• विश्वराज अधिकारी

नेपालको अर्थ व्यवस्थाको इतिहास पुरानो पनि छैन । उत्साहप्रद पनि छैन । उल्टो अनेक समस्याहरूले भरिएको छ ।

२००७ सालसम्म नेपाल बन्द देश थियो । विदेशीहरूको लागि बन्द थियो । नेपालीका लागि समेत बन्द थियो । देशको अन्य भागबाट काठमाडौ प्रवेश गर्न राणा–प्रशासनसँग काठमाडौं–प्रवेश अनुमति लिनुपथ्र्यो ।

राणाकालसम्म देशले आम्दानी गर्ने प्रमुख स्रोत केवल मालपोत वा भूमि कर थियो । देशमा उद्योग, व्यापार, व्यवसाय शून्यप्रायः थियो । देशको आर्थिक विकासका लागि जनसहभागिता, उद्योग एवं व्यवसाय सञ्चालन तथा अनेक किसिमका पेशाकर्मीहरूको आवश्यकता हुन्छ भन्ने यथार्थ राणाहरूलाई थाहा थिएन । उनीहरूको ध्यान केवल सत्ता टिकाउन र सत्ता हस्तगत गर्नमैं केन्द्रित थियो । राणाहरूको आर्थिक सहयोगको ठूलो स्रोत अङ्ग्रेजहरूको दया थियो ।

२०१७ सालपछि, एउटा देशको रूपमा टिक्न, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन, कुनै पनि देश आर्थिकरूपमा सबल हुनुपर्छ भन्ने भावना नेताहरूमा थोरै मात्रामा भए पनि, तर जागृत भएको पाइन्छ । त्यो पनि खासगरी तत्कालीन राजा महेन्द्रमा देशलाई आर्थिकरूपमा सबल पार्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत भएको पाइन्छ । राजा महेन्द्रले देशको आर्थिक विकासका लागि अनेक कार्य गरेको पाइन्छ ।

२०१७ सालपछि नेपालमा अनेक किसिमका उद्योग सञ्चालनमा आए । नेपालमा चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना जस्ता ठूला उद्योगको स्थापना भएको पाइन्छ । महेन्द्र राजमार्ग, कोदारी राजमार्ग, त्रिभुवन राजपथ आदिको निर्माण देशलाई आर्थिकरूपले सक्षम पार्नुपर्छ भन्ने सोचको परिणाम थियो ।

२०१७ सालपछि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र हुनका लागि त्यो राष्ट्र आर्थिकरूपमा पनि सक्षम हुनुपर्छ भन्ने सोच नेताहरूमा आयो तर एउटा गम्भीर र महŒवपूर्ण सोच भने आएन, जुन युरोपेली राष्ट्रका नेताहरूमा आएको थियो । संयुक्त राज्य अमेरिकाका नेताहरूमा आएको थियो ।
देशको आर्थिक विकास आप्mनै स्रोत तथा साधन प्रयोग गरेर गर्नुपर्छ । आपूm भन्दा धनी राष्ट्रसँग सहयोग, अनुदान वा ऋण मागेर देशको आर्थिक विकास हुँदैन भन्ने सोच अमेरिका र युरोपका नेताहरूमा आएजस्तो नेपालका नेताहरूमा आएन । नेपालमा सहयोग–अनुदान र ऋण मागेर देशको आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने परम्पराको विकास भयो । २०१७ सालपछि नेपालमा जे जति आर्थिक विकासका पूर्वाधारको निर्माण भयो, सडक, पूल, कलकारखाना, सञ्चार व्यवस्था आदि, अन्य देशको सहयोगमा भयो । मुख्यगरी भारत, चीन र सोभियत रूसको सहयोगमा भयो । आप्mनो स्रोत र साधन प्रयोग गरेर भएन । अर्थात् हाम्रो आर्थिक विकासको इतिहास, जुन व्यवस्थितरूपमा २०१७ सालदेखि प्रारम्भ भयो, विदेशी ऋण र अनुदानबाट अति प्रभावित भयो । देशको आर्थिक विकासका लागि जे जति काम भए, सडक र पुल निर्माण, उद्योगहरूको स्थापना, अन्य राष्ट्रको आर्थिक सहयोगमा भए । दयामा भए । नेपालको आर्थिक विकास अन्य राष्ट्रहरूको सहयोगमा गर्ने परपाटीले नेपालीहरूमा ‘हामी आप्mनो आर्थिक क्षमताले देशको विकास गर्न सक्तैनौं, अर्को देशको सहयोग आवश्यक हुन्छ’ भन्ने सोचको विकास भयो । यो सोंचले हामीलाई अहिलेसम्म छाडेको छैन । अहिले पनि ‘आप्mनै स्रोत र साधनले देशको आर्थिक विकास गर्न सक्छौ’ भन्ने आत्म विश्वास छैन । हाम्रो देशका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरू अर्को देशको भ्रमणमा गएको बेला त्यस देशका सरकार प्रमुखको अगाडि हात पसार्न पुग्छन् । भीख माग्न पुग्छन् । त्यस्तो गर्दा लाज मान्दैनन् ।

