• श्रीमन्ननारायण

बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको ३७ वर्ष अगाडिको भ्रष्टाचार प्रकरण यति बेला फेरि चर्चामा आएको छ । यो प्रकरणमा मुछिएका व्यवसायी अरुण चौधरी र तत्कालीन महाप्रबन्धक अजितनारायणसिंह थापा (हाल ८४ वर्षका)लाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले थप छानबीनका लागि पक्राउ गरेपछि अदालतबाट जमानतमा रिहा भएका छन् । उनीहरूमाथि बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा अपचलन गरेको आरोप लागेको छ । अभियुक्त अरुण चौधरी नेपाली काङ्ग्रेसका नेतासमेत रहेका अर्बपति व्यापारी विनोद चौधरीका भाइ हुन् । तत्कालीन समयमा जग्गा अपचलनमा मुख्य भूमिका विनोद चौधरीको रहेको केही वर्ष अघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबीनले पुष्टि गरेको थियो । दाइ विनोद चौधरीले गरेको अपचलन प्रकरणमा भाइ अरुण चौधरीलाई किन पक्राउ गरियो भन्ने प्रश्न सामाजिक सञ्जालमा धेरैले उठाएका छन् तर उनीहरूको अधिकांश सम्पत्ति साझा छ । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको अपचलन भएको १० रोपनी जग्गामध्ये अधिकांश अरुण चौधरीको नाममा छ, जबकि त्यहाँ सञ्चालित चाँदबाग स्कूल भने विनोद चौधरीको नाममा छ ।

चौधरीको गिरप्mतारीले देशभरि तरङ्ग ल्याएको छ । एकातिर उद्योगी व्यवसायीहरूले राज्यले व्यवसायी पक्रेर आतङ्क मचाउन थालेको, लगानीको वातावरण बिगार्न आँटेको आरोप लगाएका छन् भने सर्वसाधारणले जग्गा हिनामिनाको सही जाँचबुझ हुनुपर्ने बताएका छन् । अहिले यो विषय अनुसन्धानकै क्रममा रहेकोले जग्गा हिनामिना भएको हो वा होइन, हो भने को–को जिम्मेवार छ भन्ने कुरा खुलेको छैन । चौधरी पक्राउ प्रकरणले उद्योगी व्यवसायीले व्यवसाय गर्दा निकै होश पु¥याएर काम गर्नुपर्ने तथ्य उजागर गरेको छ । आउँदो वैशाख महीनामा सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्न आकर्षित गर्ने अभिप्रायले लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको अवस्थामा देशकै उद्योगपति गिरप्mतारी र तिनलाई दिइएको जग्गाको छानबीन प्रकरणले देशका उद्योगी, व्यवसायीलाई पक्कै पनि त्रसित बनाएको हुनुपर्दछ ।

कोभिड–१९ को सङ्क्रमणका कारण देशको अर्थतन्त्र तहसनहस छ, उद्योगधन्दा चौपट छ, यस्तोमा सरकारले देशका सबैभन्दा ठूला व्यापारीलाई नै पक्राउ गर्नुको निहितार्थ पक्कै पनि सामान्य हुन सक्दैन । विनोद चौधरी नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद हुन् । नेपाली काङ्ग्रेसको सहयोग र समर्थनबाट यो सरकार चलिरहेको छ । केही अघि मात्रै नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता र पूर्व गृहमन्त्री पक्राउ परेका थिए । हाल उनी जमानतमा छन् तर नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेतादेखि धनी व्यापारी र सांसदमाथि पनि कारबाई गर्न सरकार सक्षम छ भन्ने सन्देश दिएर सरकारका मुखियाले गठबन्धनका अन्य दलका नेताहरूलाई पनि आवश्यकताभन्दा बढी दबाबको राजनीति नगर्न परोक्ष सङ्केत दिएको हुन सक्दछ ।

केही दिन अघि राजा ज्ञानेन्द्र मधेस प्रदेशका केही जिल्लाको भ्रमणमा आएका थिए । वीरगंजमा उनको सम्मानमा आयोजित नागरिक अभिनन्दन समारोहमा उपस्थित भीड देखेर उनी उत्साही भएका थिए । राजनीतिक दल र विगत १७ वर्षमा देशको शासनसत्तामा रहेका राजनीतिक दलहरूको कमी कमजोरीलाई औल्याउँदै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले गहिरो चिन्तन व्यक्त गरेका थिए र एक किसिमले दलहरूलाई असफल पनि बताएका थिए । उनको सम्बोधनले सरकारसहित देशका राजनीतिक दलहरूलाई पनि आक्रोशित बनाएको थियो । सम्भवतः आक्रोशमा नै आएर होला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २०५८ सालको जेठ महीनामा भएको राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हत्याकाण्डको पूर्ण छानबीन गरिने घोषणा गर्नुप¥यो । यो बेग्लै कुरा हो कि यसमा सत्ताधारी गठबन्धनकै अन्य दलहरूको समर्थन देखिएन । बाँसवारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना प्रकरणको पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष साइनो राजदरबारसित रहेको छ । राजा समर्थकहरूले पञ्चायतीकालमा मित्रराष्ट्रहरूको सहयोगबाट खोलिएको कलकारखानालाई देशका राजनीतिक दलहरूले सखाप पारे भन्ने आरोप लगाउँदै आएका छन् । व्यापारी अरुण चौधरीको गिरप्mतारीको एउटा कारण यो पनि हुन सक्दछ किनभने विगतमा यस जग्गाको नियन्त्रण राजदरबारको अधीनमा थियो ।

