प्रस, निजगढ, १४ माघ/
कोल्हवी नगरपालिकाको खोलाको ठेक्का लागेन । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्कलन, ओसारपसारको ठेक्का बन्दोबस्तीका लागि पहिलोपटक एक महीनाअघि बोलपत्र आह्वान गरे पनि एउटा कम्पनीले मात्र ठेक्का भरेकोले ठेक्का रद्द गरी पुुनः १५ दिने सूचना प्रकाशित गर्ने कोल्हवी नगरपालिकाले जनाएको छ ।

नगरपालिकाले चालू आव २०८०/८१ को लागि २८ लाख ४९ हजार ८९०.३० घनफिट नदीजन्य पदार्थको न्यूनतम ठेक्का सकार रकम रु दुई करोड ५६ लाख ४९ हजार ६६ रुपैयाँ तोकेको थियो ।

जिल्ला समन्वय समिति, बाराका प्रतिनिधिहरूसहितको रोहबरमा आइतवार नगरपालिकाले खोलाको ठेक्का खोल्ने तयारी गर्दा एउटा मात्र कम्पनीले टेन्डर भरेकाले सो टेन्डर रद्द गरेर पुुनः अर्को टेन्डर आह्वानका लागि सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी गरिएको कोल्हवी नगरपालिकाका लेखा अधिकृत सुरेन्द्र चौधरीले बताए ।

ठेक्का बन्दोबस्तीसम्बन्धी आय ऐन सरकारले नबनाउँदा ठेक्का बन्दोबस्तीमा चलखेल हुने सम्भावनासमेत बढी हुुने जानकारहरू बताउँछन् । खरीद ऐन अनुुसार दुुई करोडभन्दा बढीको ठेक्का टेन्डरका लागि इबिडिङ प्रक्रिया अनिवार्यरूपमा अपनाउनुपर्ने सीमा तोकेको छ । तर कतिपय कार्यालयहरूले २० लाखभन्दा बढी रकमको मालसामान खरीद गर्नुपर्दा पारदर्शिताका लागि इबिडिङ प्रक्रिया अपनाउने गरेका छन् ।

अघिल्ला वर्षहरूमा स्थानीय तहहरूले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन आफैं बनाउन लगाउने, आफैं स्वीकृत गर्ने, आफैं ठेक्का लगाउने र आफैं अनुुगमन गर्ने गरेका थिए । यसरी सबै कार्य स्थानीय तहले नै गर्दा प्राकृतिक स्रोत साधनको अचाक्ली उत्खनन र दोहन भएपछि चालू आवदेखि मधेस प्रदेशका स्थानीय तहहरूले आइइई रिपोर्ट बनाउन लगाए पनि स्वीकृत भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गरेको थियो । स्थानीय तहहरूले पेश गरेका नदीजन्य पदार्थ उत्खननसम्बन्धी आइइई रिपोर्टलाई वन मन्त्रालयले स्वीकृत गर्दा अचाक्ली हुुने उत्खनन र दोहनलाई न्यूीिनकरण गरेको देखिए पनि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसहितको सहभागितामा पारदर्शी ढङ्गले स्थलगत अनुुगमन पटकपटक गर्नुुपर्ने देखिन्छ ।

स्वीकृत आइइई रिपोर्ट अनुसार ठेक्का लागेको खोलाबाट दैनिक तीन सय घनमिटर मात्र उत्खनन, ओसारपसार गर्न पाइने तोकेको छ । कोल्हवी नपाले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५७ लाख ११ हजार ८३५.५२ घनफिट नदीजन्य पदार्थको न्यूनतम ठेक्का सकार रकम तीन करोड ९९ लाख ८२ हजार ८४८ रुपैयाँ ६९ पैसा तोकेको थियो । स्थानीय कम्पनीहरू प्रसाईं निर्माण सेवा, रियन्स निर्माण सेवा, सिद्धार्थ निर्माण सेवा, रामदुलारी कन्स्ट्रक्सन जेभीले चार करोडमा सकार गरेको थियो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here