काठमाडौं, १६ माघ/रासस
वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्जका क्षेत्रका जानकारले ‘बफरजोन’का जनतालाई विश्वासमा लिएर मात्रै राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्षको संरक्षण र विस्तार अघि बढाउन सकिए मात्रै नतीजा हासिल गर्न सकिने बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको मङ्गलवारको बैठकमा उनीहरूले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षण विभिन्न प्रजातिको समिश्रण थलो भएकाले यसको संरक्षण आवश्यक भएको बताए । वन तथा वन्यजन्तु आरक्षणका क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्नुका पछाडि जनसहभागितामा आधारित संरक्षणको अवधारणा नै रहेको दाबी गरिएको छ ।
समितिले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्षण, संरक्षित क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रको विद्यमान अवस्था, समस्या र समाधानका लागि चालिनुपर्ने उपायका सम्बन्धमा विज्ञहरूसँग छलफल गरेको हो ।
त्यस अवसरमा वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गरेका डा उदयराज शर्माले विश्वमा करीब २३ दशमलव ३९ प्रतिशत संरक्षण क्षेत्रले ओगटेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । उनले जैविक विविधता भएको मुलुक नेपालमा २८४ स्थानीय फूल फुल्ने प्रजाति र ८६७ प्रकारका चरा पाइने बताए ।
विभिन्न जटिलताका बावजूद नेपालले वन, वन्यजस्तुको संरक्षणमा विश्वमैं उदाहरण प्रस्तुत गरेको बताउँदै विज्ञ शर्माले गैंडा चोरी शिकारी नियन्त्रण भई लक्ष्यभन्दा धेरै सफलता मिलेको उल्लेख गरे ।
नेपालमा हिमालय जैविक विविधताका उर्वर भूमिका मुख्य स्थान अवस्थित रहेको पनि सो अवसरमा जानकारी दिइयो । मध्यवर्ती क्षेत्र भन्नाले निकुञ्ज तथा आरक्षको पाँच किमी क्षेत्रका बाहिरी भागको बस्ती, खेती, जङ्गल तथा खाली क्षेत्रलाई जनाउँछ । पछिल्लो समय ३० देखि ५० प्रतिशत निकुञ्जले आम्दानी गरेको राजस्व मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनमा लगानी गर्ने कानूनी प्रावधान भएपनि त्यसअनुरूप काम नभएको गुनासो गरिएको छ ।
निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षबाट प्रभावित मध्यवर्ती क्षेत्रमा उपभोक्ता समिति तथा उपभोक्ता समूह गठन मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वलाई कम गर्दै राज्यद्वारा उपलब्ध सुविधा प्राप्त गर्न विभिन्न प्रयास भइरहेको छ । सीमित मात्रामा निकुञ्जभित्र रहेका प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा पहुँच दिई घाँस, खर खडाइ, बालुवा, गिट्टी तथा बगेका काठ सङ्कलन भइरहेका छन् ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई राजस्वमार्पmत दुई वर्षमा रु तीन अर्ब ७० करोड प्राप्त रकम उपलब्ध गराइएको तथा सोही अवधिमा समुदायले रु ३९ करोड ऋण तथा सहकारीमा बचत गरेको तथ्याङ्कसमेत प्रस्तुत गरियो ।
नागरिक समाजको तर्पmबाट अश्विन पुडासैनीले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्ष वरपरका सडकमा समेत वन्यजन्तुको ओहोरदोहोरका कारण समस्या पैदा भएको तथा घाँस, दाउरा र पानी लिन जानुपर्ने भएकाले महिला बढी जोखिममा पर्ने गरेको बताए ।
भूकम्पपछि बस्ती व्यवस्थापन गर्ने क्रममा निकुञ्ज क्षेत्र विस्तार गर्न सकिने अवसरको सदुपयोग हुन नसकेको तर्क गर्दै उनले वन्यजन्तुबाट हुन सक्ने आक्रमण र धनजनको क्षति, बन्ध्याकरण, निकासी र मार्ने कार्य हुन नसक्ने बताए ।
यसअघि बैठकमा सदस्यहरू सोनाम शेर्पाले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको समृद्धि ‘बफरजोन’ भएको र त्यसको संरक्षण स्वयम् स्थानीयले गरिरहेको असल अभ्यास सुनाए । उनले भने, “सबै विकास वातावरण विरोधी हुनुहुन्न । त्यस क्षेत्रमा रञ्जुमार्ग, जलविद्युत् बनाउने प्रयास भइरहेको छ । त्यहाँको भूगोल र सम्भावनालाई हेरेर कार्यक्रम तय गरिनुपर्छ । अहिले त्यो गर्न विकास र वातावरणमैत्री कानून आवश्यक छ ।”
समितिकी सदस्य गङ्गा बेल्वासेले युवा विद्यार्थीको ठूलो सङ्ख्या विदेश पलायन भएकाले लालपुर्जा भएका जग्गा वन र झाडीमा परिणत भएको बताइन् । उनले भनिन्, “धान फल्ने खेत पनि झाडीमा परिणत भएको देखियो । जङ्गलको क्षेत्र बढाएर लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ भने राज्यले त्यसतर्पm पनि ध्यान दिनुपर्छ । हिजोका खरबारी र पहाडका धेरै बस्ती अहिले जङ्गलमा परिणत भएका छन्, त्यो राज्यका लागि चुनौति हो ।”
संसद्लाई ‘बिजनेश’ दिनेबारे प्रधानमन्त्रीको छलफल
यही माघ २२ गतेदेखि प्रारम्भ हुने सङ्घीय संसद्लाई ‘बिजनेश’ दिनेबारेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग छलफल गरेका छन् ।
आज दिउँसो प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई बोलाएर आगामी संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने विधेयकहरूको तयारीका बारेमा छलफल गरेका प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
अघिल्लो संसद् अधिवेशनले कानून निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको समीक्षा भइरहेका बेला छलफलमा प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई बिजनेश दिने र अधिवेशनलाई प्रभावकारी तुल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
मन्त्रालयलाई निर्देशित गर्दै बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, “अघिल्लो वर्ष संसद्ले कानून निर्माणमा उदाहरणीय काम गर्न सकेन भन्ने समीक्षा छ । सरकारले पनि बिजनेश दिएन भन्ने मत पनि छ तर यसपटक त्यस्तो नहोस् ।”
सो छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले भने, “संसद् शुरू हुनेबित्तिकै धेरैभन्दा धेरै विधेयक दर्ता गर्नेगरी तयारी गरौं । मुख्यसचिवले ‘फलोअप’ गर्नुहोला । मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर विधेयक ल्याउनुहोला । राम्रो तयारी गर्नुहोला । यसपटक संसद्लाई व्यवस्थितरूपले बिजनेश दिनुपर्छ । त्यो गुनासो नआउने गरी काम गर्नुहोला ।”
छलफलमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले कानूनी परीक्षण र आर्थिक दायित्वको समेत परीक्षण भइसकेका विधेयकहरू छिटो संसद् पठाउनुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि आवश्यक तयारी गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशित गरे ।
बैठकमा सो मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले आगामी संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने विधेयकहरूका निम्ति मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरेको बताउँदै यस अधिवेशन प्रारम्भ हुनेबित्तिकै केही बिल पेश गर्न सकिने गरी तयारी गरिएको बताए ।
सचिव सापकोटाले केही विधेयक संसद् अधिवेशन प्रारम्भ भएलगत्तै संसद्मा दर्ता गर्न सकिने बताउँदै थप विधेयकका सन्दर्भमा द्रुतरूपमा काम गरिने जानकारी दिए ।