नेपालमा जसैजसै विदेशी ऋण, अनुदान र सहयोगको मात्रामा वृद्धि हुँदै गयो, सोही अनुसार नेपालको राजनीतिमा विदेशीहरूको हस्तक्षेप बढ्दै गयो । भारतले नेपाललाई गर्ने आर्थिक सहयोगको मात्रामा जुन अनुपातमा वृद्धि भयो सोही अनुपातमा नेपाललाई आप्mनो प्रान्तको रूपमा हेर्ने भारतीय नेताहरूको सोच र हिम्मत बढ्दै गयो । यस्तो हाम्रो कमजोरीले गर्दा भएको हो ।

हाम्रो देशको आर्थिक विकासको इतिहासमा देशको आर्थिक विकास आफैंले गर्नुपर्छ, सहयोग, ऋण र अनुदान मागेर होइन भन्ने अभ्यासले बलियो स्थान बनाउन सकेन । हाम्रो देशको आर्थिक विकासका लागि विदेशीहरूसँग सहयोग, अनुदान र ऋण माग्नैपर्छ भन्ने हाम्रो सोचले गर्दा हामीमा आत्मविश्वास विकास हुन सकेन । हामी लघुताभासको शिकार हुन पुग्यौं । धेरैपछि मात्र व्यवस्थित किसिमले आर्थिक विकास गर्न आरम्भ गरेका राष्ट्रहरू, कुनै बेला गरीब कहलिएका राष्ट्रहरू–बङ्गलादेश, चीन, दक्षिण कोरिया अहिले आर्थिकरूपमा बलियो राष्ट्र हुन पुगेका छन् । हामी भने गरीब राष्ट्र नै छौं ।

२०१७ देखि २०४६ सम्मको समय पनि नेपालको आर्थिक विकासको इतिहासमा सुखद रहेन । देशको सर्वोच्च प्रशासन (पञ्चायती व्यवस्था र यसका उच्च पदाधिकारीहरू) र जनता दुई ध्रुवमा विभाजित भएर रहे । जनताले एकातिर मुख फर्कायो भने उच्च प्रशासन वा राज्य व्यवस्थाले अर्कोतिर । देशको आर्थिक विकासको लगि महŒवपूर्ण दुई पक्षबीच कहिले समन्वय हुन सकेनस मेलमिलाप हुन सकेन । जनता, जो देशको आर्थिक विकासको मुख्य पक्ष हुन्छ, देशको आर्थिक विकासमा लाग्नुको सट्टा राज्य व्यवस्था (पञ्चायती व्यवस्था) पतन गराउनपट्टि लाग्यो । सदा सङ्घर्षरत रह्यो । राज्य व्यवस्थाविरुद्ध बेलाबेलामा बाह्य र आन्तरिकरूपमा अनेक आन्दोलन भए । सङ्घर्षहरू भए । जनताले आपूmलाई देशको आर्थिक विकासको महŒवपूर्ण पक्षको रूपमा कहिले पनि देखेन । जनताले त्यस्तो किसिमले अनुभूत गर्ने वातावरण पनि बनेन । पञ्चायती व्यवस्थाका नेताहरूको सोच र व्यवहार पनि सर्वसत्तावादी रह्यो । जे जस्तो कारणले होस्, नेपालीहरूमा हामीले हाम्रो देशको आर्थिक विकास आप्mनै प्रयासबाट गर्ने हो भन्ने सोचको विकास यो कालमा हुन सकेन ।

