• बैद्यनाथ श्रमजीवी

सिद्धार्थ मावि वीरगंज चिनी कारखानाको एकचोटि कक्षा १० का विद्यार्थीहरूलाई मैले भनेको थिएँ– हाम्रो समाजमा धेरै अन्धविश्वास छ । यो अन्धविश्वासले गर्दा हाम्रो समाज पछाडि परेको छ । त्यसैले समाजमा परिवर्तन गर्नुप¥यो । ल तिमीहरू भन, हाम्रो समाजमा परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कतिजना सहमत छौ ? कक्षाका करीब सबै विद्यार्थीले हात उठाएका थिए । अर्थात् समाजमा परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने सबैको सहमति थियो । त्यसपछि मैले फेरि सोधें– यस परिवर्तनको लागि को को तयार छौ ? को को आपूmभित्र परिवर्तन गर्न चाहन्छौं ? किनभने आपूmभित्र परिवर्तन नगरेसम्म सामाजिक परिवर्तन सम्भव छैन । समाजमा परिवर्तन तब मात्र हुन्छ, जब हामी आपूmभित्र परिवर्तन गर्छौ । त्यसोभन्दा तीन–चारजनाबाहेक कसैले हात उठाएन ।

हाम्रो समाजको सबभन्दा ठूलो समस्या यहीनिर छ । अधिकांश मानिस परिवर्तन त चाहन्छन् त्यो परिवर्तन अरूले गरिदेओस्, अरू नै पात्र भइदेओस्, मैले गर्नु नपरोस् भन्ने चाहन्छन् । यसै कारणले हाम्रो समाजमा व्यवस्था जति फेरिए पनि सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक चेतनाको अवस्था फेरिएको छैन । अझै हामी भन्न बाध्य छौं – खोई नेताहरूले के परिवर्तन गरे ? पार्टीहरूले के परिवर्तन गरे ? यीबाट केही हुँदैन…आदि, इत्यादि । समाजको सोच्ने यो तरीका राम्रो हो ? के यसरी समाज परिवर्तन हुन्छ ?

अहिलेको संविधानमा अन्तर्जातीय विवाह गर्नेलाई प्रोत्साहनस्वरूप रु १ लाख नगद दिने व्यवस्था छ । के यसबाट अन्तर्जातीय विवाहले प्रोत्साहन पाइरहेको छ त ? व्यवहारमा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक कुरा बढी देखिन्छ । व्यवहारमा अन्तर्जातीय विवाह गर्नेहरूको अनेकौं पीडा छन् । औपचारिकरूपमा जातीय छुवाछूतविरुद्ध घोषणापछि पनि यो विभेद हट्न सकेको छैन । मनोवैज्ञानिक रूपमा समाज अझै अन्धविश्वास र रूढिवादबाट मुक्त हुन सकेको छैन । समाजको सबभन्दा बढी सचेत वर्ग शिक्षक, वकिल, चिकित्सक, न्यायाधीश, कर्मचारीलगायत छोराछोरीको विवाह आप्mनै जातमा गर्न बढी रुचाएको देखिन्छ । यस्तोमा जातीय विभेद र छुवाछूतको अन्त कालो अक्षरमा सीमित हुन पुगको छ ।

दलित र गैरदलितबीच भेदभाव मेट्न अन्तर्जातीय विवाह र त्यस्तो विवाहलाई प्रोत्साहन दिन एक लाख रुपियाँ दिने निर्णय व्यवहारमा गौण देखिएको त । तर त्यस्तो विवाह गर्ने जोडीले समाजमा भौतिक, नैतिक र सांस्कृतिक आक्रमण बेहोर्नुपरेको छ । यस्तोमा देशभर व्याप्त जातीय छुवाछूत हटाउन सरकारबाट ठोस प्रयास हुन सकिरहेको छैन ।

दार्चुलाको विकट गाउँ बस्कोटका प्रहरी जवान पुरनराम टमट्टाले आपूmसँगै अध्ययन गर्ने राधिका सिंहसँग प्रेम विवाह गरेको कारण केटीका आफन्तबाट ज्यान मार्ने धम्की आयो । त्यसपछि दुवैजना ज्यान जोगाएर सदरमुकाम दार्चुला खलङ्गा जान बाध्य भए । उता गैरदलितकी छोरी भगाएर लगेको भन्दै केटीका आफन्तले पुरनराम टमट्टाको घरमा आगो लगाइदिएपछि उनको परिवार यतिखेर बिचल्लीमा परेको छ ।

