विशेष दर्जा कटौतीपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीको पहिलो कश्मीर भ्रमण

प्रतीक दैनिक पिडिएफमा पढ्नुहोस्

श्रीनगर (भारत), २४ फागुन/एएफपी
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१९ मा विवादित क्षेत्र कश्मीरको अर्ध स्वायत्तता खारेज गरेपछिको पहिलो भ्रमणका क्रममा बिहीवार भारत प्रशासित कश्मीरको मुख्य शहरमा -याली गर्ने भएका छन् ।

मोदी सरकारले मुस्लिम–बहुल क्षेत्र कश्मीरको विशेष संवैधानिक हैसियत खोस्दै पहिलेको राज्यलाई नयाँ दिल्लीबाट प्रत्यक्ष शासित दुर्ई क्षेत्रमा विभाजित गरेको थियो । उक्त कदमलाई सम्पूर्ण भारतमा स्वागत गरियो । यसबाट बाक्लो सैन्यीकृत क्षेत्रमा धेरै मानिसलाई असन्तुष्ट बनायो । हिमाली क्षेत्र कश्मीरमा विद्रोहीहरूले सन् १९८९ देखि स्वतन्त्रता वा पाकिस्तानसँग विलयको माग गर्दै विद्रोह गरेका छन् । पाकिस्तानले कश्मीर क्षेत्रको एउटा सानो भूभाग नियन्त्रणमा लिएको छ । भारतले भने सम्पूर्ण कश्मीरमाथि दाबी गर्छ ।

हिन्दू राष्ट्रवादी नेता मोदीले दिउँसोतिर एउटा सार्वजनिक सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमका लागि हजारौं सशस्त्र प्रहरी र अर्धसैनिक बल परिचालित गरिएको छ भने कश्मीरको मुख्य शहर श्रीनगरमा नयाँ प्रहरी चौकीहरू स्थापना गरिएका छन् ।

“विभिन्न विकास कार्य पनि राष्ट्रलाई समर्पित गरिनेछ”–भ्रमण अघि मोदीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा भनेका छन्–“कृषि अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने र पर्यटन कार्यक्रम पनि समावेश छ ।” मोदीले प्रतिष्ठित मुस्लिम तीर्थस्थल हजरतबल वरपरका पूर्वाधारको पनि उद्घाटन गर्ने सरकारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

यो भ्रमण मेमा हुने भारतको राष्ट्रिय निर्वाचन अघि हुँदैछ । यो भ्रमण यस क्षेत्रको स्वायत्तता गुमेपछिको पहिलोसमेत हो । कश्मीरमा अन्तिमपटक स्थानीय निर्वाचन सन् २०१४ मा भएको थियो ।

नयाँ दिल्लीको कश्मीरमा प्रत्यक्ष शासनबाट उक्त क्षेत्रमा ‘शान्ति र विकास’ को नयाँ युग आएको मोदी सरकारले दाबी गरेको छ तर आलोचक तथा धेरै बासिन्दाले यसले नागरिक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामा व्यापक कटौती गरेको बताएका छन् ।

सुरक्षा बलहरूले बिहीवार सडकहरूका साथै श्रीनगर हुँदै बग्ने नदी किनारमा मोटरबोटहरूबाट गस्ती गरेका छन् । शहरका अधिकांश विद्यालय दिनभरका लागि बन्द गरिएका छन् र अधिकारीहरूले सरकारी कर्मचारीहरूलाई -यालीमा उपस्थित हुन आह्वान गरेका छन् ।

जम्मु–कश्मीरका पूर्वमुख्यमन्त्री उमर अब्दुल्लाले सरकामाथि -यालीमा सहभागी हुनका लागि भीड बनाउन बसहरूको व्यवस्था गरेको आरोप लगाउँँदै ‘लगभग कोही पनि’ स्वेच्छाले उपस्थित नहुने बताएका छन् । रासस

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्

सिफारिस