• ओमप्रकाश खनाल

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय गौरवका योजना र रूपान्तरणकारी आयोजना समयमैं सम्पन्न हुने गरी काम हुने बताएका छन् । तर समय र लागत लम्बिएर राष्ट्रिय ढुकुटीमा भारको कारण थिचिएका यस्ता आयोजनालाई कसरी गति दिने हो, त्यसको स्पष्ट योजना भने देख्न पाइएको छैन । त्यस्ता योजनाको लागि चाहिने स्रोतको व्यवस्थापन मुख्य चुनौती बनेको छ । योजनामा लागेको समय र गति हेर्दा यी योजना गौरव होइन, लज्जाको विषय बढी बनेको भान हुन्छ । आज यस्ता योजनाको औचित्यमैं प्रश्न उठ्न थालेको छ । यस्ता विरोधाभासहरूको समाधान नखोजी भाषणकै भरमा योजनाले गति लिन सम्भव छैन ।

योजनाको अवस्था
पूर्वतयारीविना राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्दा कार्यान्वयनले गति समात्न नसकेको हो । आयोजना छनोटमा व्यावसायिक सम्भाव्यताभन्दा पनि नेतृत्वको आग्रह र लोकप्रियताको लोभ हावी छ । सरकारी आय र खर्चको पारदर्शिता र प्रभावकारिताको लेखाजोखा गर्ने निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले योजना घोषणाको मापदण्डको अभावलाई बेथितिको कारण भन्न थालेको वर्षौं बितिसक्यो । योजनाको विकास, वित्तीय, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षको लेखाजोखा नगरी हचुवाको भरमा अघि बढाइने योजनाहरू नै अहिले अलपत्र योजनाको सूचीमा देखिन्छन् । तर, यसको सुधार आवश्यक ठानिएको छैन ।

पोखरा र भैहरवामा निर्माण भएर उपयोग हुन नसकेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हविगत हेर्न सकिन्छ । माथिल्लो तामाकोशी र मेलम्ची यस्तो नमूनाको सूचीमैं छन् । सबै किसिमले उपयुक्त भनिएको निजगढ विमानस्थल योजनासमेत अलपत्र पारिएको छ । ८ खर्ब रुपियाँ खर्च हुने भनिएको यो आयोजनामा बितेको एक दशकमा १ अर्ब रुपियाँ मात्रै खर्च भएको छ । प्रारम्भिक कामबाहेक अरू उपलब्धि देखिएको छैन । स्वयं प्रधानमन्त्री दाहालसहित शीर्ष नेतृत्वबाट स्थलगत अवलोकनका क्रममा पटकपटक प्रतिबद्धता आएर पनि काम कछुवा गतिमा पनि घस्रिन सकेको छैन ।

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माणको गति उस्तै गिज्याउने खालको छ । नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएर पनि कामले गति समात्न सकेको छैन । समय तन्काएर २०८१ सम्म पु¥याइएको छ । तर त्यो समयभित्र पनि काम पूरा हुने आधार कतै देखिएको छैन । योजनाको लागत उकालो लागिराखेको छ । गौरवकै योजनाको सूचीमा रहेका पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको अन्तर्कथा उस्तै छ । राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूमा ६ वर्षभन्दा बढी समय नलगाउन संसदीय समितिको निष्कर्षसहितको निर्देशन थियो । हामीकहाँ कम्तीमा २ दशकभन्दा लामो समयदेखि अलपत्र २ दर्जनजति योजना गौरवको सूचीमा छन् । कुनै योजनाको प्रगति सन्तोषजनक छैन । सरकारले प्रत्येक वर्षको बजेटमा यस्तो आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी स्रोत निश्चित गर्ने बताए पनि कार्यान्वयन निराशाजनक छ ।

अब के गर्ने ?
गौरव घोषणा गरिएका योजनामा लाग्ने अनुमानित खर्चमात्रै एक आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा बढी हुन्छ र यसको स्रोतको यकीन छैन । योजनाको आर्थिक सम्भाव्यता र उपयोगितालाई कत्ति पनि ध्यान नदिने प्रवृत्ति मूल समस्या हो । प्रधानमन्त्रीबाट वास्तवमैं सार्वजनकि खपतलाई मात्र लक्षित नगरी गम्भीर भएर यो प्रतिबद्धता आएको हो भने योजनाको भौतिक, आर्थिक र सामाजिक सम्भाव्यतासँगै प्रभावको मूल्याङ्कन, लगानी र सञ्चालन स्पष्ट मोडालिटीमा तत्काल काम थाल्नुपर्दछ ।

