• विनोद गुप्ता
ऋतु, वर्ष, महीना, हप्ता, दिन, घण्टा, मिनेट, सेकेन्ड र मिलिसेकेन्ड सबै नै हुन् । समय न्यायको मूर्ति हो । यसले कसैसँग भेदभाव गरेको पाइँदैन । यो सफल वा असफल दुवै व्यक्तिलाई एक दिनमा चौबीसै घण्टा उपलब्ध हुन्छ । जसले यसको सदुपयोग गर्छ, उन्नति गर्छ र दुरुपयोग गर्नेहरू अवनतिको खाडलमा जान्छन् । यस सन्दर्भमा हामी के गर्दैछौं भन्ने जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविक हो र यसै सन्दर्भमा हाम्रा दुई छिमेकी राष्ट्रहरूमा यसको प्रयोगसमेत जाँचेर आप्mनो मूल्याङ्कन गर्नु बढी बेस होला भन्ने लागेकोले शक्तिराष्ट्रको रूपमा स्थापित चीन र उदीयमान शक्ति राष्ट्र भारतको विकासलाई एकपटक तुलनात्मकरूपले हेर्दा हाम्रो स्थिति झन् स्पष्ट हुनेछ ।
चीनमा सन् १९७९ देखि लागू गरिएको आर्थिक सुधारको नीतिपछि यसको कुल गाहस्थ्र्य उत्पादन हरेक आठ वर्षमा दोब्बर भएर बढेको पाइन्छ भने यस अवधिमा चीनले ८० करोड मानिसलाई गरीबीको रेखाबाट बाहिर ल्यायो । भारत आज पनि ८० करोड जनतालाई निश्शुल्क खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउँदैछ । सन् २००० सम्म चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भारतको भन्दा तीन गुणा मात्र बढी थियो भने अहिले चीनको जिडिपी १९.४ ट्रिलियन डलर छ भने भारतको ३.७ ट्रिलियन अर्थात पाँच गुणा सानो छ । विश्व बैंकको रिपोर्ट अनुसार सन् २०२२ मा चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादन क्षेत्रको २८ प्रतिशत योगदान थियो भने भारतको १३ प्रतिशत मात्र छ । २०२२ मैं चीनले ३.६ ट्रिलियन डलरको निर्यात ग¥यो, जुन विश्वको कुल निर्यातको १४ प्रतिशत हो भने भारतले ४५३ बिलियन डलरको निर्यात ग¥यो जुन विश्वको कुल निर्यातको १.८ प्रतिशत मात्रै हो । २०२२ मैं चीनमा १८९ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आरडिआई भित्रिएको थियो भने सोही वर्ष भारतमा ४९ अर्ब डलर मात्रको आरडिआई भित्रिएको देखिन्छ ।
भारतले बैंगलोरमा ५६ किलोमिटर मेट्रो बनाउन ११ वर्ष लगायो भने यही समयमा चीनले सात हजार किलोमिटर सबवे निर्माण गर्न सफल भयो । चीनले विगत १० वर्षमा ३० हजार किलोमिटरभन्दा बढी उच्च गतिको रेलवे सञ्जाल बनाएको छ भने भारत बल्ल सेमी हाइस्पिड रेलसेवाको विस्तार गर्दैछ । कोभिडपूर्व पूर्वाधार विकासमा चीनको लगानी जिडिपीको ६.५ प्रतिशत थियो भने भारतको ४.५ प्रतिशत मात्रै थियो । अहिले जनसङ्ख्यामा भारतले चीनलाई उछिनेको छ तर भारतको वयस्क साक्षरता दर ७४.४ प्रतिशत छ भने चीनको ९६.८ प्रतिशत छ । यसको अर्थ अझै पनि भारतमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ किनभने जनसङ्ख्या बढे पनि २०२१ मा मात्र १६ लाख भारतीय व्यावसायिक शिक्षा लिन अग्रसर भएका थिए भने चीनमा एक करोड विद्यार्थी व्यावसायिक शिक्षामा भर्ना लिएका थिए ।
माथिका तथ्याङ्कहरूबाट चीन भारतभन्दा वास्तविक धरातलमा धेरै अगाडि रहेको देखिन्छ भने भारतले वास्तविक धरातलमा टेक्नुभन्दा प्रचारबाजीले अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ ।
