• शीतल महतो
अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसको कार्यान्वयन सन्तोषजनक हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । कतिपय परिसूचक नराम्रा पनि छैनन् । ब्याजदर घट्दै गएको र अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा पनि निरन्तर सुधार हुँदै गएको देखिन्छ । यसरी बाह्य क्षेत्रमा सुधार हुँदाहुँदै पनि आन्तरिक क्षेत्र चाहिं किन चलायमान हुन सकेको छैन ? किन लगानी बढ्न सकेन र पूँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन ? अर्थतन्त्र उकास्ने मनोबल किन उठ्न सकेको छैन ? यो चिन्ता र चासोको विषय हो । हुनत सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा लागेको दाबी गर्दै आएको छ । तर पनि सुधारको तथ्याङ्क सन्तोषजनक देखिएको छैन । चालू आर्थिक वर्षको आधा समय बित्दा पनि राजस्व सङ्कलन, पूँजीगत खर्च, विदेशी सहयोग तथा अनुदान प्राप्तिलगायत प्रायः सबै सूचकको प्रगति लक्ष्यभन्दा निकै कम देखिन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा सरकारी वित्त साढे ४८ अर्ब घाटामा रहेको तथ्याङ्क छ । बाह्य क्षेत्र सबल, वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता, घट्दो ब्याजदरलगायत अनुकूल अवस्था हुँदाहुँदै पनि सरकारी वित्तमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन । समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि राजस्व वृद्धि, साधारण खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने, पूँजीगत खर्च बढाउने, विनियोजन दक्षता तथा कार्यान्वयन संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेलगायत काम थालनी भएको सरकारको दाबी छ । तर सरकारी वित्तको अवस्था नाजुक देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा सरकारले कुल ५ खर्ब १८ अर्ब १५ करोड रुपियाँ आम्दानी गरेको छ भने ५ खर्ब ६६ अर्ब ६२ करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ । यसमा पूँजीगत खर्च करीब १६ प्रतिशत मात्र छ । सो अवधिमा सरकारले ६ खर्ब ६८ अर्ब रुपियाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा त्यसको ३५.२१ प्रतिशत मात्र प्रगति हासिल गरेको छ । यही गतिमा राजस्व सङ्कलन हुने हो भने चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म १० खर्ब रुपियाँ मात्र असुली हुन सक्ने देखिन्छ । यसले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती निम्त्याउने निश्चित छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । तर विश्व बैंकले ३.९ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भने ४ देखि ५ प्रतिशतसम्म हुने अनुमान गरेको छ ।
यसैगरी चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महीनामा सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ७१ अर्ब रुपियाँ नाघेको छ, जुन राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (५८ खर्ब रुपियाँ) को ४१ प्रतिशत हो । राजस्व सङ्कलनको गति यसरी नै लक्ष्यभन्दा कम हुँदै जाने हो भने सरकारले बजेटमा प्रस्तावित गरेको ऋण ४ खर्ब रुपियाँको सट्टा ७–८ खर्ब उठाउनुपर्ने परिस्थिति आउन सक्ने देखिन्छ । ५० अर्ब रुपियाँको अनुदान भिœयाउने लक्ष्य लिएको सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महीनामा ५ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको तथ्याङ्क छ । यसरी सरकारी वित्त सुधारका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ठूलो सङ्ख्यामा आयोजना र कार्यक्रम समावेश गरी स्रोत साधन छर्ने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता गरेको थियो । तर आयोजनाको पूर्वतयारी र प्राथमिकीकरण नगरी साधनस्रोत छर्ने प्रवृत्ति कायमै छ । बजेटमा अध्ययन, जग्गा प्राप्ति, ठेक्का प्रक्रिया छिटोछरितो बनाइने घोषणा पनि गरिएको थियो । यस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्दा वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने विद्यमान कानूनी व्यवस्था खारेज गरिने, जग्गा प्राप्ति ऐनमा संशोधन गरिने, जग्गाको मुआब्जा निर्धारण प्रक्रिया वैज्ञानिक बनाउने, वास्तविक स्रोतको उपलब्धताविना नै बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति दिने, अनियन्त्रित प्रवृत्ति अन्त्य गरिने पनि भनिएको थियो । यसैगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक अन्यका हकमा स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन वर्षको रहने र स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले नौ महीनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभए सहमति स्वतः रद्द हुने पनि भनिएको थियो । आयोजना कार्यान्वयनका लागि कात्तिकभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने, सो समयावधिमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको कार्यक्रममा विनियोजित रकम रोक्का गरिने घोषणा पनि थियो । तीमध्ये अधिकांश घोषणा कार्यान्वयनमा आएनन्, कार्यान्वयन थालिका घोषित कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाइएन । त्यही कारण अपेक्षित वित्तीय सुधार हुन नसकेको अर्थविज्ञहरूको भनाइ छ ।
पूँजीगत खर्चमा अपेक्षित प्रगति नभइरहँदा साधारण खर्च भने बर्सेनि वृद्धि हुँदै गएको छ । तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय हस्तान्तरण, प्रशासनिक खर्चलगायत साधारण खर्च तथा बढ्दो ऋण भुक्तानी दायित्व व्यवस्थापन गर्न मात्र कुल बजेटको ७० प्रतिशतभन्दा बढी विनियोजन गर्नुपरेको छ । कुल बजेटको ठूलो हिस्सा यसरी छुट्याउनुपर्दा विकास कार्यका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा चाप परेको छ । स्रोत साधनको समुचित परिचालनमार्फत सार्वजनिक खर्चलाई उपलब्धिमूलक बनाउने काममा सरकार असफल भएको देखिन्छ । विदेशी पूँजी र प्रविधि भिœयाएर आर्थिक विकास परिचालन गर्ने सरकारको विद्यमान नीति पनि सफल हुन सकेको छैन । अहिले एकातिर प्रत्यक्ष विदेशी लगानी निरन्तर घटिरहेको छ, अर्कातिर स्वदेशी लगानीकर्ता पनि लगानी विस्तारमा उत्साहित देखिएका छैनन् । राजस्व प्रणालीमा सुधार, चुहावट नियन्त्रण र करको दायरा विस्तार गरी राजस्व परिचालन वृद्धि गर्ने घोषणा अनुरूप गृहकार्य नगर्दा राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा कम छ । अप्रत्यक्ष एवं आयातमा आधारित राजस्वलाई क्रमशः प्रत्यक्ष एवं आन्तरिक उत्पादनमा आधारित बनाई राजस्व संरचनामा परिवर्तन गर्ने चुनौती पनि सरकारसामु छ । सरकारी वित्तमा सुधार ल्याउन राजस्व परिचालन र पूँजीगत खर्चमा सरकारले पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने खाँचो त्यत्तिकै छ । पूँजीगत खर्च बढाउन भन्दै बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रम अविलम्ब कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
अहिले मुलुकमा लगानी गर्ने वातावरण नभएर वित्तीय प्रणालीमा ६ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानीयोग्य पूँजी थुप्रिएको छ । ब्याजदर निरन्तर घटिरहँदा पनि उद्योग व्यवसायीले लगानी विस्तार गर्न नचाहनुले अर्थतन्त्रको अवस्था ठीक नभएको देखाउँछ । स्वदेशी लगानीकर्ता स्वयंले लगानी विस्तार नगरी विदेशी लगानीकर्ता आउने सम्भावना न्यून हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउनुपर्छ । स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत र कानूनी सुधारको खाँचो छ । नाफा सुनिश्चित नभएसम्म निजी क्षेत्रको लगानी नबढ्ने भएकोले