देशको आर्थिक विकासम आप्mनो योगदान महŒवपूर्ण देख्ने, जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्ने, सुम्पिएको काम सम्पूर्णरूपमा सम्पन्न गर्नेजस्ता व्यवहार र भावनाको हामीमा सदा अभाव रहँदै आएको छ । केही वर्ष पहिले मात्र होइन, परापूर्व कालदेखि अभाव रहँदै आएको छ । त्यसकारण हामीले भन्दै आएका छौ, ‘राजाको काम कहिले जाला घाम’ । दिएको काम सम्पन्न नगर्ने, काम ठग्नेजस्तो सोच हामीमा बलियोगरी बसेको छ । हामी आपूmलाई देशको आर्थिक विकासको जिम्मेवार ‘कारक’ (ब्अतयच) देख्दैनौं । राज्यबाट पाइने र पाउन सकिने हरेक सेवा र सुविधाको आपूmलाई हकदार देख्छौं (त्यो स्वाभाविक पनि हो) तर राज्यको लागि हामीले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्दैनौं । राज्यप्रति केही कर्तव्य छ भन्ने बोध गर्दैनौं । उल्टो भन्छौ– राजाको काम कहिले जाला घाम । यस्तो सोचले पनि देशको आर्थिक विकास हुन्छ ?

अब आऔ २०४७ सालदेखि हाल (२०८० साल) सम्मको कालमा, गणतन्त्र कालमा । गणतन्त्रकाल नेपालको आर्थिक विकासको इतिहासमा ‘कालो’ काल हो । दुःखद काल हो । किन कालो काल हो ? यो कालमा देशका आर्थिक संरचनाहरू ध्वस्त पार्ने काम भए । नेताहरूको इमानदारीमा अभूतपूर्व ह्रास आयो । नेताहरूले देशको आर्थिक विकासका लागि आपूmलाई महŒवपूर्ण कारक (क्ष्नलषष्अबलत बअतयच) को रूपमा देख्नुपर्नेमा सुविधाभोगी भूमिकामा मात्र सीमित पारे । जुनसुकै दल र विचारको नजीक भए तापनि देशको आर्थिक विकासका लागि सबै नेता मिलेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनीहरूको दृष्टि केवल सत्ता र सुविधामा मात्र केन्द्रित हुन पुग्यो । शक्ति र सत्ताका लागि जुट्ने र फुट्ने भूमिकामा सीमित रहेका नेताहरूले देशको आर्थिक विकासका लागि कहिले गम्भीर भएर सोचेनन् । आप्mनो फाइदाका लागि देशलाई आर्थिकरूपमा दिवालिया हुने स्थितिमा पु¥याए तर देशको विकासको लागि एकजुट हुन कहिले सकेनन् ।

देशमा अहिले बेरोजगारी छ । गरीबी छ । त्योभन्दा पनि बढी अहिले देशमा घोर निराशा छ । यी नेताहरू र यो व्यवस्थाबाट देशको आर्थिक विकास सम्भव छैन । स्वदेशमा हाम्रो भविष्य सुरक्षित छैन । यस्तो भावनाले अहिले हजारौं युवाहरूलाई विदेश पलायन हुन बाध्य पारिरहेको छ । स्वदेशमा आप्mनो भविष्य सुरक्षित नदेखेर नेपाली युवाहरू अहिले युद्ध मैदानमा आप्mनो भविष्य सुरक्षित देखिरहेका छन् । नेपाली युवाहरू ‘भाडाको सैनिक’ बनेर, योद्धा बनेर, रूस र युक्रेन पुगेका छन् । स्थिति यस्तै रहने हो भने नेपालको दुईतिहाई जनसङ्ख्या विदेशका अन्य राष्ट्रमा हुनेछ । त्यो पनि छिटै । यी कारणहरूले गर्दा यो काललाई नेपालको आर्थिक विकासको इतिहासको ‘कालोकाल’ भन्नुपर्ने हुन्छ । हो, गणतन्त्र कालोकाल हो । होइन र ?

सम्भावना असीमित हुन्छ । अहिले पनि सम्भावना छ । अवसर पनि छ । हामीले देशको आर्थिक विकास आफैंले गर्नुपर्छ । हाम्रो देशको आर्थिक विकासका लागि आर्थिक सहयोग, अनुदान र ऋण लिने परम्परा क्रमिकरूपमा समाप्त हुनुपर्छ । देशको आर्थिक विकासका लागि सबै राजनीतिक दलका नेताहरू एकजुट हुनुपर्छ । नेताहरूले स्वार्थी बानी परित्याग गरी सत्ता र शक्तिको मोह त्याग्नुपर्छ । कुर्सीको मोह त्याग्नुपर्छ । जनताले पनि आपूmलाई विकासको कर्ताको रूपमा अनुभूत गर्नुपर्छ ।

नेपालमा आर्थिक विकासका अनेक सम्भावना छन्, अनेक अवसर छन् । साधन र स्रोत पनि उत्तिकै छ । हामीले आप्mनो देशको आर्थिक विकास आफैंले गर्न सक्छौं ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here