• शीतल महतो
मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण अहिलेको आम चासोको मुख्य विषय हो । पछिल्लो समय यो राजनीतिक असन्तुष्टि पोख्ने मुख्य मुद्दा पनि बनेको छ । मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको तीन दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि आम नागरिकको आर्थिक अवस्थामा बदलाव ल्याउन नसकेकोमा आम असन्तुष्टि तीव्र देखिन्छ ।
आर्थिक रूपान्तरण हुन नसक्दा मुलुकमा गरीबी, बरोजगारी र असमानता झन् बढ्दो छ । यसो हुनुको प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता र छिटोछिटो सरकार परिवर्तनलाई देखाइने गरिन्छ । त्यसो त सरकार परिवर्तन लोकतान्त्रिक अभ्यासको रूपमा व्याख्या गरिए पनि यसले सृजना गरेका गैरलोकतान्त्रिक राजनीतिक चरित्रले मुलुकमा उच्चस्तरको आर्थिक रूपान्तरण गर्न सकिएको छैन । उच्चस्तरको आर्थिक रूपान्तरण हासिल गर्ने हो भने गरीब, विपन्न र आर्थिक तथा सामाजिकरूपमा पिछडिएका वर्ग एवं समुदायलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा ल्याई उनीहरूलाई राज्यको उत्पादनशील स्रोत साधनमाथिको पहुँच, उपभोग र नियन्त्रणमा समानता र न्याय स्थापना गर्नै पर्दछ । यसका लागि राजनीतिक स्थायित्व र सरकारको स्पष्ट आर्थिक दृष्टिकोण अगाडि ल्याउनु त्यतिकै आवश्यक छ ।
हुनत हामीलाई विकास, समृद्धि र उन्नति कस्तो चाहिएको हो ? यसबारे अहिले पनि राजनीति वृत्तचित्रमा अझै अस्पष्ट नै देखिन्छ । आम नेपालीलाई चाहिएको विकास, समृद्धि र उन्नतिको आधार र यसलाई प्राप्त गर्ने सहज मार्गबारे अझै पनि राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्वले खासै ध्यान दिन सकेको देखिएको छैन । आम नेपालीले चाहेको विकास, समृद्धि र उन्नति प्राप्तिका लागि अर्थतन्त्रको आकार र क्षेत्र फराकिलो हुनुपर्दछ । मुलुकमा रोजगार, आम्दानी, लगानी, उत्पादन र उपभोगको बृहत् सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्दछ । यसका लागि आवश्यक प्रभावकारी र पारदर्शी वित्तीय प्रणाली तथा बृहत् खुला बजार सञ्जालको अपरिहार्य आवश्यकता छ । तर नेपालका राजनीतिज्ञ, योजनाविद्हरूले समृद्धिका यस्ता पक्षबारे उतिसारो चासो राखेका छैनन् । आप्mनो अभीष्ट साध्नका लागि कुनै पनि आन्दोलन वा अभियानको पक्षपोषण गर्न पुग्दछौं ।
विशेषगरी विकास, समृद्धि र उन्नतिका लागि आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अभियान सञ्चालन गर्ने कुनै दल, समूह वा त्यसको पैरवी गर्ने व्यक्तिहरूसमेत मुलुकको अर्थतन्त्र, अर्थ प्रणाली र बजारको गतिशीलताबारे गम्भीर भएको देखिएन । अर्थ प्रणाली र बजारको कार्यसम्पादनबारे विश्वास जगाउने पहल गरेको देखिएको छैन ।
विकास र समृद्धिको कुरा गर्दा बृहत् लगानी, उत्पादन, आम्दानी र उपभोगको चक्रलाई नजरअन्दाज गर्नै सकिंदैन । तर, यहाँ उत्पादन र उपभोगको डाइनामिक्स नै बुझ्न सकिएको देखिंदैन । अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा धनको सिर्जना हो । तर हाम्रो आन्दोलन, विरोध र प्रदर्शनले धनको सिर्जना गर्नुपर्ने कुरालाई हैन, केवल स्थानान्तरण (ट्रान्सफर) को एजेन्डा मात्रै बोकेको अनुभूति हुन्छ ।
वास्तवमा आन्तरिक उत्पादनको बृहत् प्रक्रियाबाट नै रोजगार सिर्जना हुन्छ । रोजगारले आम्दानी बढाउँछ, आम्दानी बढेपछि व्यक्तिको क्रयशक्ति बढ्छ अनि त्यसले उपभोग बढाउँछ । आन्तरिक उत्पादन भनेको आप्mनै मुलुकभित्र वस्तु उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर हुनु हो । स्वदेशमा खपत हुन नसकेको उत्पादनलाई निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नु पनि हो । यसका साथै आन्तरिक उत्पादनले स्वदेशी उत्पादनसँग मात्र सरोकार राखेको हुँदैन, यसले निर्यात हुने वस्तुसँग पनि सरोकार राखेको हुन्छ ।
