प्रस, वीरगंज, २१ फागुन/
मधेस सरकारको गलत परिपत्रका कारण पर्सालगायत प्रदेशका आठवटै जिल्लाका विकास कार्यालयहरूको स्थिति भद्रगोल अवस्थामा छ ।
मधेस सरकारका गलत निर्णय तथा परिपत्रका कारण कर्मचारीहरू तनावमा छन् । आठवटै जिल्लाका मधेस प्रदेश सरकार अन्तर्गतका विकास कार्यालयका प्रमुखहरू अहिले लुकेर बस्न बाध्य भएका छन् । कर्मचारी स्रोतका अनुसार प्रदेश सरकारको गलत परिपत्रको कारण कार्यालयमा दैनिक भीड लाग्ने गरेको छ भने नेताका आसेपासेहरूले दादागिरी देखाउने, दुव्र्यवहार गर्ने गरेका छन् । सबै विकास निर्माण कार्य स्थानीय तहमा हुने र जुन ठाउँमा विकास निर्माण कार्य हुन्छ, त्यहींका मानिसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ तर प्रदेश सरकारले सबै विकास कार्यालयहरूमा गोप्य परिपत्र जारी गरी योजनासहित ठेकेदारको नाम किटान गरी पठाएपछि कार्यालयमा समस्या देखिएको छ भने कर्मचारीहरू द्विविधामा परेका छन् । गत वर्षसम्म सञ्चालित योजनाहरूमा यस प्रकारको समस्या थिएन तर यस वर्ष भने योजना पठाउँदा ठेकेदारको नाम लेखेर पठाएपछि कार्यालय प्रमुखदेखि कर्मचारीलाई समस्या आइपरेको हो ।
स्रोतका अनुसार सर्लाही र रौतहटमा विवादका कारण अहिलेसम्म काम शुरू भएको छैन । अर्कोतिर सङ्घ तथा प्रदेशका संसदीय योजनाहरूमा रोक लागेपछि दुवै तहका सांसद, मन्त्रीलगायत पहुँच भएका व्यक्तिहरूको दबाब सहने अवस्था नरहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । मन्त्री, सांसदलगायत अन्य नेताहरू नजीकका व्यक्तिहरूलाई योजना दिलाउने कसरतमा छन् भने मधेस सरकारले छुट्टै योजना सूची पठाएपछि कसलाई काम दिने भन्ने विषयमा पर्सामा पनि विवाद देखिएको छ । मधेस सरकारका विकास कार्यालय अन्तर्गत पूर्वाधार, खानेपानी, सिंचाइ, पर्यटन, वन, उद्योग, सामाजिक विकासलगायतका कार्यालयमा यो समस्या देखिएको हो ।
यी कार्यालयमा अहिले टुक्रे योजनाहरू प्रदेश सरकारले पठाएको छ । टुक्रे योजनाहरूमा स्थानीय नेतादेखि मन्त्रीसम्मको गिद्देदृष्टि छ । फरक ठाउँका व्यक्तिहरू काम गर्न वडामा पुगी योजना सञ्चालन गर्न खोज्दा स्थानीयहरूको अवरोध उत्तिकै छ । कार्यादेश भएपनि स्थानीयले काममा अवरोध गरेपछि काम शुरू हुन सकेको छैन । एउटै योजनामा छजनासम्मको दाबी छ, पहुँचवाला व्यक्तिले आप्mनो दम्भ देखाइरहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । सबै टुक्रे योजना उपभोक्ताबाट गराउनुपर्ने हो । उपभोक्ता भनेको जुन ठाउँमा काम हुन्छ, सोही ठाउँका व्यक्ति संलग्न हुनुपर्नेमा अहिले फरक ठाउँका व्यक्तिबाट उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । तोकेर फलाना उपभोक्ता समितिको नाममा काम दिनु भनेर प्रदेश सरकारले पत्र पठाउने गरेको र त्यसमा प्रदेशसभा सदस्य, मन्त्रीहरूको हानाथाप भइरहेको बुझिन आएको छ । प्रदेश सरकारले व्यक्तिविशेषको नाममा उपभोक्ता समिति तोकेर पठाउने तर सम्बन्धित जिल्लामा प्रदेशसभा सदस्य र मन्त्रीहरूले अर्को उपभोक्ता समिति बनाउनुपर्ने किचलो सिर्जना गर्दा समस्या देखिएको हो ।
मन्त्रीहरूले सबै योजना बेचेको आरोप
मधेस सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले आआफ्ना मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुने योजनाहरू सबै बिक्री गरेको ठेकेदारहरूले बताएका छन् । नामको उपभोक्ता समिति रहेको तर सबै काम ठेकेदारहरूले गरिरहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीका दलालहरूले वीरगंजमा बसी सीधा ठेकेदारहरूसँग समन्वय गरी ३० प्रतिशतसम्म घूस लिने गरेका एकजना ठेकेदारले बताए ।
योजना हात पार्न १० प्रतिशत, कार्यादेश लिन १० प्रतिशत तथा भुक्तानी पाउन १० प्रतिशत गरी ३० प्रतिशत रकम लिने गरिएको ठेकेदारहरू बताउँछन् । यसको अतिरिक्त उपभोक्ता समितिलाई पाँच प्रतिशत, ठेकेदारको मुनाफा १५ प्रतिशत र अन्य खर्च पाँच प्रतिशत गरी ५५ प्रतिशत खर्च काटिने र बाँकी ४५ प्रतिशतमा ठेकेदारले कस्तो गुणस्तरीय काम गर्ने हो, यसको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
हामीलाई प्राप्त एक अडियो रेकर्ड अनुसार एकजना मन्त्रीका पिएले ठेकेदारसँग सीधा कमिशन माग गरिएको सुनिन्छ । ती पिएले पहिला रकम बुझी ठेकेदारले भने अनुसार रेडबूकमा योजना पारेको प्रमाणसमेत रहेको छ ।