यही बेला नेपालमा राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आव २०८०/८१ को राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति समीक्षा भएको समाचार आएको छ, जसको विवरण यस प्रकार छ–२४ आयोजनामध्ये जम्मा तीनवटा सम्पन्न भएको, चारवटाको प्रगति ८० प्रतिशत, छवटाको ५०–८० प्रतिशत, छवटाको ५० प्रतिशत र पाँचवटाको १० प्रतिशत मात्रै रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । सम्पन्न आयोजनाहरूमा माथिल्लो तामाकोशी, पोखरा र भैरहवा विमानस्थल रहेका छन् । तामाकोशीले देशलाई टेवा दिइरहेको छ भने बाँकी दुईवटा देशको लागि सेतो हात्ती बनेको सर्वविदितै छ ।
१. सिक्टा सिंचाइ योजनाको लागत २५ अर्ब छ भने २०७० देखि शुरू भई २०७९ मा पूरा हुने भनिएको यस योजनाको प्रगति २०८० मा ४० प्रतिशत मात्रै छ ।
२. बबई सिंचाइ योजनाको लागत २०४५/४६ मा काम शुरू हुँदा दुई अर्ब ८७ करोड रहेकोमा अहिले संशोधन भई १८ अर्ब १६ करोड पुगेकोमा १२ अर्ब २८ करोड ९४ लाख खर्च भएपनि प्रगति ७० प्रतिशत मात्रै छ ।
३. रानी जमरा–गुलरिया सिंचाइ योजना २०६७/६८ मा शुरू भई २०८०/८१ मा पूरा हुनुपर्नेमा ७० प्रतिशत मात्र प्रगति भएकोले यसको संशोधित लागत २७ अर्ब ७० करोड पुग्ने भइसकेको छ ।
४. फास्टट्र्याक २०८०/८१ मैं सम्पन्न भइसक्नुपर्नेमा यसको प्रगति २९ प्रतिशत मात्रै छ र ९० अर्बको लागत अनुमान गरिएको यो योजनाको संशोधित लागत दुई खर्ब १३ अर्ब पुगिसकेको छ ।
५. सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन योजना २०८०/८१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भएपनि ६५ प्रतिशत मात्रै काम पूरा भएकोले संशोधित लागत ४६ अर्ब १९ करोडमा २०८४/८५ मा पूरा हुने लक्ष्य छ । यसैगरी, पशुपति क्षेत्र विकास ७० प्रतिशत, लुम्बिनी विकास ८० प्रतिशत, भेरी–बबई डाइभर्सन ६६ प्रतिशत, लोकमार्ग ८५ प्रतिशत, कालीगण्डकी करिडर ४३ प्रतिशत, हुलाकी राजमार्ग ७० प्रतिशत, कर्णाली करिडर २४ प्रतिशत, मध्यपहाडी लोकमार्ग ६५ प्रतिशत रहेको छ ।
आयोजनाको निर्माण जति ढिलो हुन्छ लागत बढ्दै जाने भएकोले माथि उल्लिखित आयोजनाका कामहरू समयमा सम्पन्न नभइदिंदा देशलाई ठूलो आर्थिक बोझ बेहोर्नुपरिरहेकोतर्पm कहिले ध्यान जाने ?
चीनको तुलनामा भारतको अवस्थाको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञहरूको विचारमा भारतमा व्याप्त जाति व्यवस्था, विशाल प्रशासनतन्त्र र यससँग सम्बन्धित मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने अभिजात्य वर्गको अनिच्छाले भारत यो अवस्था भएको हो भने चीनको अभूतपूर्व आर्थिक प्रगतिको कारण यसले द्रुत गतिमा निर्माण गरेको उत्पादन इकोसिस्टम हो । चीनको कुरा छाडेर तुलना गर्दा कमोबेस समयको महŒवलाई नबुझ्ने, समावेशीकरणका बावजूद कायम जाति व्यवस्था, झन्झटिलो प्रशासनतन्त्र अभिजात्य वा शासक वर्गको यस्ता मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने अनिच्छाले नै देशको अर्थ व्यवस्थालाई रसातलमा पु¥याएको हो भन्न सकिन्छ । आयोजनाहरू समयबद्धरूपमा सम्पन्न भए राष्ट्रले त्यसको लाभ पाउँछ तर नेपालमा राजनीतिक दबाबले योजना छनोट गर्ने अनि समयमा सम्पन्न नगरी लागत बढाउँदै जाने जुन शासकवर्ग–पोषित नवधनाढ्यहरूको उद्देश्य भएको छ, त्यसैले यसको दोष बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ ।