आन्तरिक उत्पादन भन्नाले औद्योगिक उत्पादन मात्र होइन । यस अन्तर्गत व्यापार, व्यवसाय र सेवा क्षेत्र पनि समावेश हुन्छन् । किनभने यी क्षेत्रले पनि स्वदेशी उत्पादनमा योगदान पु-याएर देशको आर्थिक विकासमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् । त्यसैले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण गर्नु भनेकै आन्तरिक उत्पादन बढाउनु हो । आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकियो भने स्वतः आयातमा कमी हुन्छ । स्वदेशी उत्पादनले नै मुलुकको आवश्यकता परिपूर्ति गरेको हुन्छ र विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन । न्यून मात्रामा आयात गरिने र पर्याप्त मात्रामा निर्यात हुने गर्दा आर्थिकरूपले मुलुक बलियो हुन्छ । यसरी आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकिएको अवस्थामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि सकारात्मक हुन जान्छ । हुनत कुनै पनि मुलुक सबै वस्तु र सेवामा आत्मनिर्भर हुन सक्दैन ।
स्वदेशमा उत्पादन हुन नसक्ने कतिपय वस्तु हुन सक्छ । नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थजस्ता वस्तु स्वदेशमा उत्पादन हुन सक्दैन । उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण तथा अन्य वस्तुका लागि पनि आयात गर्नै पर्दछ र यसका लागि विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । उपभोग बढेपछि बजारमा वस्तु र सेवाको माग बढ्छ, माग बढेपछि उत्पादनका लागि नयाँ लगानी थप हुन्छ, त्यसले पुनः नयाँ उत्पादन बढाउँछ र त्यो थप उत्पादनले पुनः रोजगार, आम्दानी र उपभोग बढाउँछ । अर्थतन्त्रको यो आधारभूत चक्रलाई गतिशील बनाउनका लागि वित्तीय प्रणाली र बजारले अहं भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । त्यसैले यसको अनवरत सञ्चालनको सुनिश्चितता राज्यले गरिदिनुपर्छ ।
राज्य र यसका संयन्त्रहरूप्रति आम विश्वास र भरोसाले नै वित्त र बजार प्रणालीले काम गरेको हुन्छ । यदि यसका विश्वासको सङ्कट उत्पन्न भयो भने वित्त र बजार प्रणालीले विश्वास गुमाउँछ र त्यसले अर्थतन्त्रको चक्रमा अवरोध पु-याइदिन्छ । आम नेपाली नागरिकलाई उद्यमशील बनाउने र समाजलाई सही भाष्य दिएर आर्थिक दिशाबोध गर्न सक्नुपर्दछ । तर, व्यवहारमा त्यसो हुन सकेको छैन । विश्वका विकसित मुलुकहरूको तुलनामा नेपालको वित्तीय प्रणाली उतिसारो प्रभावकारी नहोला तर, यसले यहाँको परिवेशमा जे–जति गरेको छ, त्यसको सराहना गर्नैपर्छ ।
पछिल्लो समय मुलुकमा वित्तीय पहुँच अभूतपूर्व रूपमा विस्तार भएको देखिन्छ । विभिन्न श्रेणीका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वित्तीय पहुँच बढाउने काममा निकै महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । त्यसैले सर्वसाधारणको धनको सुरक्षा दिनुका साथै उनीहरूको वित्तीय आवश्यकतामा वित्तीय संस्थाहरूले निर्वाह गरेको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
वित्तीय प्रणालीबेगर आधुनिक युगको परिकल्पना पनि त हुन सक्दैन । यस्ता वित्तीय प्रणालीमा कहिलेकाहीं समस्या पनि आउँछ । तर, घटनाविशेषमा आधारित भएर कुनै अमुक संस्थाका कर्मचारीहरूले गरेको व्यवहार र अपारदर्शी (वा फर्जी) कारोबारलाई लिएर समग्र वित्तीय प्रणालीप्रति नै विषवमन गर्न खोज्नु आफैंमा राम्रो विषय होइन । हाम्रो मुलुकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मध्यकालीन र दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्थापनको प्रक्षेपण गर्ने मामिलामा अपरिपक्व देखिएका छन् । ठोस वैज्ञानिक वित्तीय आधार बेगर बैंकहरूसँग अलिकति तरलता बढ्नेबित्तिकै पैसा बेच्न (कर्जा दिन) ग्राहक खोज्दै हिंड्ने र अलिकति असहजता हुने बित्तिकै फेरि पैसा किन्न (निक्षेप खोज्न) घरघर चहार्ने परिपाटीले मुलुकको वित्तीय प्रणाली परिपक्व हुन नसकेको सङ्केत गर्दछ । विगत दुई दशक यता बजारले गति लिन सकेको छैन । किनभने औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पादनका लागि लगानी थप्ने विश्वासिलो वातावरण बन्न सकेको छैन ।
