– ओमप्रकाश खनाल
सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते लगानी सम्मेलन गर्दैछ। यस अघि दुईपटक अयोजन गरिएका यस्ता जमघटमा पर्याप्त प्रतिबद्धता आए पनि लगानी नभित्रिएको तथ्यबीच हुन लागेको लगानीकर्ताको यो आसन्न जमघट कसरी उपलब्धिमूलक होला ? प्रश्न स्वाभाविक छ। लगाानीसँग सरोकार राख्ने थुप्रै नीति र कानूनी प्रावधानमा लगानीकर्ताकोे असहमति छ। स्वदेशको निजी क्षेत्रले ३ दर्जनजति कानूनमा संशोधन र नयाँ कानूनी व्यवस्थापन हुनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ। सरकारले लगानी सम्मेलन अघि नै लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्ने तरीकाले कानूनी पूर्वाधार तयार गरिने बताए पनि यति छोटो समयमा यी कानून तयार हुने सम्भवना देखिंदैन। स्वदेशकै लगानीकर्ता सरकारी प्रतिबद्धतामा आश्वस्त हुन नसकेको र कानूनी प्रावधानप्रति सशंकित रहँदा बाहिरका लगानीकर्ता आउन तत्पर नहुनु अस्वाभाविक होइन।
कुनै पनि नीति र कानूनी स्थायित्वसँगै शासकको वैचारिक प्रवृत्ति र सुशासनको अवस्था लगानीकर्ताले हेर्ने मुख्य सरकोकार हुन्। देशको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणले अर्थतन्त्रलाई समस्यामा पारेको अभिव्यक्ति दिएका छन्। यो अभिव्यक्ति त्यति बेला आएको छ, जब सरकारले बन्द उद्योगहरू नेपाली सेनालाई चलाउन दिने गृहकार्य गरिरहेको छ। सेनालाई उद्योग र व्यापारमा ल्याउनु उचित हो कि होइन ? यो विषय नै आफैंमा विरोधाभासले भरिएको छ। यो तयारीका सन्दर्भमा आएको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सरकार निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक छैन भन्ने सन्देश दिएको छ। जहाँ निजी क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोण अनुदार छ, त्यहाँ लगानीकर्ता आउँदैनन्।
आज विश्वले गरेको विकास विश्वव्यापीकरण र आर्थिक उदारीकरणको उपज हो। कम्युनिस्ट विचार सिद्धान्ततः निजी क्षेत्र र बजार अर्थतन्त्रप्रति अनुदार हुन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको अगुवाको हैसियततमा प्रचण्डले यो कुरा बोलेको भए खासै अर्थ राख्ने थिएन। तर, नेपाली सेनालाई उद्योग चालाउन दिनेबारे भइरहेको छलफलका क्रममा आएको प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश जाँदैन। प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उनको अभिव्यक्तिले लगानीकर्ताको मनोविज्ञानलाई प्रभावित पार्छ।
विश्वका कुनै पनि कम्युनिस्ट देश, जहाँ अर्थतन्त्रलाई सरकारले नियन्त्रणमा राखेको छ ती असफल भएका छन्। चीनको सत्ता वैचारिकरूपमा अनुदार भए पनि त्यहाँको सरकारले अर्थनीति उदार बनाएको छ। भारतले अर्थतन्त्रलाई खुला बजारसँग समाहित गरेपछि आज विश्वको आर्थिक शक्तिको होडमा अगाडि आउन सकेको हो। निजी क्षेत्रप्रति अनुदार कुनै पनि देश आर्थिकरूपमा उँभो लागेको उदाहरण छैन। सरकार र सरकारी निकायले हात हालेका व्यापारिक उपक्रम सफल भएको उदाहरण हामीकहाँ पनि छैन। एकाधिकार लिएर बसेका नेपाल आयल निगम र विद्युत् प्राधिकरणको सेवा प्रवाहमा मनपरी जगजाहेर हुन बाँकी छैन। सरकार एकातिर लगानी आएन भनेर सम्मेलनको तरखर गर्ने, त्यही सरकारका प्रधानमन्त्री निजी क्षेत्रप्रति अनुदार अभिव्यक्ति दिंदै हिंड्ने हो भने लगानी सम्मेलन कर्मकाण्डबाहेक अरू केही हुँदैन।
पञ्चायतकालमा उद्योगधन्धा र व्यापार सरकारको कब्जामा थियो। त्यसबेला सरकारले चलाएका कुनै पनि उद्योग व्यापार अहिले सही हालतमा छैनन्। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि लिइएको उदारीकरणकै जगमा अहिलेका औद्योगिक र व्यापारिक उपक्रमहरूको विकास भएको हो। हो, उदारीकरणलाई सही रूपमा उपयोग गर्न नसक्दा निजीकरणका केही तीता अनुभव नभएका होइनन्। तर, बजार अर्थतन्त्रकै बलमा अघि बढेको आजको औद्योगिक र व्यावसायिक गतिलाई अवमूल्यन गरेर र निजी क्षेत्रलाई होच्याएर आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन। निजी क्षेत्रप्रति अनुदार शासकले चलाएको देश लगानीकर्ताको प्राथमिकतामा पर्दैनन् भन्नेमा स्पष्ट हुनु जरूरी छ।
