुबा हुन् ।
बालबालिकालाई शोषणरहित वातावरणमा हुर्कने अवसर अभिभावकले तयार गर्ने हो तर कतिपयका घरपरिवारमा त्यस्तो देखिएको छैन । आमाबुबा विखण्डनमा परेका, परिवारको मायाभन्दा निकै पर रहेका बालबालिकाहरू मुख्य गरी यस प्रकारका हिंसामा परेका देखिन्छन् । स्थानीय तहले बाल मनोसामाजिककर्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने कानूनमा व्यवस्था छ । तर धेरैजसो स्थानीय तहले बाल मनोसामाजिक परामर्शकर्ताको व्यवस्था गरेको पाइएको छैन । जसका कारण समस्यामा परेका बालबालिकाको पहिचान गरी दुर्घटनाबाट जोगाउन सकिने अभ्यास हुन सकेको छैन । कुनै पनि बालबालिका पारिवारिक वा व्यक्तिगत समस्याले विचलित भएको अवस्थामा मनोसामाजिक परामर्श दिन सकियो भने सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगाउन सकिन्छ तर यसतर्फ स्थानीय पालिकाहरूलाई घचघच्याउने काम भएको छैन ।
