पारदर्शिताको लागि सार्वजनिक सुनवाइ कार्यक्रम हुने गर्छ । सार्वजनिक सुनवाइ कार्यक्रम अहिलेदेखि हुँदै आएको होइन । शुरूका दिनमा सार्वजनिक सुनवाइ कार्यक्रम एनजिओहरूमार्फत गराइन्थ्यो । आफूले गरेका कामहरूका बारेमा जानकारी गराउने, जनताले ती कामहरू भए/नभएको बारेमा बुझ्ने, प्रश्न गर्ने अनि आगामी दिनमा जनताबाट प्राप्त राय, सुझाव, सल्लाह अनुसार कामहरू गर्नका लागि सहजता होस् भनेर सार्वजनिक सुनवाइ कार्यक्रम गरिन्थ्यो । अहिले गरिने सार्वजनिक सुनवाइको पनि मुख्य उद्देश्य यही हो । सार्वजनिक सुनवाइ कार्यक्रमहरू सरकारी, गैरसरकारी सेवा प्रदान गर्ने निकायहरूले आफूले गरेका कामहरूबारेमा सरोकारवाला पक्षलाई जानकारी गराउन, त्यसमा भएका त्रुटिहरू सच्याउनका लागि गरिन्छ । तर अहिले सार्वजनिक सुनवाइ कार्यक्रम जनताको आँखामा छारो हाल्न र सरकारी नियम कानून पालना गर्ने उद्देश्यले हुने गरेका छन् । खासगरी पालिकास्तरमा सार्वजनिक सुनवाइ कार्यक्रमले निकै प्रभाव पार्छ । प्रत्येक वर्ष पालिकाले गरेका कामहरूबारे सरोकारवालाहरूको सहभागिता गराएर जानकारी गराउने र पालिकाले प्रदान गर्दै आएका सेवासुविधाहरूबाट सरोकारवालाहरू लाभान्वित भए/नभएको बारेमा समुदायबाट जानकारी लिन सकिन्छ र यसबाट सेवाहरूमा सुधार पनि हुन सक्छ ।
आफूबाट प्रदान गरिने सेवाहरू अझ बढी प्रभावकारी गराउनका लागि कस्ता कामहरू गर्नुपर्छ, जसले गर्दा पुराना सवालहरू आगामी वर्षमा नदोहोरियोस् भन्नेतर्फ सार्वजनिक सुनवाइ कार्यक्रमले मार्गदर्शन पनि प्रदान गर्छ । उद्देश्य राम्रो भएपनि सार्वजनिक सुनवाइ कार्यक्रमहरू हामीकहाँ जनतालाई उल्लु बनाउन र सरकारी नियम कानून पालनाका लागि मात्र हुने गरेकाले यसको प्रतिफल समुदायले पाउन नसकेको हो । सार्वजनिक सुनवाइ कार्यक्रमका लागि पालिकाहरूले बजेट विनियोजन गरेका हुन्छन् । सुनवाइ गर्नका लागि कुनै संस्थालाई जिम्मेवारी दिइन्छ र कार्यक्रम सम्पन्न गरिन्छ । तर त्यो कार्यक्रमबाट आएका राय, सल्लाह र सुझावहरू आगामी वर्ष पूरा भए/भएनन् भन्ने विषयमा न त कार्यक्रम आयोजना गर्नेहरूले पालिकासँग प्रश्न गर्छन्, न सरोकारवालाहरूले नै यसबारेमा चियोचासो राख्छन् । यसैले सार्वजनिक सुनवाइ नियम कानून पूरा गर्न बजेट सकाउनका लागि मात्र हुँदै आएको भन्ने आम बुझाइ बढ्दो छ । अहिले उद्योगहरू स्थापनापूर्व पनि सार्वजनिक सुनवाइ गर्ने प्रचलन देखिएको छ । पहिले उद्योग दर्तापूर्व चार किल्लामा भएका व्यक्तिहरूले सहमति जनाएपछि उद्योग सञ्चालन स्वीकृति हुन्थ्यो ।
यसरी उद्योगहरू सञ्चालनमा आउँदा चार किल्लाबाहेकका छरछिमेकबाट ध्वनि, दुर्गन्धलगायत प्रदूषणले पीडित भएको उद्योगहरू बन्द गर्नुपर्ने जस्ता कुराहरू बाहिर आएपछि अहिले उद्योग सञ्चालनपूर्व सार्वजनिक सुनवाइ गर्न थालिएको छ । सार्वजनिक सुनवाइ गरेर उद्योगहरू सञ्चालनमा आउँदा चार किल्लासहित छरछिमेक पनि सहमत हुनुपर्ने र पछि उद्योग सञ्चालनमा विरोधका स्वरहरू मत्थर हुने सम्भावना प्रबल रहन्छ । सार्वजनिक सुनवाइ नभएर स्थापित उद्योगहरूबाट हुने विभिन्न खाले प्रदूषणको विरोध हुँदै आएको थियो । यसका लागि उद्योग विभागले वातावरण परीक्षण प्रतिवेदन लिने गरे पनि सरोकारवालाहरूको सहभागिताविना त्यस्ता रिपोर्ट तयार गरेर विभागमा पेश हुँदै आएकाले अहिले स्थलगतरूपमा सरोकारवालाको सहभागितामा सार्वजनिक सुनवाइ गरिन थालिएको हो र यसको प्रतिफल राम्रो हुन सक्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
