नितेश कर्ण, वीरगंज, १५ चैत/
सरकारले घोषणा गरेको अनुदान सहयोगमध्ये पर्सा जिल्लाका पालिकाहरूले अहिलेसम्म ७५ प्रतिशत रकम मात्र प्राप्त गर्न सकेका छन् ।
साउनदेखि चैत १५ गतेसम्म पर्सा जिल्लाका १४ वटा पालिकाले तुलनात्मकरूपमा घोषित अनुदान सहयोगको ७५ प्रतिशत रकम मात्र पाएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, पर्साको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सरकारले वीरगंज महानगरको लागि एक अर्ब ३३ करोड २० लाख सात हजार अनुदान सहयोग घोषणा गरेकोमा चैत १५ गतेसम्म ८१ करोड ८० लाख ९४ हजार ४९२ प्राप्त गरिसकेको कोलेनिका पर्साका प्रमुख यज्ञराज उप्रेतीले बताए ।
यसैगरी, पोखरिया नगरपालिकाले ३३ करोड ४७ लाख ९३ हजार अनुदान सहयोग पाउनुपर्नेमा १९ करोड ९९ लाख ७४ हजार ८३७ बुझिसकेको उनले बताए ।
बहुदरमाई नपाले ३४ करोड ७८ लाख ८३ हजारमध्ये २४ करोड २९ हजार २०० बुझिसकेको छ भने पर्सागढी नपाले ३३ करोड १४ लाख ८३ हजारमध्ये २० करोड ३१ लाख ९१ हजार ८२ बुझिसकेको प्रमुख उप्रेतीले बताए ।
१० वटा गाउँपालिकामध्ये पकाहामैनपुर गापाले २१ करोड ७९ लाख ८३ हजारमध्ये १२ करोड ४१ लाख २६ हजार ६४५, कालिकामाई गापाले २२ करोड ५८ लाख ४५ हजारमध्ये १२ करोड ८६ लाख ८१ हजार ३१२, धोबिनी गापाले २१ करोड ४० लाख ८३ हजारमध्ये ११ करोड ७० लाख ६३ हजार २५०, ठोरी गापाले २९ करोड ८१ लाख २३ हजारमध्ये १७ करोड ६२ लाख ३९ हजार ४३५, विन्ध्यवासिनी गापाले २२ करोड २४ लाखमध्ये १३ करोड ७४ लाख २३ हजार ७२२, सखुवाप्रसौनी गापाले ३३ करोड १७ लाख ९५ हजारमध्ये २० करोड २० लाख ९८ हजार ९१२, पटेर्वासुगौली गापाले २५ करोड ७८ लाख ६३ हजारमध्ये १३ करोड ४१ लाख ७७ हजार ५००, जगरनाथपुर गापाले २९ करोड २२ लाख ८३ हजारमध्ये १६ करोड ५२ लाख ८५ हजार २६५, छिपहरमाई गापाले २५ करोड ८० लाख ३२ हजारमध्ये १५ करोड १८ लाख ५८ हजार ३९० र जीराभवानी गापाले २३ करोड २६ लाख ९१ हजारमध्ये १४ करोड २६ लाख ५७ हजार ५०० पाइसकेको प्रमुख उप्रेतीले जानकारी गराएका छन् ।
उनले कोलेनिकामा अहिलेसम्म पालिकाहरूको लागि विनियोजित अनुदानको रकम सम्बन्धित पालिकामा पठाइसकिएको र सरकारले अनुदानको बाँकी रकम पठाएमा सोहीअनुरूप वितरण गरिने बताए ।
सरकारले अनुदान सहयोग रकम समयमा नपठाउँदा विकास निर्माण कार्यलगायत अन्य कामकारबाई प्रभावित भएको पालिकाहरूले बताउँदै आएका छन् । बाँकी २५ प्रतिशत अनुदान सहयोग जेठमा प्राप्त हुने र असार महीनासम्म सबै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व भएकोले थोरै अवधिमा धेरै काम गर्नुपर्ने चटारो पालिकाहरूलाई पर्ने गरेको छ । थोरै समयमा अनुदान रकम खर्च गर्नुपर्ने भएकोले खर्च हुन नसकी फ्रिज हुने तथा अनियमितताका घटनाहरू हुने पालिकाका एकजना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बताए ।
समयमा बजेट आउने हो र सोहीअनुरूप खर्च गरिने हो भने त्यसको निगरानी व्यवस्थित तरीकाले हुन सक्ने तर हतारमा सबैतर्फ एक साथ काम गराउँदा गुणस्तरीय काम पनि नहुने र अनियमितताको सम्भावना पनि बढी हुने गरेको उनले बताए । सरकारले तोकिएको अनुदान सहयोग रकम कम्तीमा चैत मसान्तसम्म उपलब्ध गराउने हो भने काममा गुणस्तरीयता आउन सक्ने र अनुदान सहयोग रकम फ्रिज नहुने उनको जिकिर थियो ।
