वीरगंज महानगरपालिकाको बजार अनुगमन समितिले सङ्घीय स्वास्थ्य ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार मठमन्दिर, शिक्षण संस्था वरिपरि पाँच सय मिटरमा मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री गर्न नपाउने विषयमा बहस चलाएको छ । समितिको माघ २१ गतेको बैठकले पहिलो चरणमा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा महानगरका घार्मिकस्थलहरू र शिक्षण संस्थाको जग्गामा निर्मित भवनहरूमा मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा रोक लगाउने निर्णय गर्न सक्यो । समितिका केही सदस्यहरूले धार्मिकस्थलहरू र शिक्षण संस्थावरिपरि पाँच सय मिटरको दूरीमा मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा रोक लगाउने कार्य तत्कालका लागि अव्यावहारिक हुने सुझाव दिए । उनीहरूको तर्क थियो, यो सङ्घीय ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउँदा महानगरका मदिरा र सुर्तीजन्य बिक्रीस्थल समाप्त हुन्छन् । तसर्थ महानगरका उपप्रमुख संयोजक रहेको समितिले धार्मिकस्थल र शिक्षण संस्थाका जग्गामा निर्मित भवनहरूमा यस प्रकारका बिक्री वितरण रोक्ने निर्णय ग-यो ।

निर्णय गर्नमा महानगर हतार गर्दै आएकोले यसले गरेका निर्णय कार्यान्वयनका पाटाहरू हेर्दा असफल रहेका थुप्रै उदाहरणहरू देखा पर्छ । यसअघिका नगरप्रमुखले हर्न निषेध र प्लास्टिकजन्य पदार्थमा रोक लगाएका थिए । तर दुवै कार्यान्वयनमा आउनै सकेन । अहिलेको नेतृत्वले श्रीसिया नदी प्रदूषणमुक्त गर्ने घोषणा ग¥यो तर त्यो पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । कारण श्रीसिया नदीको प्रदूषण छठ पूजा आएपछि देखिन्छ र त्यसपछि बिर्सने काम मात्र हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरू आउनुअघिको अवधिमा मासु ऐन २०५५ महानगरमा लागू गर्ने प्रयास भएको थियो । स्वस्थकर मासु उपभोक्ताले खान पाउने अधिकार हो । तर महानगरले सो ऐनको एउटा पाटो मात्र समायो । अव्यवस्थित तरीकाबाट माछामासुको बिक्री हुन नदिने । अनि सोही ऐनमा व्यवस्था भए अनुसारको जिम्मेवारी भने अहिलेसम्म पूरा गर्न सकेको छैन अर्थात् पशु वधशालाको व्यवस्था । पशु वधशालाको अभावमा अहिलेसम्म उपभोक्ताहरू भगवान्भरोसे माछामासु खाइरहेका छन् । पशु वध गर्नुअघि त्यसको नीरोगिताको प्रमाणपत्र लिनुपर्छ अनि महानगरले तोकेको वधशालामा वध गरेर आफ्नो पसलहरूमा बिक्री गर्नुपर्छ ।

अहिले सङ्घीय ऐन लागू गर्ने क्रममा धार्मिकस्थल, शिक्षण संस्थाका वरिपरि पाँच सय मिटरमा मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री बन्द गर्ने सोच राम्रो हुन सक्छ । तर यसको व्यावहारिक, अव्यावहारिक पक्षहरूका बारेमा पनि अध्ययन अनुसन्धान गरिएको भए राम्रो हुने थियो । किनभने सरकारले सार्वजनिक स्थानमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनमा प्रतिबन्ध लगाएको दशकौं भइसक्यो, वीरगंज महानगरमा यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । महानगरका धार्मिकस्थल, शिक्षण संस्थाहरूमा खुलेयाम मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री हुँदै आएका छन् । महानगरले सर्वप्रथम यो कार्यमा रोक लगाउन सक्नुप¥यो । पुराना विकृति हटाएको खण्डमा नगरवासीहरूलाई महानगरले राम्रो काम गरेको छ भन्ने आभास हुन्छ । जस्तो कि सफाइको कुरा अहिले महानगरवासी मात्र होइन, बाहिरका मानिसहरूले पनि वीरगंज सफा भएको भनिरहेका छन । हो, यस्तो सूचक दिनुपर्छ, जसले सामान्य मासिनहरू पनि विश्वस्त हुन सकून् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here