गत फागुनमा वैदेशिक व्यापार बढेको तथ्याङ्क भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेपछि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार आएको हो कि भन्ने आस जागेको छ । फागुनमा १ खर्ब ३२ अर्ब २७ करोड रुपियाँ बराबरको सामान आयात भएको छ । निर्यात १३ अर्ब ७८ करोड रुपियाँ बराबर भएको देखिन्छ । यो असोजपछि सबैभन्दा बढी आयात–निर्यातको आँकडा हो । तर, गत आव २०७९–८० को साउनदेखि फागुनसम्मको ८ महीनाको तुलना गर्दा यो वर्षको आयात २.६६ प्रतिशतले कम देखिन्छ । त्यतिबेला १० खर्ब ५८ अर्ब रुपियाँ बराबरको सामान आयात भएको थियो ।
पछिल्लो समय अमेरिकी डलरको भाउ बढिरहकोले आयातको मूल्य बढेको हुन सक्दछ । त्यसो हो भने यो वास्तविक सुधार होइन । यसकारण वैदेशिक व्यापारको यो अङ्कगणितलाई हेरेर सुधारमा आशावादी भए पनि यसैका आधारमा अर्थतन्त्र सुध्रिएको मान्न सकिन्न । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रले पनि बजारमा तुलनात्मकरूपमा माग बढेको बताइराख्दा अब अर्थतन्त्रले गति लिन थालेको सङ्केत मिले पनि यसमा ढुक्क भएर बस्ने अवस्था भने छैन । अर्थतन्त्रको स्थायी सुधारका लागि अनेक नीतिगत सुधारको खाँचो खट्किएको छ ।
हामीकहाँ मुख्यरूपमा आयात हुने वस्तु भनेका पेट्रोल, डिजेल र एलपी ग्याँस हुन् । यस्ता वस्तुको आयात पनि घटिरहेको छ । स्वदेशमा विद्युत्को उपयोग बढेकोले यस्ता वस्तुको आयात घटेको विश्लेषण गरिएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधनको आयात बढी देखिएको छ । यसमा तुलनात्मकरूपमा कम राजस्व र पेट्रोलियमको तुलनामा कम खर्च भएकोले यो सम्भव भएको हो । तर विद्युत् महसूल र विद्युतीय सवारी साधन दुवैमा सरकारको नीति अस्थिर छ । विद्युतीय गाडीमा सरकारले कति बेला भन्सार महसूल र अन्य कर बढाइदिने हो भन्न सकिन्न । सवारी साधनका उत्पादकहरू विद्युतीय सवारी उत्पादनमा केन्द्रित भइराखेको अहिलेको अवस्थामा नेपालले विद्युतीय सवारी साधन भिœयाउन र खरीदमा सहुलियत दिने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन सकिन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन जलविद्युत् यस्तो उपाय हो, जो अर्थतन्त्रका प्रत्येक अवयवको उत्थानको औजार बन्न सक्दछ । नेपालको व्यापार घाटाको मुख्य अंश पेट्रोलियम पदार्थको आयात हो । अहिले स्वदेशमा जलविद्युत् उत्पादनमा सुधार आएको छ । यस्तोमा विद्युत् खपत बढाउने हो भने व्यापार घाटामा स्वतः सुधार आउँछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत्को बजार खोज्न भौतारिइराखेको छ । यस्तोमा स्वदेशमैं खपत बढाउन सकिने प्रशस्तै क्षेत्रहरू छन् ।
यतिखेर विद्यत् महसूल बढाउने तयारीका कुराहरू आइरहेका छन् । महसूल महँगो भयो भने उपभोक्ताले खपत घटाउँछ । विद्युत् खपत घट्दा पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढ्ने निश्चित छ । विद्युत् उत्पादन बढिरहेको र निकासी नभएर खेर जाने अवस्थामा महसूल घटाएर खपत प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिनुपर्दछ । उद्योगमा सस्तो बिजुली उपलब्ध गराउँदा उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगार, आयकर, आयात प्रतिस्थापन, उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा वृद्धिजस्ता बहुआयामिक सकारात्मक प्रभाव देखिन्छ ।
उद्योग विद्युत् खपतको मुख्य क्षेत्र हो । उद्योगीहरूले अहिले पनि डिजेल प्रयोग गरिरहेका छन् । उनीहरू भारतमा निकासी गर्ने दरमा हामीलाई नै विद्युत् देऊ पनि भनिराखेका छन् । सरकारले उत्पादनको क्षेत्रमा विद्युत्मा सहुलियत दिने हो भने नेपाललाई सस्तो ऊर्जा उपलब्ध हुने देशको रूपमा ब्रान्डिङ गरेर आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ । औद्योगिक उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकिन्छ ।
