कुनै बखत कोटेशनबाट हुने कामहरूमा भ्रष्टाचारका कुराहरू आउँथ्यो । आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई कोटेशनका कामहरू दिने गरिन्थ्यो भने यही कोटेशनका कामहरू टुक्रा–टुक्रा दिएर विकासका ठूला कामहरू पनि हुने गर्थे । सडक, नाला, भवनलगायतका कामहरू प्रायः कोटेशनमा हुने गरेका थिए । अहिले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामहरूमा भ्रष्टाचार हुँदै आएका छन् । उपभोक्ता समितिको अवधारणा आफैंमा राम्रो छ । सडक, नाला निर्माण गर्ने क्रममा उपभोक्ता समितिको काम प्रभावकारी हुने गरेको थियो । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अभिप्रायले नै उपभोक्ता समितिको अवधारणा ल्याएको थियो । सडक, नाला निर्माण हुने स्थलका मानिसहरू जो सोको उपभोग गर्छन्, उनीहरूको सहभागितामा उपभोक्ता समिति निर्माण गर्ने र सरकारको ६० प्रतिशत अनि उपभोक्ता समितिको ४० प्रतिशत लगानी रहने व्यवस्था थियो । देशका धेरै स्थानमा उपभोेक्ता समितिमार्फत भएका कामहरूको गुणस्तरीयता कायम भएको र भ्रष्टाचारको सम्भावना पनि कम हुने गरेको पाइएपछि यसको प्रयोग बढ्दै गयो ।
ठेक्कापट्टाबाट गराइने कामहरूमा गुणस्तरीयताको कमी अनि भ्रष्टाचारका कुराले उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने प्रवृत्ति बढ्दै गयो । तर ठेकेदारहरूले यो काममा पनि आफ्नो संलग्नता बढाउन थाले । उनीहरूले निश्चित मुनाफा रकम दिएर उपभोक्ता समितिको नाममा कामहरू लिन शुरू गरे । ठेकेदारहरूको प्रवेशसँगै यो काममा पनि विकृति बढन शुरू भयो । सरकारले पनि उपभोक्ता समितिका सदस्यहरूको सहभागिता कमजोर पार्ने अभिप्रायले ६०ः४० को साझेदारी कम गर्दै ८०ः२० अनि केही वर्षदेखि ८५ः१५ को अवस्थामा झा¥यो । यसै पनि ठेकेदारहरूले विकास कार्यालयहरूबाट १५ प्रतिशत कमिशनमा योजनाका कामहरू लिंदै आएका थिए । उपभोक्ता समितिका कामहरू पनि सोही अनुपातमा पाउन थालेपछि जसले काम लिएको छ, त्यसलाई पाँच/दश प्रतिशत अग्रिम कमिशन दिएर काम लिंदै आए । अहिले यही परम्परा हाबी भएको छ र नक्कली उपभोक्ता समितिको नामबाट सक्कली ठेकेदारहरूले काम गर्दै आएका कारण विकास निर्माण कार्यहरू कमसल हुन थाले । जसले उपभोग गर्ने हो, उसैको आर्थिक सहभागितामा हुने कामहरू जति गुणस्तरीय हुने गरेको थियो, त्यही काम मुनाफा र कमिशनका लागि मात्र हुन थालेपछि विकृति बढेको हो ।
हाल सबैजसो पालिकामा टेन्डरमा भन्दा उपभोक्ता समितिमार्फत काम हुन थालेका छन् । ठेक्काबाट काम गर्दा सूचना जारी गर्नुपर्ने, १५ देखि ३५ दिन कुर्नुपर्ने अनि त्यसरी गराउने कामबाट कमिशन पनि कम आउने हुँदा पालिकाहरूले उपभोक्ता समितिलाई प्राथमिकतामा राख्दै अFएका हुन् । उपभोक्ता समितिका लागि बैठक गर्ने, अध्यक्ष पदाधिकारीहरू तोक्ने अनि ७५ लाख रुपैयाँसम्मका काम दिन सकिने हुँदा फलानो काम फलानो उपभोक्ता समितिको अध्यक्षमार्फत गराउनु भनेर प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूले निर्देशन गर्न शुरू गरेका हुन् । उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउनु भनेर विनियोजित भएर आउने बजेटमा कर्मचारीहरूको कमिशन सुरक्षित हुन्थ्यो । तर प्रदेशले फलानो उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्नु भनेर तोकी पठाउन शुरू गरेपछि त्यो कमिशन मरेको कारण कर्मचारीहरूले अहिले विवाद बढाएका हुन् ।
