• शीतल महतो

अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसको कार्यान्वयन सन्तोषजनक हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । कतिपय परिसूचक नराम्रा पनि छैनन् । ब्याजदर घट्दै गएको र अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा पनि निरन्तर सुधार हुँदै गएको देखिन्छ । यसरी बाह्य क्षेत्रमा सुधार हुँदाहुँदै पनि आन्तरिक क्षेत्र चाहिं किन चलायमान हुन सकेको छैन ? किन लगानी बढ्न सकेन र पूँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन ? अर्थतन्त्र उकास्ने मनोबल किन उठ्न सकेको छैन ? यो चिन्ता र चासोको विषय हो ।

हुनत सरकार अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा लागेको दाबी गर्दै आएको छ । तर पनि सुधारको तथ्याङ्क सन्तोषजनक देखिएको छैन । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महीना बित्दा पनि राजस्व सङ्कलन, पूँजीगत खर्च, विदेशी सहयोग तथा अनुदानप्राप्तिलगायत प्रायः सबै सूचकको प्रगति लक्ष्यभन्दा निकै कम देखिन्छ ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महीना सकिनै लाग्दा अर्थात् फागुन २७ गतेसम्म सरकारी वित्त एक खर्ब २१ अर्ब रुपियाँले घाटामा छ भने पूँजीगत खर्च एक चौथाइको हाराहारी छ । लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसक्दा सरकारी वित्त निरन्तर घाटामा छ । उक्त अवधिमा सरकारको कुल आयप्राप्ति छ खर्ब ५४ अर्ब रुपियाँ मात्र रहेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ४४.४७ प्रतिशत मात्र हो ।

सरकारले फागुनभित्र आठ खर्ब ६४ अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएको सो अवधिमा लक्ष्यभन्दा दुई खर्ब १३ अर्ब रुपियाँले कमी हो । आयातमा भएको कमीले भन्सार बिन्दुमा सङ्कलन हुने महसूल, मूल्य अभिवृद्धि कर एवं अन्तःशुल्क सङ्कलनमा असर परेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले हालसम्म कुल खर्च सात खर्ब ७५ अर्ब ४२ करोड गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ४४.२८ प्रतिशत हो । यस वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको थियो । अहिलेसम्म चालू खर्चतर्पm पाँच खर्ब ७३ अर्ब, पूँजीगत खर्चतर्पm ७६ अर्ब ७१ करोड र वित्त व्यवस्थापनतर्पm एक खर्ब २५ अर्ब रुपियाँ रहेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । यसरी साधारण खर्च ५० प्रतिशत भएपनि पूँजीगत खर्च २५ प्रतिशत मात्रै छ । यसैगरी, विप्रेषणमा निरन्तरको वृद्धि र आयातमा कमी आउँदा मुलुकको विदेशी मुद्रा (विनिमय) सञ्चितिले हरेक महीना बढ्दै गएको छ ।

गत माघसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने मुलुकको कुल विदेशी मुद्रा (विनिमय) सञ्चिति १८ खर्ब ४४ अर्ब ९४ करोड रुपियाँ पुगेको छ । गत असारको तुलनामा यो १९.९ प्रतिशतको वृद्धि हो । गत असार मसान्तसम्म यस्तो सञ्चिति १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ बराबर थियो । २०८० असार मसान्तमा अमेरिकी डलरमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति ११ अर्ब ७१ करोड रहेकामा गत माघ मसान्तसम्म १८.६ प्रतिशतले बढेर १३ अर्ब ८९ करोड पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सरकारी वित्त सुधारका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ठूलो सङ्ख्यामा आयोजना र कार्यक्रम समावेश गरी स्रोत साधन छर्ने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता गरेको थियो । तर आयोजनाको पूर्वतयारी र प्राथमिकीकरण नगरी साधनस्रोत छर्ने प्रवृत्ति कायमै छ । बजेटमा अध्ययन, जग्गाप्राप्ति, ठेक्का प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाइने घोषणा पनि गरिएको थियो । यस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाका लागि वनक्षेत्र प्रयोग गर्दा वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने विद्यमान कानूनी व्यवस्था खारेज गरिने, जग्गाप्राप्ति ऐनमा संशोधन गरिने, जग्गाको मुआवजा निर्धारण प्रक्रिया वैज्ञानिक बनाउने, वास्तविक स्रोतको उपलब्धताविना नै बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति दिने, अनियन्त्रित प्रवृत्ति अन्त्य गरिने पनि भनिएको थियो ।

यसैगरी, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक अन्यका हकमा स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन वर्षको रहने र स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले नौ महीनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभए सहमति स्वतः रद्द हुने पनि भनिएको थियो । आयोजना कार्यान्वयनका लागि कात्तिकभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने, सो समयावधिमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको कार्यक्रममा विनियोजित रकम रोक्का गरिने घोषणा पनि थियो । तीमध्ये अधिकांश घोषणा कार्यान्वयनमा आएनन्, कार्यान्वयन थालिकाएकालाई प्रभावकारी बनाइएन । त्यही कारण अपेक्षा गरिएअनुरूप वित्तीय सुधार हुन नसकेको अर्थविज्ञहरूको भनाइ छ ।