हामीकहाँ विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन नै तयार नगरी निर्माण कार्य शुरू गरिन्छ, यो मूल समस्या हो । यसले आयोजनाले गति र उपलब्धि दुवै दिन सक्दैन । जग्गा प्राप्ति र क्षतिपूर्ति विवाद, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको प्रक्रियाको अव्यावहारिक पक्ष, कमजोर अनुगमन जस्ता समस्या छन् । अधिकांश योजनामा वन तथा वातारणसँग सम्बन्धित नियम कानून अवरोध बनेका छन् । विद्युत् आपूर्ति, सडक पूर्वाधारजस्ता सरोकारमा वन र वातावरणका कानूनी झमेला छन् । यस्ता कान्ूनी प्रावधानलाई तत्काल संशोधन गरी सन्तुलित निकास खोज्नुपर्छ । सार्वजनिक खरीदका कतिपय प्रावधान पनि समस्या बनेका छन् । कानून भनेको सहजीकरणका लागि हो, समस्या सृजनाका लगि होइन । अव्यावहारिक कानून संशोधनमात्र होइन, खारेजको भागी हुन्छ । आयोजनाका कैंयन विवाद अदालतमा वर्षौदेखि अल्झिएका छन्, तिनीहरूको दु्रत समाधान खोजिनु पर्दछ ।

हचुवा पारामा अघि बढाइने यस्ता अधिकांश योजना अहिले अलपत्र छन् । जसले समय र लागत दुवै वृद्धि भएको छ । यस्ता समस्याको निकासको बाटो पहिल्याउनुपर्दछ । विभिन्न स्वार्थ समूह यसका अवरोध बनेका छन् । आयोजनाको वित्तीय सामाजिक विश्लेषण हुनुपर्दछ । यसबाट हुने रोजगारका अवसरमा स्थानीयलाई जोड्ने हो भने स्थानीय स्तरमा हुने धेरैजसो अवरोधको सहज निकास हुन्छ । आयोजनालाई स्थानीयको आर्थिक समृद्धिमा जोड्न सक्नुपर्दछ । यस्ता विषयलाई योजनाले महŒव दिएको पाइँदैन । यो एउटा मुख्य समस्या हो ।

आयोजनाहरूका लागि चाहिने नदी र खनिजजन्य सामग्रीको प्राप्ति सहज छैन । सरकारले गौरवका आयोजनामा यस्ता सामग्रीको अभाव हुन नदिने बताएको मात्र छ, प्रत्याभूति गरेको छैन । समयमा पूरा नहुने र वर्षौदेखि थला परेका योजना नै गौरवका योजना हुन् भन्ने भान परेको छ । निर्धारित समयसीमामा पूरा नहुनु गौरवका योजनाको विशेषता बनेको छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई इमानदारीसाथ अघि बढाउने हो भने स्रोतको समस्या समाधान हुन सक्छ । यसमा सरकारी तत्परताको कमी छ । योजना बनाउने, तर जनशक्ति व्यवस्थापनमा उदासीन छौं । दक्षताको कमी, समयमा योजना कार्यान्वयन हुन नसक्नुको, अर्को कारण हो । हामीकहाँ प्रशासनिक कर्मचारीले योजना अघि बढाएका छन् । विकास योजना भनेको प्राविधक विज्ञताको विषय क्षेत्र हो । दक्ष जनशक्तिको अभाव हाम्रो विकास मोडालिटीकै समग्र समस्या हो । यो नीतिगत कमजोरीको परिणाम पनि हो । यतिसम्म कि २५ वर्षे विकास योजनामा समेत यो कुराले स्थान पाएको छैन । हामीले कस्तो विकास गर्ने र त्यसका लागि कस्तो खालको जनशक्ति चाहिने हो यसको कुनै योजना छैन । जनसङ्ख्यालाई जनशक्तिमा रूपान्तरण गर्ने रणनीति नै हामीसँग छैन । परिणाम, हाम्रो जनशक्ति अदक्ष कामदारको रूपमा विदेशमा पसिना बगाइराखेको छ । वैदेशिक सहायकतामा सञ्चालित योजनाको ४७ प्रतिशत रकम परामर्शको नाममा दाता देशमैं पुग्ने गरेको छ । जनशक्ति व्यवस्थापनको योभन्दा लाचारी के हुन सक्छ ? योजना र त्यसको सापेक्ष रूपान्तरणका लागि समस्या स्रोतमा होइन, सोचमा देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले वास्तवमैं गौरवको ट्याग झुन्ड्याइएका योजनाहरूलाई गौरवलायक बनाउन चाहेकै हुन् भने यसका लागि ओठे प्रतिबद्धता मात्र पर्याप्त हुँदैन । कार्यान्वयनमा इमानदारीको अभाव छ । गौरवका आयोजनाको दुर्गतिजस्तै प्रतिबद्धता गर्ने, तर कार्यान्वयनमा उदासीनता समकालीन राजनीतिको चरित्र बनेको छ । प्रधानमन्त्रीबाट आएको यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनेमा अहिले आशावादी मात्र बन्न सकिन्छ, भर पर्ने अवस्था देखिएको छैन ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here