• श्रीमन्ननारायण
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको वर्तमान पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा कतिपय समस्या समावेश भएको देखिएको छ । शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पु¥याउने सैद्धान्तिक सङ्कल्प पनि सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममार्पmत व्यक्त भएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलले सत्ता दाउपेचको हतियार बनाउँदा सङ्क्रमणकालीन न्याय (टिआरसी) विधेयक टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । विधेयक टुङ्गोमा नपुग्दा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने र शान्ति प्रक्रियाका लागि बाँकी कामको सम्पूर्ण प्रक्रिया नै लामो समयदेखि अवरुद्ध छ । नेकपा माओवादी केन्द्रको निम्ति कमजोर कडी अथवा सधैं दुखिरहने घाउको रूपमा रहेको यो टिआरसी विधेयक पारित होस् भन्ने चाहना न नेपाली काङ्ग्रेसको छ, न नेकपा एमालेकै । सत्ता समीकरणमा फेरबदलसँगै उपरोक्त दुई दलले टिआरसीमा आप्mनो धारणा पनि फेर्दै आएका छन् ।
फागुन २१ मा सत्ता परिवर्तन भएसँगै संसद्को मानव अधिकार समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई समितिले अन्तिम चरणमा पु¥याएको थियो । नेकपा एमालेले स्वेच्छाचारी वा नियतवश गरिएको व्यक्ति हत्या (आर्बिटरी किलिङ) गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले सहमति जनाएका थिए । नेपाली काङ्ग्रेस अहिले विपक्षमा छ । त्यसकारण पुरानो सहमतिमा अब ऊ कायम नरहन सक्दछ । मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा मेलमिलाप गर्न स्वतन्त्र सहमतिको विषय राख्नुपर्ने र पीडितले स्वतन्त्र सहमति नदिए अदालत जानुपर्ने व्यवस्थामा एमाले सहमत देखिन्छ । अभियोजनको प्रक्रियामा जान सरकार तयार नभए पीडित विशेष अदालतमा निवेदन लिएर जान सक्ने कानूनी व्यवस्था राख्नुपर्ने र एक तिहाईसम्म घटी सजाय व्यवस्था गर्नुपर्ने आसय एमालको थियो । अब अहिले एमाले सरकारमा छ तसर्थ नेकपा माओवादी केन्द्रले चाहेजस्तो विधेयक पारित गराउन सकारात्मक देखिन सक्दछ तर हिजो नेकपा एमाले जुन भूमिकामा थियो अब नेपाली काङ्ग्रेस पनि त्यही भूमिकामा रहने निश्चित छ ।
दलहरूको सत्ता दाउपेच र अनिच्छाका कारण नै सङ्क्रमणकालीन न्याय टिआइएस (टिआरसी) विधेयक टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । यसका आयोगहरू पनि पदाधिकारीविहीन अवस्थामा रहेका छन् । सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पु¥याउन राजनीतिक दलहरूले व्यवस्था गरेको भन्दै पीडितहरूतर्पmबाट अदालतमा रीटसमेत दायर भएको छ । सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले पनि दुर्ई महीना अघि नै लामो समयदेखि रिक्त सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुर्ई आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । सार्वजनिक भएको आदेशमा सर्वाेच्चले एक महीनाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया शुरू गर्न आदेश दिएको उल्लेख छ ।
विधेयकमा देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आप्mनो सुझाव सल्लाह थप्ने क्रम पनि रोकिएको छैन । नेपाली काङ्ग्रेस गठबन्धन सरकारमा सहभागी हुँदाका बखत दिएको सुझाव नै प्रतिपक्षमा बस्दा पनि बहाल रहन्छ भनी यकीन गर्न गा¥हो छ । नेपाली काङ्ग्रेसले त्यतिबेला द्वन्द्वका क्रममा बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा पीडितहरूका लागि उजूरी दिन तीन महीनाको समय दिने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरेको थियो । द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनामा यस अघि कसैले परिस्थितिजन्य अवस्थाले आयोगमा निवेदन दिन नपाएको भए तीन महीनाको समय दिनुपर्ने नयाँ प्रस्ताव उसले