यो त प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हो । सम्पूर्ण देश नै यस प्रकारको पीडाले ग्रस्त छ । राजधानी काठमाडौंसँगै जोडिएको काभ्रे जिल्लाको पूmलवारी गाउँका राजकुमार कटुवाल परियार र सुनामाया लामाले प्रेम विवाह गरेका कारण विस्थापित हुनुपरेको घटना सबैले थाहा पाएकै हो । दैलेख जिल्लाको जगन्नाथ गाउँका अमित बिकले सोही गाउँकी सविता शाहीसँग प्रेम विवाह गरेको कारण केटी पक्षको दबाबका कारण ७५ हजार रुपियाँ जरिवाना तिर्नुपरेको घटना ताजै छ । रूकुमको सांख गाउँका दिनेश नेपालीले सोही गाउँकी हीरा पाण्डेसँग गरेको प्रेम विवाहलाई माथिल्लो जातकी छोरीलाई तल्लो जातले लगेको भन्दै केटाको परिवारलाई कुटपिट गर्नुको साथै सम्बन्ध विच्छेदसमेत गराइयो ।

हुनत नेपालमा जातीय विभेद गर्न नपाउने व्यवस्था भएको ५० वर्ष बितिसक्यो । कसैलाई जात, धर्म, वर्ण, लिङ्ग र समुदायको आधारमा भेदभाव गर्नु कानूनीरूपमा अपराध हो । तर, अहिले पनि समाजमा जानी नजानी भेदभाव भइरहेको छ ।

वास्तवमा विभेदात्मक समाजमा जातिद्वारा जातिको शोषण, धर्मद्वारा धर्मको शोषण, भाषाद्वारा भाषाको शोषण स्वाभाविक हो । तर २१ औं शताब्दीको प्रकृतिमैत्री उन्नत मानवीय चेतनाको युगमा सरकारले दिएको अधिकार अर्को सरकारबाट खोसिनु सामाजिक विभेदको अप्रत्यक्ष दृश्य हो । यस्तो अप्रत्यक्ष विभेद प्रत्यक्ष विभेदभन्दा सयौं गुणा खतरनाक र पीडादायी हुन्छ । यसले मनुवादी समाजमा रहेका जातीय, धार्मिक र लैङ्गिक विभेद तथा छुवाछूत प्रथालाई थप मजबुत गर्छ र नयाँ ढङ्गबाट सामाजिक विभेद कायम गर्छ । यस खाले विकृति विसङ्गतिले समाजिक परिवर्तनलाई सही ठाउँमा पु¥याउँदैन । भन्नलाई प्रजातन्त्रवादी, वामपन्थी वा कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व भएको सामाजिक अवस्था भन्ने तर तिनै लोकतान्त्रिक, वामपन्थी प्रगतिशीलहरूको परिवारभित्र अन्तर्जातीयभन्दा स्वजातीय विवाह रोजाइमा परेको देख्दा काङ्ग्रेस, कम्युनिस्टको आदर्शको पराकाष्ठा भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

अहिले पनि समाजमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष विभेदात्मक संस्कार र संस्कृतिको जगजगी छ । सामाजिक परम्परा अनुसार बर्सेनि समाजमा ९५ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ । स्वैच्छिक विवाहमाथि अभिभावक र राजनीतिक दलको नेता–कार्यकर्ता तथा प्रशासनिक दमन छ । समाजमा दोहोरो उत्पीडनको दर्दनाक अवस्था छ । यसबाट नयाँ पुस्ता उन्मुक्ति चाहन्छ ।

अहिले अन्तर्जातीय विवाहसम्बन्धी अशिक्षाका कारण फेसनले ठाउँ लिएको छ । राज्यले त्यसलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । व्यवस्थापनको नाममा राज्यका केही शासक र एनजिओकर्मीहरू मोटाएका छन् । अझै पनि समाजमा अन्तर्जातीय विवाहलाई सामाजिक विकृति विसङ्गतिकै रूपमा लिने र सोही अनुसार विभेद गर्ने चलन पूर्णरूपमा कायम छ ।

अन्तर्जातीय विवाह विरोधीहरूले बुझे जस्तो विवाह गर्ने, पैसा लिने अनि सम्बन्ध तोड्ने घटना भएको छैन । प्रेम विवाह एक अर्काविना बाँच्न नसक्ने अवस्था आएपछि र आत्मा मिलेपछि मात्र हुने हो । कसैले पैसाकै लागि गरिहाले पनि तीन तहबाट प्रमाणित गर्ने निकाय छँदैछ । कसैले पैसा लिएपछि सम्बन्ध तोडेर भाग्न खोजे विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र हुने भएकोले कानूनी लडाइँ लड्न सक्ने आधार हुन्थ्यो । आमाबाबुले सबै कुरा बुझेर गराइदिएको विवाहमा पनि त अनेकौं समस्या आउँछन् । अन्तर्जातीय विवाहमा पनि केही समस्या आयो भने त्यसलाई विवाह विफल पार्ने निहुँ बनाउनु गलत हो ।