आकर्षण बढाउन सरकारले आफैं लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले वैदेशिक अनुदान र सहयोग व्यापक परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ओभरड्राप्mट लिएर पनि सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउन सक्छ । नीतिगत सुधार तथा कार्यशैली परिवर्तनबाट मात्र पूँजीगत खर्चले गति लिन्छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यावसायिक, दक्ष र नतीजामुखी बनाउनुपर्छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको बाँकी दायित्व भुक्तानी बेलैमा गरिदिए पनि पूँजीगत खर्च बढ्न सक्छ । विकास आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिन निरन्तर अनुगमन एवं ताकेता जरूरी छ । अनावश्यक म्याद थप्दै ठेक्का अवधि लम्ब्याउने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ । अन्तरसरकारी निकाय समन्वय पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ ।
हुनत सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि पहल नगरेको होइन, तर ती पर्याप्त देखिएनन् । लगानीकर्तालाई झन्झट नदिन भनेर एकद्वार नीतिको व्यवस्था गरिएको छ तर त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रमा आन्तरिक रोजगार सिर्जना शून्यप्रायः छ । अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा निजी क्षेत्रले नयाँ रोजगारका अवसर खुलाउन सकेका छैनन् । भएका पनि कटौती भएका छन् । सरकारले त कर्मचारी भर्ना नै लगभग बन्द गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महीनामा करीब तीन लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् । ठूलो सङ्ख्यामा साना र मझौला स्वरोजगारमूलक उद्योगधन्दा बन्द भएका छन् । पूँजीगत खर्चको अवस्था र क्षमता आर्थिक वृद्धि र रोजगार सिर्जनासँग जोडिएर आउँछ । सरकारले लक्ष्य अनुसार पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा आर्थिक वृद्धिदरमा सोझै असर परेको छ । आयोजनाहरू कार्यान्वयन नहुने र बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावसम्मका समस्या न्यून पूँजीगत खर्चले निम्त्याउँछ । १७ खर्ब रुपियाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको कम्तीमा ५ खर्ब रुपियाँको लगानीयोग्य तरलता र विनियोजन गरेर पनि खर्च हुन बाँकी २ खर्ब ६२ अर्ब रुपियाँको पूँजीगत खर्चको समग्र तथ्याङ्कले मुलुक आर्थिक मन्दीको सङ्कटमा रहेको देखिन्छ ।
यसरी अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको सिर्जित मन्दी, दबाब वा आसन्न सङ्कटको मूल कारण आर्थिक स्रोतको अभाव मात्र होइन, अर्थतन्त्र व्यवस्थापनमा सरकारले प्रदर्शन गर्न नसकेको शासकीय र नियामकीय निकायहरूबीचको समन्वयको चरम अभाव एवं समस्या समाधानमा सिर्जनशील दृष्टिकोणको अभाव नै हो । आयातमा निर्भर राजस्वको विकल्प पनि अर्थतन्त्रको पुनःसंरचनासँगै गर्नु आवश्यक छ । अब जलवायु परिवर्तन, उपभोक्ताको बदलिंदो रुचि, बढ्दो डिजिटल कारोबार आदिले नाटकीय गतिमा रूपान्तरण गरिरहेको अर्थतन्त्रको स्वरूप र आर्थिक अन्तक्र्रियाको परिवेश अनुसार राजस्व प्रशासन र सिङ्गो विकासको मोडललाई कसरी समयसापेक्ष एवं मुलुक–सान्दर्भिक बनाउने भन्ने राष्ट्रिय बहस राजनीतिक, प्राज्ञिक वा व्यावसायिक कुनै वृत्तबाट आरम्भ भएको छैन । कम्तीमा सरकारले त अब यस दिशामा काम थाल्नुपर्छ ।
मुलुकमा छिटो समृद्धि ल्याउने हो भने आयात विस्थापन गरी दिगो आर्थिक विकास र प्रभावकारी कदममार्फत आर्थिक सहभागिता अपरिहार्य छ । उपलब्ध स्रोतसाधन सदुपयोग गरी अवसर सिर्जना गर्न, विकासमा जनताको योगदान र लगानी वृद्धि गर्न, लगानीको अभाव कम गर्न र विकासलाई गति दिई समृद्धि ल्याउन जनताको आर्थिक सहभागिता नै महत्वपूर्ण हतियार हो ।