पूँजीगत खर्चमा अपेक्षित प्रगति नभइरहँदा साधारण खर्च भने बर्सेनि वृद्धि हुँदै गएको छ । तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय हस्तान्तरण, प्रशासनिक खर्चलगायत साधारण खर्च तथा बढ्दो ऋण भुक्तानी दायित्व व्यवस्थापन गर्न मात्र कुल बजेटको ७० प्रतिशतभन्दा बढी विनियोजन गर्नुपरेको छ । कुल बजेटको ठूलो हिस्सा यसरी छुट्याउनुपर्दा विकास कार्यका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा चाप परेको छ । स्रोत साधनको समुचित परिचालनमार्पmत सार्वजनिक खर्चलाई उपलब्धिमूलक बनाउने काममा सरकार असफल भएको देखिन्छ । विदेशी पूँजी र प्रविधि भिœयाएर आर्थिक विकासमा परिचालन गर्ने सरकारको विद्यमान नीति पनि सफल हुन सकेको छैन ।

अहिले एकातिर प्रत्यक्ष विदेशी लगानी निरन्तर घटिरहेको छ, अर्कातिर स्वदेशी लगानीकर्ता पनि लगानी विस्तारमा उत्साहित देखिएका छैनन् । राजस्व प्रणालीमा सुधार, चुहावट नियन्त्रण र करको दायरा विस्तार गरी राजस्व परिचालन वृद्धि गर्ने घोषणाअनुरूप गृहकार्य नगर्दा राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा कम छ ।

अप्रत्यक्ष एवं आयातमा आधारित राजस्वलाई क्रमशः प्रत्यक्ष एवं आन्तरिक उत्पादनमा आधारित बनाइ राजस्व संरचनामा परिवर्तन गर्ने चुनौती पनि सरकारसामु छ । सरकारी वित्तमा सुधार ल्याउन राजस्व परिचालन र पूँजीगत खर्चमा सरकारले पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने खाँचो त्यत्तिकै छ । पूँजीगत खर्च बढाउन भन्दै बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रमलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू सबल भइरहँदा आन्तरिक अर्थतन्त्र भने शिथिल छ । विप्रेषण आप्रवाह निरन्तर वृद्धि, शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहे पनि उद्योग–व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन्, पूर्वाधार निर्माणको काम ठप्प जस्तै छ, कर्जा माग छैन, निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर छ । वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र घट्दो ब्याजदरलगायत अनुकूल अवस्था हुँदाहुँदै पनि सरकारी वित्तमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन ।

कर्जा प्रवाहको गतिमा नियन्त्रण गरिएकाले ठूलो सङ्ख्यामा युवा पलायन भएकाले तथा सार्वजनिक खर्च बढाउन नसक्दा बजारमा माग बढ्न सकेको छैन । समग्र माग नबढ्दा निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार गर्न सकेको छैन । फलस्वरूप अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकेको छैन । राजस्व वृद्धि गर्न, साधारण खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न, पूँजीगत खर्च बढाउन, विनियोजन दक्षता तथा कार्यान्वयन संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारले पहल थालेको दाबी गर्दै आए पनि त्यसको प्रभाव कहींकतै देखिएको छैन ।

प्रत्यक्ष विदेशी लगानी निरन्तर घट्नु र स्वदेशी लगानीकर्ताले पनि थप लगानी विस्तार नगर्नुले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको हो । प्राप्त एक सर्वेक्षणले अहिले पनि करीब ५६ प्रतिशत उद्योगी–व्यवसायीले आफ्नो लगानी योजना स्थगित गरेको देखाएको छ । लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी स्वदेशी र विदेशी लगानी विस्तार गर्न टड्कारो आवश्यकता बनेको छ । यसका लागि सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यावसायिक, दक्ष र नतीजामुखी बनाउन सक्नुपर्छ । लगानी विस्तारका लागि सरकारले उद्योगी–व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । जायज नाफा सुनिश्चित नभएसम्म निजी क्षेत्रको लगानी नबढ्ने भएकाले उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न पनि शुरूमा सरकार आफैंले लगानी बढाउनुपर्छ । यसका लागि सरकारले वैदेशिक अनुदान र सहयोग परिचालन गर्न सक्छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ओभरड्राफट’ लिएर पनि पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउन सक्छ ।

ओरालो लाग्दो सरकारी वित्तका कारण आन्तरिक अर्थतन्त्रको शिथिलता कायमै रहे पनि बढ्दो विप्रेषण र घट्दो आयातले निरन्तररूपमा शोधनान्तर बचत र चालू खाता बचतमा छन् । यसरी बाह्य क्षेत्र बलियो रहेको बेला आन्तरिक अर्थतन्त्रको शिथिलता चिर्न सरकारले ठूलो मात्रामा पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दी, दबाब वा आसन्न सङ्कटको मूल कारण आर्थिक स्रोतको अभाव मात्र होइन, अर्थतन्त्र व्यवस्थापनमा सरकारले प्रदर्शन गर्न नसकेको शासकीय र नियामकीय निकायहरूबीचको समन्वयको चरम अभाव एवं समस्या समाधानमा सिर्जनशील दृष्टिकोणको अभाव नै हो । आयातमा निर्भर राजस्वको विकल्प पनि अर्थतन्त्रको पुनर्संरचनासँगै गर्नु आवश्यक छ ।

अब जलवायु परिवर्तन, उपभोक्ताको बदलिंदो रुचि, बढ्दो डिजिटल कारोबार आदिले नाटकीय गतिमा रूपान्तरण गरिरहेको अर्थतन्त्रको स्वरूप र आर्थिक अन्तत्र्रिmयाको परिवेश अनुसार राजस्व प्रशासन र सिङ्गो विकासको मोडललाई कसरी समयसापेक्ष एवं मुलुक–सान्दर्भिक बनाउने भन्ने राष्ट्रिय बहस राजनीतिक, प्राज्ञिक वा व्यावसायिक कुनै वृत्तबाट पनि आरम्भ भएको छैन । कम्तीमा सरकारले त अब यस दिशामा काम थाल्नुपर्छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here