उद्योगको नाममा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बेचेर निजीकरण गर्न सकिने प्रावधान पञ्चायतकालको कानूनमा थिएन, तर राजदरबारको आदेश भने कानूनभन्दा माथि थियो । त्यति बेला राजदरबारको तर्पmबाट उद्योग हेर्ने जिम्मा कान्छा अधिराजकुमार धीरेन्द्र शाहले पाएका थिए । धीरेन्द्र शाहसँग विनोद चौधरीको राम्रो मित्रता थियो । त्यतिबेला बाँसवारी छाला जुत्ता कारखानाका लागि पैसा आवश्यक भएको बहाना बनाइयो । अर्काे जुत्ता कारखाना खोलेर चलाउने प्रयोजनका लागि विनोद चौधरीलाई १० रोपनी जग्गा बिक्री गरियो । चौधरीले उक्त जग्गामा केही समय जुत्ता कारखाना पनि चलाए तर पछि जग्गाको लालपूर्जासमेत आप्mनो निजी स्वामित्वमा ल्याए । अरू नै परियोजनका लागि उनले जग्गा प्रयोग गर्न थाले । चाँदबाग स्कूल तथा आवास भवनहरू यसका उदाहरण हुन् । त्यसैले ललिता निवास जग्गा प्रकरणभन्दा बाँसवारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरणलाई झन् बढी पेचिलो भ्रष्टाचारका रूपमा लिने गरिएको छ । यस प्रकरणको सत्य तथ्य बाहिर आउनु आवश्यक छ ।

बाँसवारी छाला जुत्ता कारखाना २०२२ सालमा स्थापना भएको थियो । सरकारले निजीकरणको नीति लिएसँगै २०५० सालमा छाला जुत्ता कारखाना निजीकरण गरियो । २०४३ सालमा विनोद चौधरीलाई दिएको १० रोपनी जग्गाबाहेक बाँसवारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा अपचलन भएको छैन । २०४९ सालमा पुराना मेशीनहरू बिक्री गरिएको हो । चौधरीको नाममा गएको बाहेक बाँकी जग्गामा अहिले शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिललगायत सरकारी कार्यालय तथा भवन छन् । बाँसवारी छाला जुत्ता कारखानाको सञ्चालक समितिको बैठकले १० रोपनी जग्गा च्याम्पियन पूmटवेयर लिमिटेडको नाममा नामसारी गरिदिने निर्णय गरेको थियो । त्यति बेला लिमिटेडमा २५०० कित्ता सेयर स्वामित्व हुने निर्णय गरिएको थियो । त्यसबमोजिम कुल १० रोपनीमध्ये पहिले ६ र पछि ४ रोपनी जमीन चौधरीले हात पारेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

देशभरि सरकारी जग्गा लिजमा लिएर व्यवसायीहरूले व्यवसाय गरिरहेका छन् । त्यस्तै देशले निजीकरण अभियान शुरू गरेपछि सरकारी उद्योग र जग्गासमेत निजी क्षेत्रले लिएको देखिन्छ । बाँसवारी जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको अभियोगलाई पनि यसै अन्तर्गत हेरिनुपर्ने र सरकारी जग्गा कानूनी प्रक्रिया अनुसार नै लिएको दाबी चौधरी परिवारको छ ।

सरकारले बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा हडपेको विषयमा अध्यक्ष गरी विभिन्न व्यवसायी र कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको थियो । तर त्यो मुद्दाको अहिलेसम्म किनारा लागेको छैन । नेपालीलाई नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाएको विषयमा पनि अध्ययन गरी सिआइबीले पक्राउ गरेको थियो । यो मुद्दाको पनि किनारा लागेको छैन । सुन तस्करीदेखि विभिन्न भ्रष्टाचारकाण्डको छानबीनमा प्रहरीको सक्रियता देखिएको छ तर मुद्दाको टुङ्गो लागेको छैन । नेपालका प्रायः सबै राजनीतिक दलका प्रमुख नेता र तिनका पारिवारिक सदस्यहरूमाथि भ्रष्टाचार, अनियमितता, हत्या र हिंसाको आरोप लागेको छ । नेपालमा प्रतिकारात्मक र प्रचारात्मक राजनीतिले बढी महŒव पाएको छ । यो काण्ड पनि सत्य–तथ्यको खोजीबेगर त्यसैगरी सेलाउने त होइन ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here