काठमाडौं, २३ माघ/रासस
इन्टरनेटको पहुँच र प्रयोग बढेसँगै बालबालिकासँग सम्बन्धित असंवेदशील विषयवस्तु सार्वजनिक हुने क्रम बढेको र यसलाई नियन्त्रण गर्न नसके अवस्था थप विकराल हुने जानकारहरूले धारणा राखेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल मात्र नभई मूलधारका सञ्चारमाध्यमहरू पनि बालबालिकाको अधिकार र सुरक्षाका मामिलामा गम्भीर हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले मङ्गलवार आयोजना गरेको अनलाइनमा बाल संरक्षण सम्बन्धमा मिडियाको भूमिका विषयक राष्ट्रिय कार्यशालाका वक्ताहरूले बालबालिकाका अधिकारसँग सम्बन्धित विद्यमान कानूनको उल्लङ्घन हुनेगरी सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आएका विषयवस्तुको प्रभावकारी नियमन तथा अनुगमनको समेत आवश्यकता औंल्याएका हुन् । त्यस्तै, यो विषयलाई कानूनीरूपमैं सम्बोधन गर्नका लागि सरोकारवाला निकाय र पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने पनि उनीहरूको भनाइ छ ।
सङ्घीय संसद् अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति भानुभक्त जोशीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिका क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानून बनाउँदा बाल अधिकारको विषयलाई समितिले गम्भीरताका साथ हेरिनुपर्ने बताए । संसद्मा दर्ता भएका र हाल समितिमा छलफलका क्रममा रहेका विधेयकमार्पmत कानून निर्माणका क्रममा सूचना प्रविधिका क्षेत्रबाट हुन सक्ने बाल अधिकार र बाल सुरक्षा संवेदनशीलताको विषयलाई महŒवका साथ हेरिने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए ।
“बालबालिकाका क्षेत्रमा संसदीय समितिको कति महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ भन्ने कुरा मैले महसूस गरेको छु । सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित विधेयक समितिमा छलफल गर्दै गर्दा यस्ता विषयलाई गम्भीरताका साथ छलफल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्छु,” जोशीले भने, “बालबालिकाका अधिकारका क्षेत्रमा सञ्चारमाध्यमले निभाउनुपर्ने भूमिकालाई कानूनमार्पmत थप स्पष्ट पार्न जरुरी छ । त्यसका लागि नयाँ कानून निर्माण र विद्यमान कानून संशोधन गर्दा समितिले विशेष ध्यान दिनेछ ।”
प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले सञ्चारमाध्यमहरू स्वनियमन र आचारसंहिताको पालनाप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । त्यस्तै, सञ्चारमाध्यम प्रयोग अपरिहार्य जस्तै भइसकेको अवस्थामा यसले समाजमा पारेको नकारात्मक प्रभावको समाधान खोजिनुपर्ने उनले बताए ।
“सञ्चारमाध्यम आफैंले आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ । आचारसंहिता अनुकूलका सामग्री दिंदा सञ्चारमाध्यम आफैं जिम्मेवार हुनुपर्छ । हामीलाई कस्तो सञ्चार नीति र कानून आवश्यक छ भनेर पनि बहस गरौं,” उनले भने । मूलधारका सञ्चारमाध्यमका लागि पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग अपरिहार्य बनिसकेको अहिलेको अवस्थामा यसलाई नियमनको दायराभन्दा बाहिर राख्न नहुने उनको भनाइ छ । यद्यपि सामाजिक सञ्जालको नियमन चुनौतीपूर्ण रहेको बस्नेतले बताए ।
अधिकारकर्मी तथा प्राध्यापक डा कुन्दन अर्यालले बालबालिकाका लागि अनलाइन सुरक्षाबारे सञ्चारमाध्यमसँगै नागरिक समाजको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने बताए ।
“बाल सुरक्षाको एउटा महŒवपूर्ण पाटो साइबर सुरक्षा पनि हो भनेर हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ । इन्टरनेटको व्यापक पहुँच र डिजिटल माध्यमको प्रयोगले यो सुरक्षा खतरा बढिरहेको छ,” उनले भने । यो विषयमा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सङ्घसंस्थाले विद्यमान कानूनमा भएका व्यवस्थाको कार्यान्वयनबारे विषय उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । अब मिडिया साक्षरता मात्र होइन, डिजिटल साक्षरता पनि आवश्यक देखिएको उनले बताए ।
सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमले उठाएका विषयवस्तुले बालबालिकाको सुरक्षामा कस्तो प्रभाव परिरहेको छ भनेर विस्तृत अध्ययन अनुसन्धानको आवश्यकता पनि उनले औंल्याए ।
सोही कार्यक्रममा भ्वाइस अफ चिल्ड्रेनका कार्यकारी निर्देशक कृष्णकुमार थापाले इन्टरनेटका कारण बालबालिका असुरक्षित बन्दै गएको बताए । “अहिले इन्टरनेट आवश्यक पनि छ । तर उपलब्ध गराउँदा बालबालिकामा सुरक्षा जोखिम रहन्छ । यो विषयलाई सञ्चारमाध्यमले पनि गम्भीरताका साथ उठाउनुपर्छ,” उनले भने ।
केही वर्षअघि विदेशी नागरिकबाट नेपालका बालबालिकामाथि दुव्र्यवहार भएको विषय बाहिर आएको र त्यसमा इन्टरनेटको प्रयोग भएको विषय उल्लेख गर्दै थापाले यस्ता विषयमा सुरक्षा निकाय पनि चनाखो हुनुपर्ने बताए ।
कार्यशालामा प्रेस काउन्सिलका मुख्य अधिकृत झबिन्द्र भुसालले बालबालिकाका विषयमा मिडिया र बालमैत्री सञ्चार निर्देशिका विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए । विभिन्न प्रकारका सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, सामाजिकलगायत दुव्र्यवहार हुने क्रम बढिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालबाट बालबालिकालाई फकाउने तथा प्रलोभनमा पारेर फाइदा लिने, यौनजन्य क्रियाकलापमा संलग्न गराउनेलगायतका दुव्र्यवहारहरू भइरहेका छन् ।
कतिपय अवस्थामा मूलधारका सञ्चारमाध्यमले पनि बालबालिकाको अधिकारप्रति असंवेदनशील
भएर जथाभावी फोटो तथा भिडियो प्रकाशन प्रसारण गर्ने गरेका छन् ।