अर्को विरोधाभास के भने आपूmलाई जनपक्षीय भन्नेहरूकै शासनकालमा देशमा आसेपासे पूँजीवाद सतहमैं छताछुल्ल पोखिएको छ। देश सङ्घीयतामा गइसकेपछिको पहिलो आवधिक चुनाव २०७४ यता सत्तामा वामपन्थीहरूकै हालीमुहाली बढी छ। यही समयमा सीमित व्यापारीहरूसँगको साँठगाँठमा राज्यको स्रोत दोहनका तारतम्य बढी देखिए। पहिले गुपचुपमा हुने यस्ता चलखेल अहिले खुलेआम हुन थाले। यतिसम्म कि, व्यापारी पोसेर लाभको दुनो सोझ्याउन कानूनदेखि भन्सार दरबन्दी र महसूल फर्नेसम्मका हर्कत भए। राज्य नियन्त्रित अर्थ व्यवस्था र समाजवादको कुरा गर्ने, तर वैयक्तिक लाभ लिएर केही व्यापारीलाई हालीमुहालीको चाँजोपाँजो मिलाइदिने निहितार्थलाई के भन्ने ? आसेपासेवादको यस्तो द्वैध चरित्र झन् घातक छ।
दश वर्षसम्म सशस्त्र द्वन्द्व गरेर हजारौं मानिसको रगतको बलमा सत्तामा पुगेका वामपन्थीकै शासनमा देश भ्रष्टाचारमा चुर्लुृम्म डुबेको छ। आज कमिशनतन्त्रले देशलाई यसरी गाँजेको छ, सत्तामा बस्नेलाई कमिशन नखुवाई पात पनि हल्लाउन सकिंदैन। शासन भनेको जनताको लागि सेवा, सुविधा, विधि र प्रक्रियाको प्रत्याभूति होइन, घूस र कमिशनको पर्याय बनेको छ। तर, सत्तासीनहरू भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको भाषण दिएर कहिल्यै थाक्दैनन्।
यो तथ्यलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको हालैको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ। भ्रष्टाचार अनुभूतिसूचक २०२३ ले हामीकहाँ सघन भ्रष्टाचार देखाएको छ। सरकारमा बस्नेहरूको आवरणमा सुशासन, चरित्रमा भ्रष्टाचारलाई भ्रष्टाचार सूचकले पुष्टि गरेको छ। नेपाल मा ३५ अङ्कसहित १०८ औ स्थानमा छ। ५० भन्दा कम अङ्कलाई सुशासनमा अति कमजोर सूचक मानिन्छ। बोली जनपक्षीय सदाचार तर आचरणमा भ्रष्टाचार लिएर बसेको शासक र कमिशनखोरीमा चुर्लुम्म डुबेको राज्य संयन्त्र भएको ठाउँमा स्वच्छ व्यवसाय गर्न चाहने कुनै लगानीकर्ता लगानी बोकेर आउँदैन। यस्तोमा आउने भनेका त शासकसँग सेटिङ मिलाएर राज्यको स्रोतमा लूट मचाउन मौका पर्खिरहेका दुर्ई नम्बरी माफिया मात्र हुन्छन्। यो प्रवृत्तिको लगानीले अर्थतन्त्र र सामाजिक दिनचर्यालाई कदापि माथि उठाउन सक्दैन। त्यो सीमित स्वार्थी झुन्डमात्रै मालामाल हुने र आमजनता कङ्गाल हुने अहिलेकै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति मात्रै हुन्छ। यो प्रवृत्तिले अन्ततः राष्ट्रलाई नै असफल बनाइदिन्छ।
विदेशी लगानी ल्याउन गरिएको यो तेस्रो प्रयास हुनेछ। पूरकको रूपमा पूर्वाधार सम्मेलन पनि भए। अघिल्ला दुईवटा सम्मेलनमा खर्बौंं रुपियाँँको प्रतिबद्धता आयो, तर लगानी अर्बमा सीमित भयो, किन ? लगानीकर्ताका लागि सरकारी प्रतिबद्धतामात्र पर्याप्त हँुदैन, कानूनी प्रत्याभूति चाहिन्छ। सरकारले यसमा लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न सकेन। कानूनी पूर्वाधार नहुनु, भएका कानून समयसापेक्ष नहुनु, नयाँ बनाइएका अधिकांश कानूनमा सामान्य त्रुटिमै लगानीकर्तालाई जेल हाल्ने प्रावधान राखिनु र नीतिगत अस्थिरता लगानीका सन्दर्भमा सन्देहका विषय हुन्। यसलाई सम्मेलन अघि निकास दिने आधार देखिएको छैन। भारतले लगानी भित्र्याउन लगानीसँग सरोकार राख्ने कानूनका ६० हजार धारा र उपधारा निलम्बन गरेको समाचार सञ्चरमाध्यममा आएका छन्। के नेपालले कानूनी सुधारमा यो तहसम्मको उदारता देखाउन सक्छ ? कानूनी सुधार, उदारवादी बजार अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचारमुक्त शासन प्रशासन संयन्त्र र प्रक्रियाको प्रत्याभूति नभएसम्म लगानी आकर्षित गर्ने प्रयास अकाशको फलबाहेक अरू केही हुने छैन।
