प्रस, वीरगंज, २२ माघ/
मधेस प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले रु ८० करोड रुपियाँ दुई वर्षदेखि भुक्तानी दिन नसकेपछि ठेकेदारहरू बिचल्लीमा परेका छन् ।

कतिपय ठेकेदारहरू आफ्नो घर छाडी भागेका छन् भन्ने कतिपय जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा रहेका पीडित ठेकेदारहरूले बताएका छन् । अधिकांश ठेकेदारमाथि चेक बाउन्सको मुद्दा दर्ता भएकाले उनीहरू घर छाडी भागेका बुझिएको छ ।

ठेकेदारहरूले चर्को ब्याजदरमा रकम लिई काम सम्पन्न गरेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सो मन्त्रालयले भुक्तानी नदिंदा साहुमहाजनहरूले चेक बाउन्स गराइ ठेकेदारहरूमाथि चेक अनादरको मुद्दा दर्ता गरिरहेका छन् । पर्साको छ करोड गरी प्रदेशका आठ जिल्लामा छ अर्बभन्दा बढी रकम सो मन्त्रालयले भुक्तानी दिएको छैन ।

सो मन्त्रालय अन्तर्गत सामाजिक विकास एकाइ कार्यालयमार्फत पुल, विद्यालय, सामुदायिक भवनलगायत थुप्रै निर्माण कार्य भएका थिए । कार्य सम्पन्न भइसकेको र भुक्तानीको लागि फाइल लेखा शाखामा दर्ता भएपनि तत्कालीन एकाइ कार्यालय, पर्साका प्रमुख डा मुक्तिनारायण साहले कार्यालयमा असार २३ गतेसम्म आएका फाइल अध्ययन गर्दागर्दै असारको २४ गते राति १२ बजेपछि खाता स्वतः बन्द हुँदा भुक्तानी रोकिएको अनिशका कन्स्ट्रक्शनका सञ्चालक रञ्जीत पटेलले बताए ।

सोही दिनदेखि सभामुख र मुख्यमन्त्री कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय घेराउ गर्दा प्रदेशसभा सदस्यहरू र प्राविधिक सम्मिलित छानबीन टोली बनेको तथा सो टोलीले पुनर्मूल्याङ्कन गरी भुक्तानी दिनुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको एक वर्ष बिते पनि भुक्तानी कसले कहाँबाट दिने कुनै छाँटकाँट नदेखिएको ठेकेदारहरूको भनाइ छ । वीरगंज महानगरपालिका–१० घडीअर्वा पोखरीस्थित कभर्ड हल स्तरोन्नतिका लागि रु ३६ लाख ९६ हजारमा २०७९ असार ६ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

बाराको प्रसौनी गाउँँपालिका–५ मा रहेको अधूरो बर्थिङ सेन्टर निर्माणका लागि २० लाख २६ हजारमा, ठाकुर राम बहुमुखी क्याम्पसको अधूरो दलित छात्रावास निर्माणका लागि प्रदेश सरकारसँग ४० लाखमा, वीरगंज–२४ मा रहेको शारदा माध्यमिक विद्यालयको दुई कोठे नयाँ भवनको फाउन्डेशन तयार गरी पर्खाल निर्माण कार्यको लागि रु २० लाख रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता भएकालगायत ३६ वटा फाइलको रु छ करोड भुक्तानी रोकिएको छ । सो बेला वीरगंज एकाइ कार्यालयका प्रमुख अहिले स्वास्थ्य कार्यालय, वीरगंजको प्रमुखमा कार्यरत छन् ।

निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिबाट भएको भनिए पनि ठेकेदारहरूले आफै गरेका थिए । उपभोक्ता समिति बनाए पनि कामबापत रकम उनीहरूसँग आवश्यकता अनुसार नभएकोले स्थानीय ठेकेदारमार्फत काम गराइएको थियो । काम गर्नुअघि ठेकेदारहरूले केही प्रतिशत रकम प्राविधिकमार्फत कार्यालयलाई नगद नै दिइसकेको दाबी गरेका छन् ।

चर्को ब्याजदरमा रकम जुटाइ सो काम गरेका ठेकेदारहरूको दुई वर्षदेखि भुक्तानी रोकिएपछि उनीहरू बेघर भएका छन् । उनीहरू लुकीछिपी बसिरहेका छन् । उधारोमा निर्माण सामग्री दिएका पसलेलगायत ब्याजमा रकम दिएका साहुमहाजनहरू आफूहरूलाई खोजिरहेका पीडित ठेकेदारहरूको दुःखेसो छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here