राज्यको अस्थिर नीतिका कारण उद्योगी–व्यवसायीहरू विश्वस्त हुनसकेका छैनन् । बैंक, वित्तीय संस्थाहरूको मुख्य काम नै वित्तीय मध्यस्थता गरिदिने हो । सोका लागि उनीहरूले निश्चित प्रतिशतको अन्तरमा ब्याजदर निर्धारण गरेका हुन्छन् । त्यस्तो ब्याजदरको अन्तर यथोचित छ कि छैन भनेर निगरानी र नियमन गर्ने काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको हुन्छ । विगतमा ७/८ प्रतिशतसम्म औसत ब्याजदरको अन्तर राखेका बैंकहरूले अहिले त्यही ४/५ प्रतिशतको अन्तरमा काम गरिरहेका छन् ।
विशेषगरी न्यून आय भएका आर्थिक एवं सामाजिकरूपले पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायका मानिसहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्दै वित्तीय पहुँच पु¥याउने उद्देश्यका साथ लघुवित्त संस्थाहरूको स्थापना भएको हो । लघुवित्तको क्षेत्राधिकार भनेकै गाउँ, टोल र समुदायमा आधारभूत वित्तीय सेवा प्रवाह गर्नु हो । कम आय भएका घरपरिवारका विशेषगरी महिला सदस्यहरूलाई समूहमा आबद्ध गर्दै उनीहरूलाई आयआर्जनमा संलग्न गराई गरीबी निवारण गर्नु नै लघुवित्तको मूल लक्ष्य हो ।
पछिल्लो समय लघुवित्तको व्यवसाय निकै अस्वस्थ र अपारदर्शी बन्न गएको देखिन्छ । विशेषगरी अल्पकालीन मुनाफामुखी दृष्टि हावी हुँदा लघुवित्तहरूमा तीव्र अस्वस्थ प्रतिपर्धा देखिएको छ । फलस्वरूप लक्षित वर्गको पहिचान, समूह निर्माण, लगानीका लागि समूह सदस्यहरूको विश्वसनीयता र उनीहरूको आर्थिक क्रियाकलापसँगको सम्बन्धलाई नजरअन्दाज गर्दै लघुवित्तहरूले तँछाडमछाड गर्दै समूह बनाई ऋण प्रवाह गर्ने गरेका छन् । एउटै व्यक्तिले दर्जनभन्दा बढी लघुवित्तबाट कर्जा लिएका विवरणहरू धेरैपटक सार्वजनिक भइसकेका छन् ।
लघुवित्तको समस्याको शुरूआत भने ऋणी स्वयंको लापरवाही र गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहारबाट सिर्जना भएको हो । किनभने जो–कोहीले ऋण लिनुपूर्व त्यसको उपयोगिता र भविष्यमा किस्ता तिर्न सक्ने क्षमताबारे आफैं जानकार हुनुपर्छ । आपूmले लिएको ऋणको सदुपयोग गर्ने ऋणी स्वयंले नै हो । ऋण लिएर घरव्यवहार चलाउने होइन, सीप–उद्यम गर्ने हो । तर, ऋणमा पाएको पैसालाई सित्तैमा पाएको ठान्ने मनोवृत्तिकै कारण सर्वसाधारण ऋणको चंगुलमा फसेको देख्न सकिन्छ । ऋण लिएर नतिर्ने अनि ऋण पीडित भन्दै आन्दोलनमा उत्रिनुलाई कुनै पनि हालतमा राम्रो मान्न सकिन्न ।
मुलुकमा देखापरेको विभिन्न बाह्य आर्थिक सङ्कट र बजारमा देखापरेको मन्दीका कारण केही समय र ब्याज छुटका लागि माFग राख्नु वा आन्दोलन गर्न पाउनुपर्छ । सरकारको विरोध हुन सक्छ । राजनीतिक दलहरूको कार्यशैलीको विरोध पनि गर्न सकिन्छ । तर राज्य, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको अस्तित्व र वैधानिकतामाथि नै प्रश्न गर्न थालियो भने यसले अराजकता निम्त्याउन सक्छ । अन्त्यमा आन्तरिक उत्पादनमा आधारित आर्थिक रूपान्तरण नै सबैभन्दा बलियो अर्थतन्त्र हुने भएकोले यसतर्फ राज्य संवेदनशील हुनै पर्दछ । यसका लागि आर्थिक रूपान्तरणको महŒवपूर्ण स्तम्भ मानिने सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरेर मुलुक सुहाउँदो समाजवाद उन्मुख आर्थिक रूपान्तरणको नीति तयार गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु सरकारको प्रमुख कार्यभार हुनुपर्दछ ।
