जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा सेवाग्राहीहरूले अहिलेसम्म सहज सेवा पाउने अवस्था बनिसकेको छैन । कार्यालयको भौतिक संरचनामा परिवर्तन भएपनि सेवामा भने पुरानै ढर्रा अपनाइँदै आएका कारण सेवा सरल, सहज हुनै सकेको छैन । नागरिकता, नाता प्रमाणित, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, मतदाता नामावली जस्ता आमजनताको प्रत्यक्ष सरोकार रहने सेवाहरू सरल, सहज हुन सकेका छैनन् । ठूलो सङ्ख्यामा दैनिकरूपमा जिल्लाभरि १४ पालिकाका मानिसहरू यी सेवाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा आउँछन् । करीब ६३ किलोमिटर टाढा ठोरी गापादेखि सेवा लिनका लागि जिप्रका, पर्सामा आउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्थामा पनि सेवा सहज हुन सकेको छैन । जगरनाथपुर, ठोरी, जीराभवानी र पटेर्वासुगौली गरी चार पालिकाका मानिसहरूलाई जिप्रका, पर्सा रहेको वीरगंजसम्मको दूरी तय गर्न नपरोस् भनेर केही वर्षअघि जगरनाथपुरको सुपौलीमा इलाका प्रशासन कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । तर अधिकृत तहका कर्मचारी अभावमा इप्रका, सुपौलीको सेवा प्रभावकारी हुनै सकेन र अहिले त्यहाँका मानिसहरू पनि वीरगंज धाइरहेका छन् ।
छिमेकी बाराको कलैयामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्थापना छ भने विभिन्न चारवटा पालिकामा इलाका प्रशासन कार्यालय सञ्चालन गरी सेवा प्रभाव गरिंदै आएको छ । जिल्लाका दूरदराज पालिकाहरूबाट सेवाका लागि सदरमुकाम आउनु नपरोस् भन्ने अभिप्रायले चार स्थानमा इप्रका सञ्चालनमा ल्याइएको हो । यो काममा स्थानीय नेताहरूको सक्रियतालाई नकार्न सकिंदैन । तर पर्सा जिल्लाका नेताहरूमा यस प्रकारको चासो देखा परेकै छैन । चारवटा संसदीय क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदहरू, आठवटा प्रदेशसभा सदस्यहरू र स्थानीय तहका पालिका प्रमुखहरूको उठबस वीरगंज केन्द्रित भएकाले उनीहरूले ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरूको दुःख, कष्ट, पीडा ग्रहण गर्नै सकेका छैनन् । जिप्रका, पर्सामा आउने सेवाग्राहीहरूलाई सहज सेवा प्राप्त हुँदैन । उनीहरू नागरिकता, राहदानी, नाता प्रमाणित, राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि कति दिन धाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा उनीहरूको बसाइ, खवाइमा कति खर्च हुन्छ र यो खर्च गर्ने हैसियत नभएकाहरूको थप पीडाका बारेमा कसैले सोचेको छैन । अहिले जिप्रका, पर्सामा अनलाइनमार्फत सेवाप्रवाह भइरहेको छ । तर सो सेवा सबैले सामान्य तरीकाबाट पाऊन् भन्ने ध्येय भने राखिएको छैन । आवदेन भर्नका लागि अरूको भर पर्नेहरू त्यत्तिकै ठगीका शिकार भइरहेका छन् । आवेदन भरेर टोकन लिएकाहरू सातासम्म कुर्नुपर्छ ।
एक सातापछि सेवा लिने अवसर प्राप्त हुँदा कर्मचारीहरूले यो मिलेन, त्यो मिलेन भनेर थप कागजातहरू माग गर्दा सेवाग्राहीहरूलाई सास्ती हुन्छ । जिप्रका, पर्साबाट प्रदान गरिने सेवाहरू कसरी प्रभावकारी बनाउने, आममानिसहरूले कसरी सरल, सहज सेवा पाउन सक्छन् भन्नेतर्फ कार्यालय प्रमुख, स्थानीय नेताहरूको सरोकारको विषय बन्न सकेको छैन । मासिकरूपमा कार्यालय प्रमुखहरूको बैठक बस्छ । सरकारी कार्यालयहरूबाट दिने सेवासुविधा कसरी सरल, सहज बनाउने भन्नेबारेमा बहसबाजी पनि गरिन्छ तर त्यसलाई लागू भने गरिंदैन । मासिकरूपमा कार्यालय प्रमुखहरूको बैठक प्रभावकारी देखिएको छैन । यसको साटो सेवाप्रभावमा समस्या देखिएका कार्यालय प्रमुखहरूसँग बैठक गरेर सेवा कसरी सरल, सहज गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा रायसुझाव लिएर त्यसतर्फ अमल गर्दा राम्रो हुन सक्छ ।
