• विनोद गुप्ता
नेपालको माओवादी पार्टीको औपचारिक निमन्त्रणमा शुक्रवार माघ १२ गते चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको चार सदस्यीय टोली काठमाडौं आइपुगेको छ र यो टोलीले राजनीतिक छलफल गर्ने भनिएको छ । यसभन्दा अगाडि चीनको युनान प्रान्तको सहसचिव सी युगाड्ढो नेतृत्वमा आएको टोलीले नेपालको उपराष्ट्रपतिसँग भेटघाट गरेर फर्केको हो । यो टोली फर्केलगत्तै चीनको बौद्ध सङ्घका उपसभापतिको नेतृत्वमा आएको टोलीले लुम्बिनीमा लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षसँग भेटघाट गरी लुम्बिनी विकास गुरूयोजनालाई के सहयोग गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गरेको थियो ।
यसैगरी, २६ जनवरीका दिन सुन हाइयान नेतृत्वको अर्काे टोली नेपाल र चीनको ‘पार्टी टु पार्टी’ सम्बन्ध बलियो बनाउन छलफल ग-यो । कोभिडपछि र खासगरी सबै नाका खोलिएपछि चिनियाँ टोली नेपाल आउने मात्र होइन, नेपालको राजनीतिक दलका नेताहरूलाई चीन बोलाउने गतिसमेत अत्यन्त तीव्र भएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री, उपसभामुख, प्रधानन्यायाधीश तथा प्रधानसेनापतिका साथै एमाले र माओवादीतर्पmबाट करीब एक दर्जन टोली चीन भ्रमण गरेर फर्किसकेको छ । अहिले नेपालमा भ्रमणको लागि आउने अमेरिकी र चिनियाँ टोलीको सङ्ख्या करीब उस्तै छ । फरक के भने नेपालबाट अमेरिका टोली भने गइरहेको छैन ।
भारतबाट भने यस्तो भएको छैन । तर यहाँ सबैभन्दा रोचक र दुःखद कुरा के छ भने यस्तो भ्रमणमा के कुरा हुन्छ, त्यसको आधिकारिक जानकारी कर्मचारीतन्त्रलाई हुँदैन अर्थात् यस्ता टोलीहरूमा हुने भेटघाटमा नेपालका परराष्ट्र मन्त्रालयको सहभागिता हुँदैन । र कतिपय बैठकको त जानकारीसमेत हुँदैन ।
चीन र अमेरिकाको यस्तो भ्रमणको उद्देश्यको सम्बन्धमा चीनको विषयमा जानकारी राख्नेहरूका अनुसार नेपालले अमेरिकाको एमसिसी अनुमोदन गर्नु र भारतसँग नेपाल र अमेरिका दुवैको सम्बन्ध प्रगाढ हुनु र चीनको बिआरआई प्रोजेक्टले फड्को मार्न नसक्नुलाई नै यसको कारण मानेको बुझिन्छ । यसका साथै भारतसँग भएको १० हजार मेगावाट विद्युत् आपूर्तिको सम्झौता, नेपालमा भारतीय राजदूतावासले सरकारमार्पmत नै भएपनि स्थानीय निकायलाई दिने सहयोग राशिमा अप्रत्याशित वृद्धिका साथै अब आएर निजगढ विमानस्थलको निर्माण एवं सञ्चालनका साथै, त्रिभुवन विमानस्थलका साथै, प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको पोखरा तथा भैरहवा विमानस्थलको सञ्चालनको जिम्मेवारीसमेत भारतको अग्रणी समूहलाई दिन लागिएको समाचारले नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारततिर लम्पसार परेको चिनियाँ विश्लेषण छ ।
विद्युत्को यो सम्झौतापछि भारतीय विद्युत् उत्पादकहरू, जसमा अडानी समूह अग्रणी छ, ले नेपालका उत्पादकहरूसँग वर्षात्मैं समेत राम्रो मूल्य तिरेर क्षमताभन्दा बढी उत्पादन हुने करीब १० प्रतिशतले हुन आउने करीब २०० मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा किन्ने प्रस्तावसमेत पठाएको र मेरो सोचमा धेरैअगाडि नेपाली टोलीलाई भारतीय मन्त्री नितिन गड्करीले दिएको पञ्चेश्वरको लगानीको मोडेलमा परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव र वर्तमानमा प्रधानमन्त्रीले नयाँ डिपिआर बनाउन दिनुभएको निर्देशनमा केही न केही सम्बन्ध छ र नयाँ डिपिआरमा निजी क्षेत्रबाट समेत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएमा यसमा पनि अडानी समूह संलग्न हुन सक्छ । पञ्चेश्वरको निर्माणले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले कोप २६ मा गरेका सन् २०५० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन नेट शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता जीवाश्म इन्धनबाट उत्पादन भइरहेको ऊर्जाको परिमाण नघटाइ पूरा हुन सक्छ ।
त्यसैले यसमा यस प्रकारको सम्झौता आउँदा दिनहरूमा भएमा यसमा आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन । हुनत कमरेड प्रचण्डले आफ्नोतर्पmबाट नेपालको परम्परागत ‘एक चीन नीति’को सट्टा ताइवानमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि नेपाल ‘ताइवानको स्वतन्त्रताको पक्षमा नरहेकोले यस्तो एक चीन सिद्धान्तलाई अङ्गीकार’ गरेको छ भनेर चीनलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका छन् तर यसले गठबन्धनमैं विवाद जन्माएको छ । प्रचण्डको यो भनाइप्रति नेपाली काङ्ग्रेसले आप्mनो आपत्ति जनाइसकेको छ भने भर्खरै भएको राष्ट्रियसभाको चुनावबाट गठबन्धनबाट प्रस्तावित उम्मेदवारमध्ये काङ्ग्रेसको उम्मेदवार जित्नु र माओवादीको उम्मेदवार हार्नुले गठबन्धनमा पुनः सम्बन्धको समीक्षा हुने भएको छ ।
भारत, अमेरिका र चीनमध्ये भारत र अमेरिकाबीचको बढ्दो सम्बन्धका कारण चीन चिन्तित छ । श्रीलङ्काको भारतसँगको सम्बन्ध सुधार र अमेरिकाले श्रीलङ्कामैं अर्काे ठूलो बन्दरगाह बनाइदिने भएपछि चीनसँग उसको सम्बन्ध समदूरीको भएको छ, भुटानसँग उसको मित्रता बढाउने प्रयासमा भारतले अवरोध गरेको छ भने बङ्गलादेशसँगको सम्बन्ध पनि समदूरीकै अवस्थामा छ । पाकिस्तानको आर्थिक अवस्था यति खराब छ कि चीन स्वयंले त्यहाँ थप लगानी नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ । अब रह्यो नेपाल जहाँ उसले कम्युनिस्ट एकीकरण गरेर सरकार बनाउन लगायो तर त्यो चल्न सकेन ।
यस अवस्थामा नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई अब कुन मोडालिटीबाट एक गरियो भने लामो समयसम्म चिनियाँ हितको संरक्षण एवं संवद्र्धन हुन्छ भनेर अन्वेषण र अध्ययन गर्न लागिरहेको निष्कर्ष चीनको बारेमा जानकारी राख्नुहुने विद्वान्हरूको छ, जससँग असहमत हुने कुनै कारण देखिंदैन । त्यस कारण २०२४ डिसेम्बरमा माधव नेपाल र त्यसको एक वर्षपछि शेरबहादुर देउवा पुनः नेपालको प्रधानमन्त्री हुने वा नहुने कुरा चिनियाँ रणनीतिको सफलता वा असफलतामाथि भर पर्छ ।