राखेको थियो । यो विषय सहमति नजीक पुगिसकेको थियो तर अब सत्ता समीकरण नै फेरिएको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा ९ (१) मा पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप गराउनुपर्ने उल्लेख छ । पीडित र पीडक पक्षले आयोग समक्ष मेलमिलापका लागि निवेदन दिएमा आयोगले पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन बाहेकका मानव अधिकार उल्लङ्घन घटनाका पीडक र पीडितबीच एकआपसमा मेलमिलाप गराउन सक्नेछ भन्ने विधेयकमा उल्लेख छ । यो प्रावधानमा पीडित सहमत भए मात्र मेलमिलाप गराउनुपर्ने, सहमति नभए न्याय गर्ने बाटो खुला राख्नुपर्ने अडान नेकपा एमालेले यस अघि लिएको थियो तर अब नेकपा एमाले सरकारमा सहयोगी रहेको कारण यो विषयमा भरसक ऊ त्यति बढी दृढ रहने छैन । तर एमालेकै अडानलाई नेपाली काङ्ग्रेसले आप्mनो राजनीतिक अडान बनाई सत्ताधारी गठबन्धनलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने र गठबन्धनभित्र नै विवाद निम्त्याउने प्रयास गर्न सक्दछ । सरकारमा गएपछि नेकपा एमाले पीडित केन्द्रित हुनेगरी निकास निकाल्ने पक्षमा हुन सक्छ ।
विधेयकको दफा (घ) मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई विशेष अदालतले त्यस्तो घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण र सङ्क्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्तलाई ध्यान दिई प्रचलित कानून बमोजिम सजायमा घटाई सजाय निर्धारण गर्नुपर्नेछ । विधेयकमा भनिएको छ– यसमा एमालेले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कति कम सजाय गर्ने स्पष्ट किटान गर्नुपर्ने अडान लिएको थियो । अघिल्लो सरकारको बेलामा एमालेले विधेयक टिआरसी पीडित केन्द्रित हुनुपर्ने, पीडितले मेलमिलापमा चित्त नबुझे न्यायका लागि फेरि निवेदन दिन पाउनुपर्ने र मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा संलग्नलाई प्रचलित कानून बमोजिम सजायमा कम सजाय तोक्दा कति कम दिनेबारे अडान राख्दै आएको थियो । एमाले सत्ताधारी गठबन्धनमा सहभागी भएपछि अब सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन आयोग टिआरसीसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन सकारात्मक देखिएको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेस भने सत्तापक्षको धारणा पर्खने भएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसले यस मामिलामा नेकपा एमालेले आप्mनो पूर्व अडान छाडे–नछाडेको स्पष्ट भएपछि मात्रै आप्mनो धारणा बनाउने भएको छ । एक किसिमले नेपाली काङ्ग्रेसले यस विधेयकमा एमालेलाई एक्स्पोज गर्ने नीति बनाएको देखिन्छ । नेकपा माओवादीको एक दशक लामो सशस्त्र सङ्घर्षमा माओवादीपीडितहरूको सूचीमा रहेकामध्ये अधिकांश नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेका परम्परागत मतदाता रहेका छन् साथै सुरक्षाकर्मी, राष्ट्र सेवक, कर्मचारी पनि रहेका छन् । न नेपाली काङ्ग्रेस, न नेकपा एमाले नै आप्mना समर्थक मतदाताहरूलाई दुःखी पार्न चाहन्छन् । यो विधेयक पारित भएपछि लाभ हुने भनेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता र कार्यकर्ता मात्रै हुन्छन् किनभने माओवादीको एक दशक लामो सशस्त्र सङ्घर्षमा १७ हजार जति नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् । माओवादीका नेता र कार्यकर्तामाथि अनेकौं ठाउँमा हत्या, अपहरण र लूटका मुद्दा दर्ता भएका छन् भने माओवादीले आप्mना कार्यकर्ताहरूलाई हिरासतमा लिएर यातना दिएको भन्दै कतिपय सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि आरोपित बनाएका छन् । यस विषयको समाधान त्यति सहज देखिंदैन । नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले नै यसको समाधान भएको हेर्न चाहँदैनन् । यद्यपि देशमा स्थायी शान्तिको खाँचो छ ।