सामाजिक कठोरता बुझ्दा–बुझ्दै पनि दलितसँग जातीय विवाह गर्ने जोडीहरू माया सफल पार्ने व्यक्ति मात्र होइनन्, विद्यमान कुरीति, कुसंस्कार र असमानताविरुद्ध लागेका अभियन्ता पनि हुन् । महिला अधिकारकर्मीहरूले विधवा विवाहलाई नगद प्रोत्साहनको प्रभाव हेरेर मात्र विरोध गर्नुपर्ने थियो । अन्तर्जातीय विवाहका लागि दिइएको नगद प्रोत्साहन हटाउनु अघि यसले कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने हेर्नु–बुझ्नुपथ्र्यो । नबुझी स्यालहुइँयाको भरमा कार्यक्रम हटाउनु भनेको सरकारले नै जातीय विभेदलाई बचाउनु र जीवनमरणको दोसाँधमा पुगेका तथा जीविकोपार्जनबाट वञ्चित निमुखा जोडीप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वबाट मुख फेर्नु हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

दलित–गैरदलित विवाह सफल हुनु भनेको समाजमा जातीयताका आधारमा हुने उँचनीचको भावना हराउँदै जानु हो । रूकुममा गरिएको नर संहारको घटनाले नेपाली समाजको वास्तविक तस्वीर उदाङ्गो पारेकै छ । समाजका कुनाकाप्चामा विद्यमान असमानता र अन्याय हटाउनु राज्यको जिम्मेवारी हो । विवाह गरेकै कारण जीवन दाउमा लगाउनुपर्ने र एकछाक खान तड्पिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नु राज्यको आधारभूत कर्तव्य हो ।

सामाजिक कठोरता बुझ्दा–बुझ्दै दलितसँग अन्तर्जातीय विवाह गर्ने जोडीहरू सामाजिक अभियन्ता हुन् । यिनको संरक्षण र सहयोगका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउनु आवश्यक छ । यसतर्फ सरकार र सम्बन्धित निकाय र सङ्घसंस्थाहरूको ध्यान जान जरूरी छ । उनीहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने प्रेमी युवाहरू सच्चा मानव अधिकारकर्मी हुन् । डलर र तलब भत्ता खाएर मानव स्वतन्त्रताको संरक्षण गरेको होइन । संंसारमा सबैलाई स्वतन्त्ररूपले बाँच्ने अधिकार छ । राज्यले त्यसको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । आमाबुबाले त जन्म दिने हो, कर्म पूरा गर्ने होइन ।

पुराना अमानवीय, जङ्गली संस्कार र संस्कृति नतोडेसम्म नयाँ वैज्ञानिक समाजको कल्पना गर्न सकिंदैन । यसका लागि सचेत सामाजिक सांस्कृतिक अभियानको खाँचो छ । मुलुकमा देखिएका सबै राजनीतिक दलको राजनीतिक अभियान एक तह माथि उठ्नुपर्छ । सबै क्षेत्रका सचेत परिवर्तनकारी र प्रगतिशील राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । मुलुकमा युगसापेक्ष नयाँ संस्कार र संस्कृति भिœयाउनुपर्छ । यसबाट प्रगतिशील समाजको कल्पना गर्न सकिन्छ र प्रकृतिमैत्री मानवीय व्यवहार सहितको संस्कृतिको प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ । यस्तो बेलामा अन्तर्जातीय विवाह गर्ने जोडीहरूलाई सामूहिकरूपमा वा एक्लाएक्लै सम्मान गर्ने चलनको पनि थालनी गर्न जरुरी छ । समाजभित्र अन्तर्जातीय विवाह होस् वा धार्मिक कर्मकाण्डविरुद्ध उभिएको प्रगतिशील भौतिकवादी सांस्कृतिक अभियान होस् यस्ता अभियानकर्ताहरूलाई सामाजिक रूपमा सम्मान गर्ने परम्परा बसाल्नु अति आवश्यक छ । यसतर्फ राज्यको ध्यान जान जरुरी छ ।

राज्यले आपूmलाई समाजवाद उन्मुख भन्ने, अझ एक पाइला अगाडि बढेर कम्युनिस्टकै सरकार भन्ने तर अन्तर्जातीय विवाह भौतिकवादी संस्कार र संस्कृति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जस्ता कुराहरूमा राज्यको लगानी शून्य हुने जुन सरकारी नीति देखिएको छ यो अब रोकिनुपर्छ । अबको जनगणनामा धर्मको स्थानमा भौतिकवादी/नास्तिक समेत उल्लेख गर्न जरुरी छ । अब पनि राज्यले गाउँगाउँमा मन्दिर, चर्च, गुम्बा र मस्जिद बनाएर हिंड्न जरुरी छैन । देशमा यस्ता धार्मिक संस्थाको कुनै कमी छैन । अब सरकारले जनताको लागि सुलभ अस्पताल, व्यायामशाला, पार्क, स्तरीय विद्यालय, खेलकूद मैदान निर्माण गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ । अनि समयसँगै हामी पनि विकासको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छौ होइन भने २१ औं शताब्दीको विज्ञान प्रविधिको युगमा हामी मध्ययुगीन दास, सामन्ती अवस्थामा कुँजिएर बस्दा सामाजिक विद्रोह नहोला भन्न सकिन्न ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here