विद्युत्को खपतले पर्यावरणमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्छ । अतः सरकारले विद्युत्को भाउ बढाउने होइन, अझ सस्तो बनाएर खपत बढाउने उपाय गर्नुपर्दछ । घरायशी खपत बढाउन प्रभावकारी मात्र होइन, क्रान्तिकारी सुधार नीति चाहिन्छ । विद्युत्मा दिइने प्रत्यक्ष सहुलियतको लाभ अर्थतन्त्रका प्रत्येक अवयवहरूमा सकारात्मकरूपमा तर परोक्ष परिरहेको हुन्छ । यसमा हेक्का पु-याउनु जरूरी छ ।
कस्ता उत्पादनलाई अघि बढाउने भन्नेमा स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव छ । आन्तरिक स्रोतमा आधारित उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति चाहिन्छ । कृषिप्रधान अर्थतन्त्र भनिएको देशमा मुख्य खाद्यान्नको आपूर्ति नै आयातको भरमा चलेको छ । बर्र्सेनि खर्बौ रुपियाँको खाद्यान्न आयात भइराखेको छ । कृषिलाई उत्पादनसित आबद्ध गर्नुपर्दछ । तुलनात्मक लाभमा आधारित कृषि उद्यम अबको उद्देश्य बन्नुपर्दछ । यसलाई उद्यमको रूपमा अघि बढाउनुपर्दछ । स्वदेशी उद्योगमा प्रशोधनको तह जति बढी भयो, मूल्य अभिवृद्धि र रोजगारमा त्यसको योगदान त्यति नै बढी हुन्छ ।
सरकारी अभ्यास हेर्दा आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका मौजुदा सूचक सुधारका निम्ति विदेशी विनिमयदेखि विलासिताका वस्तु वा अन्य अल्पकालीन उपायमा मात्रै बढी एकोहोरिएको भान हुन्छ । स्वदेशी उत्पादन र उपभोक्ता–संस्कृति अघि बढाउने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ । अहिले देखिएको सङ्कट समाधानका निम्ति तत्कालीन उपायमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । अहिलेसम्म थोरै भए पनि नेपालको निर्यात व्यापारमा खानेतेलले भरथेग गरेको थियो । निकासीमा असहजता आइराखेको अवस्थामा यसलाई कसरी निकासीयोग्य बनाउन सकिन्छ भन्नेमा तत्कालै कदम चाल्नुपर्दछ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार मात्र नभएर निर्यात गन्तव्य पनि भारत नै हो । अहिलेसम्म भारतमा लगाइएको उच्च दरको सीमा करको अन्तरमा निकासी सम्भव भएको थियो । अब भारतले सीमा कर घटाएर उत्पादन सस्तो बनाएकाले नेपालले ऊर्जा, करमा सहुलियतदेखि नगद अनुदान दिएरै भए पनि तत्कालका लागि निकासी गर्न लगाउनुपर्दछ ।
सरकारले अर्थतन्त्रमा सुधारको रूपमा देखाउने अर्को तथ्याङ्क भने विदेशी विनियमको सञ्चिति र शोधनान्तर बचत हो । तर, यो आँकडालाई जसरी व्याख्या गरिएको छ, त्यस अनुसार सहज भने होइन । वैैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरूले पठाएको रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । आन्तरिक बजारमा माग नभएपछि आयात भएको छैन । बाहिरबाट डलर आउने, तर बजारमा मन्दी भएपछि माग नबढ्ने अवस्था छ । यसले रकम थुप्रिंदा वैदेशिक विनिमय बढी देखिने नै भयो । रकम आउने र खपतका लागि बाहिर नजाने भएपछि शोधनान्तर त सुधार देखिन्छ । यस्तो सुधारलाई सबल अर्थ सुधार मान्न सकिन्न । सरकारले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन तत्कालै प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने यस्तो कृत्रिम सुधारले आर्थिक दुर्घटनाको जोखिम बढाइराखेको छ ।
हामी जसले पठाएको रेमिट्यान्सलाई सुधारको आधार देखिरहेका छौं, उही युवा पलायन बजारमा मन्दीको एउटा मुख्य कारणको रूपमा उभिएको छ । युवाजति विदेश गएपछि आन्तरिक बजारका उपझोक्ता घटेका छन् । यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो । सरकारले अर्थतन्त्रलाई दिगोरूपमा लयमा फर्काउने हो भने अब वैदेशिक रोजगारलाई सन्तुलित बनाएर युवा पलायन रोक्ने रणनीति बनाउन ढिला भइराखेको छ ।
अहिले खेतीयोग्य जमीन बाँझो छोडेर युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा भौतारिइराखेका छन् । कृषिलाई उद्यमसित जोडेर स्वदेशमैं पर्याप्त रोजगारका अवसर सृजना गर्न सकियो भने विप्रेषण भित्रिएन भनेर चिन्तित हुनुपर्दैन । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले प्रभावकारी नीति ल्याउन सकेको छैन । टालटुले र कर्मकाण्डी नीतिले मौजुदा समस्याको निकास दिने क्षमता राख्दैन । आय र व्ययमा देखिएको असन्तुलनको समाधान र दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वका निम्ति उपयुक्त योजनाको खाँचो छ ।
